ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਚਠਿਆਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਸਿੱਧੀ ਰੈਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਲਟੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁੰਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੀ.ਪੀ.) ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਟੀ.ਏ.) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਚਠਿਆਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 299 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 149 ਬੋਰੀਆਂ ਐਮਓਪੀ ਖਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਮਓਪੀ ਦੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 26.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਹੀਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਅਮਰਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 26.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ 7.21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 11.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2516 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3333 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 817 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ 3.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 2.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1519 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2223 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 704 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 10.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਦੋ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1698 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2295 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 597 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਝੱਲੀਆਂ, ਖੇੜੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰ, ਧੌਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 965 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਬਾਲਸੰਢਾ, ਸਿੰਬਲ ਝੱਲੀਆਂ, ਅਮਰਾਲੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਓਇੰਦ, ਲੁਠੇੜੀ, ਰੁੜਕੀ, ਬੱਲਾਂ, ਚੂਹੜਮਾਜਰਾ, ਬਰਸਾਲਪੁਰ, ਕੋਟਲੀ, ਮਾਜਰੀ, ਸੈਦਪੁਰ, ਚੱਕਲਾਂ, ਕਾਲੇਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3217 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਬਾ 4518 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1301 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੱਕੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਮੋਘਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 70.52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਖੰਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, 37 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਆਇਆ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 28 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿਖੇ 70.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਰਜਵਾਹਾ, ਬੀੜ ਕਿਸ਼ਨ, ਲਲਹੇੜੀ, ਬਰਧਲ, ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਮਾਈਨਰ ਸਮੇਤ 68.32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 50.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 21,506 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 42,079 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 12,000 ਕਿਊਸਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1,511 ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 70.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

*ਕਿਸਾਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ

*ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ Paddy Stubble Management ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. (CRM) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਗਰੁੱਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (Super SMS), ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ (Happy Seeder), ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ (Super Seeder), ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ (Smart Seeder), ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ (Zero Till Drill), ਬੇਲਰ (Baler) ਅਤੇ ਰੇਕ (Rake), ਮਲਟੀ-ਕ੍ਰੌਪ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ (Multi-Crop Super Seeder), ਮਲਚਰ (Mulcher), ਉਲਟਵਾਂ ਪਲਾਊ (MB Plough) ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ*

*ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ*

ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਜੁਲਾਈ :

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਨਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ), ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਥ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੇਤ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ), ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯਮਿਤ ਮਲ੍ਹੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚਿੱਚੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ: ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ’ਤੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਉਲਟਾਵਾਂ ਪਲਾਓ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ/ਸ਼ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਕਰਾਪ ਰੀਪਰ, ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ/ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਭਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕਾ ; ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2026 ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ  ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 7,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਨ 1,00,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ-ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਚਰਵਾਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਕਸਰ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ‘ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ’ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਚੌਕਸੀ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ – ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ/ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ  ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ

ਰੂਪਨਗਰ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ/ਸ਼ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ/ਰੇਕ, ਮਲਟੀ ਕਰਾਪ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਉਲਟਾਂਵੇਂ ਪਲਾਓ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਰਸ-ਚੂਸਕ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਜੁਲਾਈ :

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ' ਹੇਠ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ, ਪਕਾਵੀਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਏ.ਡੀ.ਓ. (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ-ਚੂਸਕ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸ ਚੂਸਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲਈ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 100 ਫੁੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁੰੰਡੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਯਾਦਵੀਰ ਕੌਰ ਏ.ਡੀ.ਓ. (ਡੈਮੋ), ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 35 (ਪੀਆਰ 126) ਅਤੇ 42 (ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ) ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਏ.ਡੀ.ਓ., ਵਿਕੀ ਕੁਮਾਰ ਏ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਜਟ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਜੁਲਾਈ :

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਗਰੁੱਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਮਲਟੀ-ਕਰਾਪ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਉਲਟਵਾਂ ਪਲਾਓ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ, ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ’ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਖੇਤ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 22 ਜੁਲਾਈ

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ—ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਲ ਬਧਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀੋ’ ਅਧੀਨ ਖੇਤ ਦਿਵਸ (ਫ਼ੀਲਡ ਡੇ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

                              ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਏ.ਡੀ.ਓ.) ਨੇ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜੇ—ਮਕੌੜਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ) ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ—ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ (ਨਿਰੀਖਣ) ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀੜੇ—ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਓ. (ਜ. ਕ.) ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ (ਇਨਪੁੱਟਸ) ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ

                              ਇਸ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੈਨੇਜਰ) ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਫੀਲਡ ਮੈਨ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਆਪ) ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ #ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਜਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੇਰਕਾ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਚੋਗਾਵਾਂ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਡਾ. ਪਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੇਰਕਾ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

  •ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.55 ਲੱਖ ਅਤੇ 1.06 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ

•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ  ਡੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ:

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ  ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2026 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ. ਐਸ. ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ (DSR) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 31,478 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4,00,433.26 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ  ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 2.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ  DSR ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ (16%) ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੱਟਵਾਂ ​​ਬਚਾਅ ਕਿਹਾ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 12,063 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,55,422.77 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahib 7345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,06,038.81 ਏਕੜ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 38,088.59 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਅਤੇ 1,929 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈI 

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।