ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ :
Only Agriculture
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Saturday, April 11, 2026
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ Hoshiarpur ਵਿਚ ਲਾਇਆ District Level Farmer Training Camp
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਮਾਨਸਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ:
Friday, April 10, 2026
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
*ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ*
*ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ Rabi Crop Marketing Season ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ Food Grain Storage ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ*
*ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ CCL ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਰਬੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਦਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.55 ਫੀਸਦ ਵੱਧ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ RDF ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ Prahalad Joshi ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ Wheat Lifting from Punjab ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ Special Goods Trains ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ RDF ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ RDF ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ Punjab ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰਡ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ Covered Storage in Punjab ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (173 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ + 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਈਲੋਜ਼) ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ CAP ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਚੁਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Supreme Court ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ 9000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (CCL) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (DFPD) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (KMS) 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021-22 ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਣਕ ਲਈ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.75 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 4.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (45.88 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.61 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ MSP ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ EPF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
*• ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ Skotch Silver Award 2025 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ Crop Residue Management ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 83,002 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PPCB ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਸਟਮ-ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ CHC ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।"
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, FPOs ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50-80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 25,000 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 13,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ Subsidy ਵਜੋਂ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ Crop Residue Burning ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਤਕਸੀਮ ਯੋਜਨਾ”: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਪਟਵਾਰੀ
*ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ*
*ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਸੀਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ : ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
*ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ "ਤਕਸੀਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ (https://jamabandi.punjab.gov.in/RequestForPartition.aspx) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਕਸੀਮ ਯੋਜਨਾ" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ' ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸਾਖੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਿੰਕ (https://jamabandi.punjab.gov.in/RequestForPartition.aspx) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚਿਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਵਾਦ
ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਨਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਰਹੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ
200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ Kisan Mela ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਰੋਪਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਵਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਅਤੇ 10 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈਆ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ ਕਰਨਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਕਾਰ ਜਾਖੜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Thursday, April 9, 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Dr Baljit Kaur ਨੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ Wheat Procurement ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਲੋਟ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ
Dr Baljit Kaur ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ Malout ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ Wheat Procurement ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ Subsidy ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ
Wednesday, April 8, 2026
Barnala ਵਿੱਚ District Level Farmer Training Camp 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
Batala ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ Kisan Mela
ਬਟਾਲਾ , 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਔਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ Agriculture and Farmer Welfare Department ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਟਾਲਾ Batala ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ District Level Farmer Training Camp ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ Kharif Crops ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ Dr Randhir Singh Thakur ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਰਾਫਾ ਬਾਇਓਟੈਕ' ‘ਤੇ ਛਾਪਾ, Fake Fertilizer Factory Exposed
ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ Central Pivot Irrigation System ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ, ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
-Gurmeet Singh Khuddian ਅਤੇ Barinder Goyal ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
-ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ Wheat Procurment ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ Barinder Goyal ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ Fedration of Artiya Association of Punjab ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਛੋਟੀ ਪਰ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Rain and Hailstrom ਕਾਰਨ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
Gurmeet Singh Khuddian ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ To Access thr Crop Loss ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ
•ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Government of India ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ Rain and Hailstrom ਕਾਰਨ ਕਣਕ Wheat Crop ਸਮੇਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ Crop Loss ਦਾ Assesment of Damage to Crop ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chauhan ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ Crop Loss ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Fazilka, Sri Muktsar Sahib, Bathinda, Faridkot, Amritsar, Moga, Mansa ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਰਾਜਥਸਾਨ Rajasthan ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ Rajasthan Canal ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ Ind...
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)





.jpeg)








