Indo US Trade Deal ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Indo US Trade Deal ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਆਪ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ Indo US Trade Deal  ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ Indo US Trade Deal:  Against the Interests of Indian Farmers ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian  ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੁਕ ਰੋਲਿੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ: "ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ Donald Trump ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ Indo US Trade Deal ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ  Indo US Trade Deal ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।" 

ਉਨ੍ਹਾਂ BJP ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, " 'AAP' ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।"

Indo US Trade Deal ਤੇ Punjab Vidhan Sabha ਵਿਚ ਬਹਿਸ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ Indo US Trade Deal ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: Laljit Singh Bhullar

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ Agri Import from USA ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ MNCs ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ Punjab Vidhan Sabha ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ Indo US Trade Deal ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ Agri Import from USA ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ Agriculture Economy of Punjab ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ Food Security of Country ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ Subsidized Agri Products Imports from USA ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2600–2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕਣਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਅੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ Dairy Sector of Punjab under Threat due to Indo US Trade Deal ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”

ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।