*ਡੇਰਾਬੱਸੀ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), 07 ਜੁਲਾਈ 2026:*
Only Agriculture
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Tuesday, July 7, 2026
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ Area under Horticulture in Punjab ਵੱਧ ਕੇ 5.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ Subsidy, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਚ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 07 ਜੁਲਾਈ:
Saturday, July 4, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ‘‘ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ’’ ਮੁਹਿੰਮ
•ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ
• 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ 6000 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ: ਖੁੱਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ Sudh Dudh, Tandarust Punjab ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-180-2202 ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਟੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 5000 ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਿੱਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 500 ਕਿੱਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਟ, ਐਸ.ਐਨ.ਐਫ., ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ, ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 98784-41386 ਅਤੇ 0172-5027285 ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ’ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Friday, July 3, 2026
ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ Mushroom Production ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 3:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ Horticulture ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ Punjab State Plan Scheme ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ Mushroom Production Unit ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat, Horticulture Minister Punjab ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ Small Mushroom Production Unit ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਯੂਨਿਟ Small Mushroom Production Unit ਲਗਭਗ 1800 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ Small Farmer ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ Horticulture Development Officer ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਦੌਰਾ
Wednesday, July 1, 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਵਾਨੀ ਖੇਤਰ Horticulture Sector of Punjab ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ Farmer Income ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ Horticulture Department ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ Vacancies in Horticulture ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ Departmental Promotions in Horticulture ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਕੀਮਾਂ Horticulture Schemes of Punjab Government ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Monday, June 29, 2026
7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ; ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ; ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
*ਮੋਗਾ; 29 ਜੂਨ: *
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਭੱਲੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ।
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।"
ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਨਨਾਣ-ਭਰਜਾਈ' ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਾਣ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੈ।"
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਸੀ? 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਨ?"
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ) ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲ਼ਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸੈਂਟਰ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਭਲੂਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲੂਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਰਵਾਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।"
----------
Sunday, June 28, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ Technical Grade Urea ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ-ਗ੍ਰੇਡ (ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ) Neem Coated Agriculture Grade Urea ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇਡ (ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਣ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 'ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ' Action Taken Report ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ' (ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ Milkfed ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏਐਚ) ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ) / ਇੰਚਾਰਜ (ਐਫਐਂਡਏ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ / ਖਰੀਦ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ' ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ Chargesheets ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਏ.ਓ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ' ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਾਊਂਡ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (GSTIN: 07CHRPB3278F1Z7), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਏ ਐਮ ਕੈਮੀਕਲ (GSTIN: 06AETPG3373B1ZM), ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ GST. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ/ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ) ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Friday, June 26, 2026
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ Bio Fertilizer Quality Control Lab ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ
DSR ਅਧੀਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ: ਖੁੱਡੀਆਂ
•ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ DSR ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 16 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
• ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ DSR ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ (DSR) ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ Water Conservation ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,896 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ 25,853 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2.93 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ DSR ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ Subsidy to Farmer ਕੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 35.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ DSR ਸਕੀਮ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ agrimachinerypb.com 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ DSR ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੜਤਾਲ) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 16 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 15-20 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੰਗਫਲੀ ਬਚਾਊ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ Groundnut Cultivation in Punjab
ਪੀਏਯੂ-ਕੇਵੀਕੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ-ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ Groundnut ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੁਨਾਮ, 26 ਜੂਨ
Thursday, June 25, 2026
ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ Organic Fertilizer ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮਦਨ: ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ
*ਰਾਏਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਖਮੀਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ Organic Fertilizer ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ*
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ
Tuesday, June 23, 2026
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ Farm Stay Policy 2026 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਗਈ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 24 ਜੂਨ:
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ...














