ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ Agri Import from USA ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ MNCs ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ Punjab Vidhan Sabha ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ Indo US Trade Deal ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ Agri Import from USA ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ Agriculture Economy of Punjab ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ Food Security of Country ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ Subsidized Agri Products Imports from USA ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2600–2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕਣਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਅੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ Dairy Sector of Punjab under Threat due to Indo US Trade Deal ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
