ਅਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਈ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

*ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 06.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਚੇ

ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ*

*ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ*

*ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ*

*ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ*

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ/ ਮੂਨਕ, 23 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 06.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ Ghagar River ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਬਚੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ Rajasthan Government ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ Water Cess to Punjab ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ Firozpur Feeder ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 01.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1960 ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ Irrigation System Upgradation in Punjab ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 26.50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 1,446 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 7,000 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 15,539 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18,349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ 101 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ’ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ।

Sarhind Canal ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,844 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 195 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 199 ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੇਨ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Shahpur Kandi Dam Project, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 3394.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

PAU ਦੇ Kisan Mele ਵਿੱਚ KVK Muktsar ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ PAU Ludhiana ਵਿਖੇ 20-21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ 'ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਓ, ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ' ਥੀਮ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ Kisan Mela ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ KVK Sri Muktsar Sahib ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਪਿੰਡ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਖੁੰਨਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਲੀਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ICAR ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਨਰਲ (ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ) ਡਾ. ਮਾਂਗੀ ਲਾਲ ਜਾਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰੋਂ, CIPHET ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਨਚੀਕੇਤ ਕੋਤਵਾਲੀਵਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਐੱਚ ਐੱਸ ਜਾਟ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਆਈ ਏ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ “ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ” ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: 21 ਮਾਰਚ 2026:

ਟਿਕਾਊ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ 13ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਥਪਲਿਆਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਹਿਮਾਚਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ Himachal Forest Research Center Shimla ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Dr Amrik Singh, Cane Commissioner Punjab ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਬੋਰਡ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਜਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਚੌਹਾਨ, ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਥਾਪਿਆਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ ਸੀ ਐਸ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਬਡਵਾਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਲਾਨੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. (ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ) ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1990 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 26 ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵੱਜੋਂ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਸਾਰ ਕਾਮੇ ਵੱਜੋਂ,ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ,ਆਸਥਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਮੇਰਠ(ਯੂ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਫਤਰ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ “ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ” ਨਾਮਕ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 9535 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 37 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ 8038 ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੈਤੋਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਜਲੰਧਰ, 21 ਮਾਰਚ :

ਸਕੱਤਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜੈਤੋਵਾਲੀ, (ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ) ਵਿਖੇ ਅਹਨੀਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ Fish Pond ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਲਿਖੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ  PMMSY Scheme ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਲਿਖੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ Fish Farming ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪੰਜਾਬ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 767 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy for Fish Farming ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੈਤੋਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ 60 ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਕਿ 3,14,685/- ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਤਖ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਸਤੀ ਅੱਡਾ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 7,71,640 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

‘ਏ.ਆਈ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ AI for Agriculture

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ AI for Agriculture: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਮਾਰਚ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ AI for Agriculture in Punjab ਮੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ Farmer Income ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ Kisan Mela ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ Green Revolution in India ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, "ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" 

ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ Electricity for Agriculture Sector ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2025 ਦਰਮਿਆਨ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 300 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 20.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ Canal Irrigation ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 2022 ਵਿੱਚ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15,539 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18,349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 1,444 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 101 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,682 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ Sarhind Canal ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2,844 ਕਿਊਸਿਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਸ਼  ਸੀ, ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 31 ਫੀਸਦੀਦ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੇ ਵੀ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।’’

ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਏਯੂ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 75 ਜਨਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ । ਐਜੂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ Promotion of Horticulture ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ. JICA ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 2036 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ 3.56 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 300 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ, “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।’’

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ Repair of Link Roads in Punjab ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’ 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 20 ਮਾਰਚ:

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ Dr Sukhjinder Singh Bajwa ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ Farmer Training Camp ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਵਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ ਨਿਰੀਖਕ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਗੰਨਾਂ, ਕਣਕ, ਸਰੋਂ ਆਦਿ) ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ Crop Residue Management ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੱਲੜ Carbonic Matter in Soil ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ Storage and Marketing of Agriculture Produce ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ATMA Scheme ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁੱਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਵਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ ਨਿਰੀਖਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫਰਦ ਤੇ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ Farmer ID ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਈ.ਡੀ. ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ PM KISAN ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਮਜਾਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈ ਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਗੀਰ, ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਪੁਰ, ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਭਾਰਤਪੁਰ, ਸ. ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 20 ਮਾਰਚ

        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ PM KISAN ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'Farmer Registry' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

      ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, Barnala ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ Dr Amritpal Singh ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 'ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲ' Agristack Portal 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Farmer Registry ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ PM KISAN ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। Farmer Registry ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

     ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ Farmer Registry ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। Farmer Registry ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਖੇਤ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਏ ਡੀ ਓ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਏ.ਡੀ.ਓ) – 81467-18818, ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਏ.ਡੀ.ਓ) – 83607-44705, ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਏ.ਡੀ.ਓ) – 84379-07084 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

   ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AIF ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 32,823 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 7,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ, 7,132 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ AIF ਸਕੀਮ : ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ AIF Summit ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ Agricultural Infrastructure Development ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ AIF Summit ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Agricultural Infrastructure Development AIF ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ Agriculture Infrastructure Fund (AIF) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ-2026 ਤੱਕ 32,823 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 7,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 7,132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ Agriculture Infrastructure Fund (AIF) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (3,650 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਸੰਗਰੂਰ (3,155), ਬਠਿੰਡਾ (3,049), ਪਟਿਆਲਾ (2,970), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (2,844), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (2,246), ਮੋਗਾ (1,758) ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (1,680) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, JICA, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੱਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ AIF ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ State Bank of India ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ Bank of India, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ Punjab National Bank, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ Union Bank of India, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ Punjab Gramin Bank ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ HDFC Bank ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਜਿਲ੍ਹਾ SAS Nagar ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ Mustard Sowing

1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੱ 27.5 ਕੁਇੰਟਲ Mustard Seed ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ- ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 19 ਮਾਰਚ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਆਇਲ ਸੀਡ ਸਕੀਮ National Mission of Edible Oil Seed Scheme ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ਼ਾਂ Oil Seed Crop Cultivation ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ Dr Sukhjinder Singh Bajwa ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ SAS Nagar ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ 2428 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Area under Mustard Cultivation in SAS Nagar ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 3000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27.5 ਕੁਇੰਟਲ Mustard Seed ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 63 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਹੈਕਟਰੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਬਿਜਵਾਏ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ 33% ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ Oil Exertion Machine Subsidy ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਅਤੇ 9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ  ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਫ.ਪੀ. ਓਜ FPOs ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ  115 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ Groundnut Cultivation ਕਿਸਾਨ ਗਿਰਨਾਰ-4 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਫ.ਪੀ ਓ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈੱਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 45 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13-15 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਆਇਲਸੀਡਜ ਸਕੀਮ National Mission of Edible Oil Seed Scheme ਅਧੀਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਬੀਜ Seed of Groundnut ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

KVK ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ Summer Moong ਅਤੇ ਸੱਠੇ ਮਾਂਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Summer Vegetable Seed Kits ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ

ਰੂਪਨਗਰ, 19 ਮਾਰਚ: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ KVK ਹਵੇਲੀ ਕਲਾਂ ਰੂਪਨਗਰ Ropar ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ PAU Ludhiana ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਠੀ ਮੂੰਗੀ Summer Moong Seed ਅਤੇ ਸੱਠੇ ਮਾਂਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ Summer Vegetable Seed Kits ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 

ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਐਸੋਸਿਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ-ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਭਿੰਡੀ ਅਤੇ ਲੋਬੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਬਾਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੀਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਦੂ-ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲੱਗ ਟ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 9463025285 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਮਾਰਚ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ Harpreet Singh IAS ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ Crop Residue after Wheat Harvesting ਅਤੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ Crop Residue Burning ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ Nutrients of Soil ਤੱਤ (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Area under Wheat crop in Barnala District  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾੜ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਓਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਮਾਰਚ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ Dairy Farming ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ATMA Scheme ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ Farmer Training Camp ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕੈਂਪ ਸ. Gurmeet Singh Khuddian ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. Ameet Singh Khuddian ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈਜ਼. ਦੀਆਂ 5 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਨਵੀਆਂ ਸਿਵਲ ਵੈਟਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ New Veterinary Dispensaries ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Dr Gurditt Singh Aulkh ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਚਿੱਚੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੇਵੇ ਦੀ ਸੋਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੱਟੜੂਆਂ-ਵੱਛੜੂਆਂ Care of Calf ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ Vaccination in Cattles ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਸਹਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਆਈ., ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਆਈ., ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਆਈ., ਸ੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਆਈ., ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ, ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ Punjab State Food Commission ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ MGSIPA, ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Food Processing ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Bal Mukund Sharma ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੈਗਰੋ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉੱਦਮੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਨੂੰ 40 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 10,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਨਰਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਏਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਗਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰ ਟੈਕਸ ਗਰੁੱਪ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਈਸਟ ਵੁੱਡ ਵਿਲੇਜ, ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੀਐਮ ਆਰਬੀਆਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ. ਐਸ. ਔਜਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ, ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਨੂ ਥਿੰਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਟਾਂਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Punjab to recover ₹1.44 lakh crore from Rajasthan

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

-ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1960 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

-ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਣ ’ਤੇ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ -ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

-ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

-ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Maan ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ Punjab Government ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ Rajasthan Government ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ Water Royalty ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ Firozpur Feeder ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Water Royalty  ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ Water Royalty  ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"   

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਕਾਏ Water Royalty ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।"

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ Water Royalty  ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ Water Royalty ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।”

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ Kisan Mela Bathinda

ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ” ਥੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ Kisan Mela ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ, Bathinda ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ Kisan Mela ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ Kisan Mela ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ Kisan Mela ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ “ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਓ, ਵਡਮੁੱਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ, ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

 ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।

                                                                                               

 ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian  ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Kisan Mela ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼, ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੁਆਣੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।