ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ Canal closer ਬੰਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ Firozpur Feeder Canal ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਸਕੇਪ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
238.90 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water for Agriculture ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ Foot Hills of Himalaya ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ Drought Affected Area ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ Canal Water Networks ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ Irrigation for Agriculture ਲਈ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ Water Resources Minister ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਭਾਵ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।’’
ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ Kandi Belt of Punjab ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ Mukeriya Hydel Channel ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ Kandi Canal (ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ), ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਸਟੇਜ-1 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਤਹਿਤ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ) ਤੱਕ ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ/ਸੀਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿਰਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ Hoshiarpur ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ Shaheed Bhagat Singh Nagar ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ-ਉੜਮੜ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-1 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਸਟੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਲ 11 ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 203 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 28,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 417.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 58.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 6 ਫਲੋਅ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 18,800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ Lift Pump Scheme ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,576 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ 11.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕੜ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ Kandi Canal ਉੱਪਰ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਲੋਅ-ਅਰਥਨ ਡੈਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ Canal Lift Scheme ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਮਾਲੇਵਾਲ, ਬਾਘੋਵਾਲ, ਪਨਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਪਨਿਆਲੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਸੂਰਾਪੁਰ, ਚਾਹਲ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਟੰਡੋਹ, ਬਚਵਾਨ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾਰ, ਬੱਲੋਵਾਲ, ਸੌਂਕੜੀ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਮਾਜਰਾ ਜੱਟਾਂ, ਟੌਂਸਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 9,000 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ Canal Water ਪਾਣੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਵਾਟੇ ਪਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜਨਵਰੀ ( Only Agriculture ) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ PAU ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇ...
