ਨਵਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
Only Agriculture
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Wednesday, October 28, 2026
ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ
Tuesday, October 27, 2026
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਘਰ ਘਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
*ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ*
Monday, October 26, 2026
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਕੱਟੂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ
*ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਓ - ਪੁੱਤ*
Sunday, October 25, 2026
ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ
*ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਹੇੜੀਕੇ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
• 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 2.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ; ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ: ਖੁੱਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ:
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2,42,218 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਫਐਸਐਨਐਮ) – ਸੀਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ http://www.agrimachinerypb.com ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡ ਮਲਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਮਿਆਦ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ —— ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਲੰਬੀ/ ਮਲੋਟ/ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
Saturday, October 24, 2026
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਲੋਂ ਝਲੂਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
*ਕਲੱਸਟਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*
Friday, October 23, 2026
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ
*-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ*
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 1 ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੇਫ਼ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 23 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਲਗਭਗ 90 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਚਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ-ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 6,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਾਈ ਗਈ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਜਾਊ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 61 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 21.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ108.71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸਣੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭਰਾਉਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਾਈਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 108.71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਈਆ, ਨਾਗੋਕੇ, ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਘੱਗੜ ਭਾਣਾ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਚੈਨਲ ਲਗਭਗ 28,540 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 108.71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ 31.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 21 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 61 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 132.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 26,000 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ
*ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਪੀਲ*
Thursday, October 22, 2026
ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕੈਂਪ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ...














