ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਗਾਈਡ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 14 ਅਗਸਤ :

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੋ੍ਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਤੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪਤਿ੍ਕਾ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪਤ੍ਰਿਕਾ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਬਾਗਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਸਬਸਾਇਡਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ) -ਕਮ-ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਿ੍ਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਤਮਾ) ਵਿਕਰਮ ਸੂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਸਾਰ ਅਦਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਾਹੋਵਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ Paddy Stubble Management ਸਬੰਧੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ PAU-KVK, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸਿਖਲਾਈ), ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਂਸ ਨੇ ਮਹਿਮ,ਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਪਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿੱਤ ਰਾਂਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਡਾ. ਬੌਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਧੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ 29 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ।ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਾਹੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ), ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਇੳੇੁ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਧੰਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ), ਡਾ.ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਜੀਆਂ-ਆਲੂ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ, ਪੀ.ਆਰ 126 ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਚੱਜੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹੱਲ ਤੇ ਮਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਲੱਧੇਵਾਲ, ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਢੱਕੋਂ, ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੂੜੋਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵੀਕੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਅਗਸਤ :

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ KVK Bathinda ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਿਖਲਾਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਦੋਧੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ), ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯਮਿਤ ਮਲ੍ਹੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚਿੱਚੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ), ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਕਿੱਲੋ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, 5.5 ਕਿੱਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿੱਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 25 ਕਿੱਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 1.2 ਕਿੱਲੋ ਸਲਫ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮੋਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ

ਖਮਾਣੋਂ/ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, 13 ਅਗਸਤ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 4 -5 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਸਮੂਹ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ Fertilizer Control Act 1985 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਿਲਾਂ, ਆਵਾਜਈ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ Tagging Banned ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 1985 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਾਈਜਡ ਖਾਦਾਂ (ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਬੀਜ, ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਕਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਅਗਸਤ :

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ Bathinda ਡਾ. ਹਰਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿੰਗ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ Farmer Training Camp ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਏ.ਡੀ.ਓ. (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾ. ਯਦਵੀਰ ਕੌਰ, ADO (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਏ.ਡੀ.ਓ. (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹਰਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਓ., ਗੋਨਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਓ., ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ., ਗੋਨਿਆਣਾ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

19,316 ਖਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ; 1,687 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਦਕਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,316 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਖਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ' ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਸਰਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਰ ਹੁਣ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ, ਕੈਰੋਂ, ਬਨੀਵਾਲਾ, ਜਮਾਲਪੁਰ, ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਆਸਲ ਉਤਾੜ, ਭੋਰੇ ਕੋਨਾ, ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,737 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,687 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11,737 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆੜਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੂੰ 30.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 216 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 385 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 43,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਗਭਗ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਬਲਾਕਾਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ., ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ

ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਅਗਸਤ: 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ KVK, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ" Mushroom Cultivation and Processing ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ, ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ., ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਬਾਗਬਾਨੀ) ਨੇ ਸਾਲ-ਭਰ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬਿਜਾਈ, ਕੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ।

ਡਾ. ਵਿਤਾਸਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਬੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਡਾ. ਰੁਕਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (ਆਤਮਾ), ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਮਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਰਹਿਲ, ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਸਪਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁੰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ "ਮਡਾਹਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮ" ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 09 ਅਗਸਤ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 15 ਅਗਸਤ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪ ਨਿਰੀਖਕ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ, ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕਿਹਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ; ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ; ਪੋਟਾਸ਼, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਅਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ’ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1.03 ਇੰਚ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ 15 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਡੈਮ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਆਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੈਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਲਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਫਲ ਖੋਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ 1985-86, 1986-87, 1991-92 ਅਤੇ 1993-94 ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 06 ਅਗਸਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ-ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ, ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਮੀ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 3 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਜ਼-ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਮੀ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ-ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

*ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 30.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ

ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

*ਕਿਹਾ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ  ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ, 2332 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

** ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੌਂਢਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਦਪੂਰਾ ਮਾਇਨਰ, ਰਜਿੰਦਰਗੜ ਮਾਇਨਰ, 1-ਐਲ ਰਜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 33.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 23.05 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 30.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਨੀਪੁਰ, ਬਾੜਾ, ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਸੈਫਲਪੁਰ, ਮਹੁੰਮਦੀਪੁਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਬੀਬੀਪੁਰ, ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਦੋਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2332 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਚਠਿਆਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਸਿੱਧੀ ਰੈਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਲਟੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁੰਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੀ.ਪੀ.) ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਟੀ.ਏ.) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਚਠਿਆਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 299 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 149 ਬੋਰੀਆਂ ਐਮਓਪੀ ਖਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਮਓਪੀ ਦੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 26.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਹੀਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਅਮਰਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 26.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ 7.21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 11.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2516 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3333 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 817 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ 3.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 2.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1519 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2223 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 704 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 10.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਦੋ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1698 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2295 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 597 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਝੱਲੀਆਂ, ਖੇੜੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰ, ਧੌਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 965 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਬਾਲਸੰਢਾ, ਸਿੰਬਲ ਝੱਲੀਆਂ, ਅਮਰਾਲੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਓਇੰਦ, ਲੁਠੇੜੀ, ਰੁੜਕੀ, ਬੱਲਾਂ, ਚੂਹੜਮਾਜਰਾ, ਬਰਸਾਲਪੁਰ, ਕੋਟਲੀ, ਮਾਜਰੀ, ਸੈਦਪੁਰ, ਚੱਕਲਾਂ, ਕਾਲੇਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3217 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਬਾ 4518 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1301 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੱਕੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਮੋਘਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।