Agri-AI ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ, 23 ਫਰਵਰੀ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਧੋਗਿਕੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ Dr Jitendra Singh ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ “Global Conference on AI in Agriculture and Investor Summit 2026” ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ Agriculture ਕ੍ਰਾਂਤੀ Artificial Intelligence (AI) ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ Policy, Research ਅਤੇ Investment Framework ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤੰਭ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Farming Productivity ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ (Irregular Weather), ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ (Information Gap) ਅਤੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ Markets।
 |
| ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ Global South ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ Productivity ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10% ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Poverty-Reduction ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
India AI Mission ਅਤੇ BharatGen ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ 10,372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ India AI Mission ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Supercomputing Capacity, Datasets ਅਤੇ Startup Ecosystem ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BharatGen (ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ Large Language Model Ecosystem) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ “Agri Param” ਨਾਮਕ Agriculture-Specific Model ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ Advisory ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਹ AI ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮਰਾਠੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਜਾਂ ਕਨੜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
Research, Drone ਅਤੇ Climate Intelligence
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Department of Science and Technology (DST) ਵੱਲੋਂ India AI Open Stack ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ Open ਅਤੇ Interoperable Framework ਹੈ।
Indian Council of Agricultural Research (ICAR), IITs ਅਤੇ Indian Institute of Science (IISc) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ National Research Foundation (NRF) Deep-Tech ਅਤੇ AI Research ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ Drone ਅਤੇ Satellite-Based Mapping ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ Soil Health Card ਅਤੇ Land Records ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Climate Intelligence ਅਤੇ Early Warning Systems ਦੇ Integration ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “Panic ਨਹੀਂ, Planning” ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Biotechnology ਰਾਹੀਂ Disease-Resistant Crops ਅਤੇ Early Pest Detection ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Circular Crop Economy ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ Farming Units, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ Small ਅਤੇ Marginal Farmers ਹਨ, ਜੇ AI-Based Advisory ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bharat-VISTAAR ਅਤੇ National Agri-AI Network
ਕੈਂਦਰੀ Budget 2026–27 ਵਿੱਚ “Bharat-VISTAAR” ਨਾਮਕ Multilingual AI Tool ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ AgriStack Portal ਅਤੇ ICAR ਦੇ Package of Practices ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ Customized Advisory ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ, Purpose-Specific AI Models ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ Indian Soil Types, Climate Zones ਅਤੇ Crop Varieties ਅਨੁਸਾਰ Train ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ Low-Connectivity ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ Mobile Phones ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ National Agri Data Commons ਅਤੇ National Agri-AI Research Network ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DST, State Governments, ICAR ਅਤੇ Global Institutions ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Investors ਲਈ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ Investors ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ Agriculture-AI ਨੂੰ “ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Untapped Productivity Market” ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ Patient Capital ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ Platforms ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ AI ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ Global Agri-AI Framework ਵਿੱਚ Recipient ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Co-Architect ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
