*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ-2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ*
*ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ*
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ*
*ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ*
*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਬੋਰਹੋਲਜ਼ (ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੁਦਾਈਆਂ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿਖੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 1989 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।”
ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਬੋਰਹੋਲ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੋਰਹੋਲ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇਅ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 15 ਬੋਰਹੋਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ.ਈ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਬੋਰਹੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ 2026-27 ਲਈ 16 ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲਜ਼ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ।”
*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ' (ਐਨ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ, ਖਿੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਖੁਰੰਜ ਅਤੇ ਬਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜੀ-3 ਤੋਂ ਜੀ-1 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 46 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਹਾਲੀਆ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾਗੌਰ-ਗੰਗਾਨਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗੁਰੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ. ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ*
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇ-ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ 2026-27 ਲਈ 'ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ' (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ) ਅਧੀਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਡਰਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।"
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ*
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਤਹੀ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਡਰਮਲ, ਖਣਿਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਗਨਵੀਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਬੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।"
