ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜਨਵਰੀ (Only Agriculture) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ PAU ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ Sangrur ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈਣ Wheat Yield ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਨੁਕਤੇ, ਯੂਰੀਏ Urea ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਕੀੜ੍ਹੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ IPM, ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ Soil Health Improvement ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ ਆਦਿ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਕਟੇ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ Farmer Training Camp ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
Only Agriculture
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Wednesday, January 21, 2026
ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ
Tuesday, January 20, 2026
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਗੰਨੇ 'ਤੇ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ*
*ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.-ਆਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਧੀਨ 1,000 ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ*
*ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਬਾਦਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ*
*ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ-ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ:
ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ । ਪੜਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ), ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪੈਰਾ 10.2 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮ 6A ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ,ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸਖਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
*ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ*
Monday, January 19, 2026
ਪੀਏਯੂ-ਕੇਵੀਕੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗੁੜ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ
ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਜਨਵਰੀ - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ “ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗੁੜ ਉਤਪਾਦਨ” ਬਾਰੇ ਪੰਜ-ਦਿਨਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 12 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Saturday, January 17, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਬਦੀਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ Home Minister Amit Shah ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਵਿਵਾਦ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੱਠੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਏ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ 95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ 01.04.2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਲਈ 10-10 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 125 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2019-20 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 9030.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ 2267.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼। ਨਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਜੀ-4 ਖੋਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼
ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਈਵੈਪੋਰਾਈਟ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ
ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ Agriculture ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘਰੇਲੂ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Goyal ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (GSI) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜੀਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਸ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ Drealing ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਣੇ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahib ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬਰਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ-ਦਲਮੀਰਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜੀ-4 ਪੜਾਅ ਦੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ-ਸ਼ੇਰਾਵਾਲਾ-ਰਾਮਸਰਾ-ਦਲਮੀਰਖੇੜਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਲਾਕ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਰਾਜਾਵਾਲੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ-ਅਜ਼ੀਮਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਰਾ-ਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸਈਅਦਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਧਵਾਲਾ-ਰਾਮਸਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਣਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Friday, January 16, 2026
ਪਰਾਲੀ ‘ਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਜਨਵਰੀ :
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਡਾ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ Happy Seeder Machine ਸਿਰਫ ਫਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਿਹ ਉੱਪਰ ਮੱਲਚ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਰੋਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ Zero Till Machine ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਟਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਤੇ ਡਰਿਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ Happy Seeder Machine 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 6-8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਫੈਸਰ (ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ) ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ Paddy Stubble ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 19 ਤੋਂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਜਨਵਰੀ :
Thursday, January 15, 2026
ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਰੂਪਨਗਰ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਪਾਪੂਲਰ ਦਾ ਰੁੱਖ Popular Tree ਰੋਪੜ Ropar ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਣਖੇਤੀ Agroforestry ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਬੂਟੇ Popular Tree ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਰੂਪਨਗਰ, 15 ਜਨਵਰੀ: ਜਾਨਵਰਾਂ Cattles ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ KVK Ropar ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 18-30°ਸੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜਾਤ ਕਟੜੂਆਂ/ਵਛੜੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Advisory for Animal Husbandry
![]() |
| ਏ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ |
ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜਨਵਰੀ ( Only Agriculture ) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ PAU ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇ...
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ੈਰਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ...
-
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਖਾਦ ਜ਼ਬਤ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੀਜ ਡ...


.jpeg)











