ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀਰੋ ਲਾਇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ Fencing in International Boarder ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ BSF ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੈਂ Union Home Minister ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ  Indo-Pak International Boarder ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ Fencing on Indo-Pak Boarder ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ International Boarder ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BSF ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਮਨਪਸੰਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ Union Home Minister Amit Shah ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ Pakistan ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾੜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ Pathankot, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ Gurdaspur, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Amritsar, ਤਰਨ ਤਾਰਨ Tarntarn, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ Firozpur  ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC) ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SDMs ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।”

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

*ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ*

*ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ Rabi Crop Marketing Season ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ Food Grain Storage ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ*

*ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ CCL ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਰਬੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਦਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.55 ਫੀਸਦ ਵੱਧ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ RDF ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ Prahalad Joshi ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ Wheat Lifting from Punjab ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ Special Goods Trains ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ RDF ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ RDF ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ Punjab ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।" 

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰਡ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ Covered Storage in Punjab  ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (173 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ + 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਈਲੋਜ਼) ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (RMS) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ CAP ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਚੁਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Supreme Court ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ 9000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (CCL) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (DFPD) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (KMS) 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021-22 ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਣਕ ਲਈ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.75 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 4.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (45.88 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.61 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ MSP ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ EPF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ Girdawari ਦੇ ਹੁਕਮ

 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ Losses to Crop Due to Heavy Rain and Hailstorm ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ Girdawari ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ Amandeep Singh Goldy Musafir ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਇਕ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ Fazilka ਤੇ Sri Muktsar Sahib ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ਼੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

‘ਏ.ਆਈ. ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ AI for Agriculture

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ AI for Agriculture: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਮਾਰਚ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ AI for Agriculture in Punjab ਮੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ Farmer Income ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ Kisan Mela ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ Green Revolution in India ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, "ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" 

ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ Electricity for Agriculture Sector ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2025 ਦਰਮਿਆਨ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 300 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 20.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ Canal Irrigation ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 2022 ਵਿੱਚ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15,539 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18,349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 1,444 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 101 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,682 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ Sarhind Canal ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2,844 ਕਿਊਸਿਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਸ਼  ਸੀ, ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 31 ਫੀਸਦੀਦ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੇ ਵੀ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।’’

ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਏਯੂ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 75 ਜਨਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ । ਐਜੂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ Promotion of Horticulture ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ. JICA ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 2036 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ 3.56 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 300 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ, “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।’’

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ Repair of Link Roads in Punjab ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’ 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Indo USA Trade Deal ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ Indian Farmers ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ: CM Bhagwant Singh Mann

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੋ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ Indo USA Trade Deal ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ Farmer Agitation in India ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Indo USA Trade Deal ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ Indo USA Trade Deal ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ Punjab Vidhan Sabha Passes a Resolution Against Indo USA Trade Deal ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ Indo USA Trade Deal ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ Modi Government ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ East India Company ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ Indo USA Trade Deal ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ Indo USA Trade Deal ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਖ਼ਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ Donald Trump  ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Indo USA Trade Deal ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DDGS ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ Soyabean Seed Oil ਵਰਗੇ ਫੀਡ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਮੱਕੀ Maize Import ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ Cotton Import ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ Cotton Producer Farmer of Punjab 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਐਮਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ, ਫਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ Agriculture Ecosystem of Punjab ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬੇਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਸੋਇਆ ਫੀਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੋਵੇਂ   ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਪੇਟੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।" 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੌਰੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ੋਅ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.25 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਖਤਰਨਾਕ "ਕਾਂਗਰਸ ਬੂਟੀ" ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ Share of Agriculture Sector in Union Budget  ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੇਲਾ" ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF), ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FDI ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।" 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ

  ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1 ਮਾਰਚ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ Firozpur Feeder Canal ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ Harike Headworks ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ BKU ਖੋਸਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ Water Resources Department ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ Firozpur Feeder Canal ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2700 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ Sarhind Feeder Canal ਦੀਆਂ ਵਿਤਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੰਗ ਕਨਾਲ Gang Canal ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣੇਗਾ।