ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

19,316 ਖਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ; 1,687 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਦਕਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,316 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਖਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ' ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਸਰਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਰ ਹੁਣ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ, ਕੈਰੋਂ, ਬਨੀਵਾਲਾ, ਜਮਾਲਪੁਰ, ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਆਸਲ ਉਤਾੜ, ਭੋਰੇ ਕੋਨਾ, ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,737 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,687 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11,737 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆੜਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੂੰ 30.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 216 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 385 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 43,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਗਭਗ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਬਲਾਕਾਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ., ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ

ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਅਗਸਤ: 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ KVK, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ" Mushroom Cultivation and Processing ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ, ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ., ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਬਾਗਬਾਨੀ) ਨੇ ਸਾਲ-ਭਰ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬਿਜਾਈ, ਕੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ।

ਡਾ. ਵਿਤਾਸਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਬੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਡਾ. ਰੁਕਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (ਆਤਮਾ), ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਮਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਰਹਿਲ, ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਸਪਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁੰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ "ਮਡਾਹਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮ" ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 09 ਅਗਸਤ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 15 ਅਗਸਤ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪ ਨਿਰੀਖਕ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ, ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕਿਹਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ; ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ; ਪੋਟਾਸ਼, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਅਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ’ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1.03 ਇੰਚ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ 15 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਡੈਮ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਆਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੈਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਲਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਫਲ ਖੋਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ 1985-86, 1986-87, 1991-92 ਅਤੇ 1993-94 ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 06 ਅਗਸਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ-ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ, ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਮੀ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 3 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਜ਼-ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਇਲ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਮੀ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ-ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

*ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 30.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ

ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

*ਕਿਹਾ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ  ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ, 2332 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

** ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੌਂਢਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਦਪੂਰਾ ਮਾਇਨਰ, ਰਜਿੰਦਰਗੜ ਮਾਇਨਰ, 1-ਐਲ ਰਜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 33.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 23.05 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 30.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਨੀਪੁਰ, ਬਾੜਾ, ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ, ਸੈਫਲਪੁਰ, ਮਹੁੰਮਦੀਪੁਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਬੀਬੀਪੁਰ, ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਦੋਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2332 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਚਠਿਆਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੁੱਗਾ ਕਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਸਿੱਧੀ ਰੈਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਲਟੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁੰਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੀ.ਪੀ.) ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਟੀ.ਏ.) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਚਠਿਆਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 299 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ 149 ਬੋਰੀਆਂ ਐਮਓਪੀ ਖਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਮਓਪੀ ਦੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 26.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਹੀਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਅਮਰਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 26.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ 7.21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 11.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2516 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3333 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 817 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ 3.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 2.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1519 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2223 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 704 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 10.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਦੋ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1698 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2295 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 597 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਝੱਲੀਆਂ, ਖੇੜੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰ, ਧੌਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 965 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਬਾਲਸੰਢਾ, ਸਿੰਬਲ ਝੱਲੀਆਂ, ਅਮਰਾਲੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਓਇੰਦ, ਲੁਠੇੜੀ, ਰੁੜਕੀ, ਬੱਲਾਂ, ਚੂਹੜਮਾਜਰਾ, ਬਰਸਾਲਪੁਰ, ਕੋਟਲੀ, ਮਾਜਰੀ, ਸੈਦਪੁਰ, ਚੱਕਲਾਂ, ਕਾਲੇਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3217 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਬਾ 4518 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1301 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੱਕੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਮੋਘਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 70.52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਖੰਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, 37 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਆਇਆ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 28 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿਖੇ 70.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਰਜਵਾਹਾ, ਬੀੜ ਕਿਸ਼ਨ, ਲਲਹੇੜੀ, ਬਰਧਲ, ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਮਾਈਨਰ ਸਮੇਤ 68.32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 50.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 21,506 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 42,079 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 12,000 ਕਿਊਸਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1,511 ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 70.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

*ਕਿਸਾਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ

*ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ Paddy Stubble Management ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. (CRM) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਗਰੁੱਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (Super SMS), ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ (Happy Seeder), ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ (Super Seeder), ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ (Smart Seeder), ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ (Zero Till Drill), ਬੇਲਰ (Baler) ਅਤੇ ਰੇਕ (Rake), ਮਲਟੀ-ਕ੍ਰੌਪ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ (Multi-Crop Super Seeder), ਮਲਚਰ (Mulcher), ਉਲਟਵਾਂ ਪਲਾਊ (MB Plough) ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ*

*ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ*

ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਜੁਲਾਈ :

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਨਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ), ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਥ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੇਤ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ), ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯਮਿਤ ਮਲ੍ਹੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚਿੱਚੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ: ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ’ਤੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਉਲਟਾਵਾਂ ਪਲਾਓ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ/ਸ਼ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਕਰਾਪ ਰੀਪਰ, ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ/ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਭਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।