Monday, June 27, 2022

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

 ਪੰਜਾਬ Punjab ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇ਼ਸ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਣ ਸਕਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ


 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ

     ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

 

ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022^23 ਵਿੱਚ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ^  ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕੱਦੂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਐਸਆਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ.ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ  ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022^23 ਲਈ ਡੀਐਸਆਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ    

  ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ `ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ)^  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਭਾਵ ਝੋਨੇਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 3  ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ.ਇਹ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੈਂਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ)  ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

 

 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਝਾੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.ਇਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ `ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰੋਗੀ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ.


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-^ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022^23 ਵਿੱਚ 6,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

 ਬਾਗਬਾਨੀ- ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ

 

ਇੰਡਵਿਜੂਅਲ ਕਵਿਕ ਫਰੀਜਿੰਗ (ਆਈ,  ਕਿਊ  ਐਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਆਈ, ਕਿਉਂ,ਐਫ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਸ਼ਿਟਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵੇਰਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਇੱਕ ਫਰੀਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਸੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

 

 ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 4 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ

 

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ^ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ        

Sunday, June 26, 2022

ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬੱਧ

-ਇੱਛੁਕ ਉਧਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ

ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ, 26 ਜੂਨ

Fazilka  ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਹਿਮਾਸੂ ਅਗਰਵਾਲ ਆਈਏਐਸ (Himanshu Aggarwal) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Food Processing ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀਵੱਤ ਯੋਜਨਾ (PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES SCHEME- PMFME) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਧਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬਾ, ਕੈਟਲਫੀਡ, ਮਸਾਲੇ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਬੇਕਰੀ, ਚਿੱਲੀ ਪੋਟੈਟੋ ਸੋਸ਼, ਕਿੰਨੂੰ, ਗੁੜ੍ਹ, ਜ਼ੂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਉਦਪਾਦ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬ੍ਰੈਂਡ brand ਵਜੋਂ ਵਿਕਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬੈ੍ਰਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ farmer income ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ farmer ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ crop cycle ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡੁਸ਼ਰ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ਸਨ (FPO) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੈਂਕ Banks ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ Punjab Agro ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋੋਰਸ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login  ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ Agriculture Infrastructure Fundਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 73078-97792 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Saturday, June 25, 2022

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿੱਕੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ


ਨਵੀਂ ਦਿਂੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 11ਵੇਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। “ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। “ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਐਫਪੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੂਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।       

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ: 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਮਈ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (Agriculture Infrastructure Fund) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
             ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Industry Deptt) ਤੋਂ  ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ (NABARD)  ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਐਨ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ (KVK) ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

            ਇਸ  ਦੌਰਾਨ  ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
     ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਰਾਇਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸੀਲੋਜ, ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਆਦਿ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਪੋਰਟਲ ਰਾਂਹੀ ਜਰੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
                               ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ  ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। (Muktsar)

ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਸਿਜ ਫਾਰ ਇੰਨਪੁਟ ਡੀਲਰਜ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬੈਚ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖਲਾ-ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ, 4 ਦਸੰਬਰ,           ਖੇਤੀ-ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਵੇਂ ...