ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ Sustainable Agriculture ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ Water Conservation ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ Ground Water ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water for Irrigation ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।  

ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ Village Satauj ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Punjabਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ Paddy Sowing ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।" 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ Pakistan ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  Agriculture of Punjab ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।” 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਖਾਲੇ ਅਤੇ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ Bhakra Canal ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਅੱਜ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹਰ ਬੂੰਦ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।”

ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ 20 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ Ground Water Recharge Points ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ High Tension Electricity Wires ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ Crop Loss ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲਗਭਗ 413 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ 1,100 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 4.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਉ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

 — ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਯਤਨ- ਖੁੱਡੀਆਂ

——ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਲੰਬੀ / ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 28  ਅਪ੍ਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ਹੈ ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ Gurmeet Singh Khuddian ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਉਣ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਨਿਉ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਮਾਈਨਰ Abul Khurana Minor Canal ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਉ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਬਵਾਲੀ—ਰਹੂੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੱਪਾ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਾਈ  ਦੇ  8 ਮੋਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਈਨਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ  4.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋੜਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ,ਰਜਬਾਹੇ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ  ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਪਾਣੀ  ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ Direct Sowing of Paddy ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ  ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

              ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ੳ੍ਹੁਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

            ਸ੍ਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਐਕਸੀਅਨ ਜਲ ਸਰੋਤ,  ਡਾ.ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ,  ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੰਬੀ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਤੱਪਾ ਖੇੜਾ,  ਰਾਜਾ ਮਾਹੂਆਣਾ, ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਭਾਗੂ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਡੱਲਵਾਲੀ ਮਲਕੋ ਕੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੌਪਾ ਦਿਓਣ ਖੇੜਾ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਰਾ ਮਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਗੁਹਨੀ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਵੀ ਬਰਾੜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਏ. ਗੁਰਬਾਜ ਖੁੱਡੀਆ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜਬਾਹੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ Canals, ਰਜਬਾਹੇ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਕਾ

— ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ

ਲੰਬੀ/ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ Canal ,ਰਜਬਾਹੇ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਅੱਜ Gurmeet Singh Khuddian ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਰਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਰਜਬਾਹਾ Lambi Distributery Canal ਜੋ Sarhind Feeder Canal ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰਜੀ ਨੰ. 386325 ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਜਬਾਜੇ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਰਜਬਾਹੇ ਤੋਂ Sri Muktsar Sahib ਅਤੇ Fazilka ਦੇ ਲੱਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਲ 47632 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਣਾ ਖੇੜ੍ਹਾ, ਸਿੱਖਵਾਲਾ, ਫਤੂਹੀਖੇੜਾ, ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ, ਭੀਟੀਵਾਲਾ, ਤਰਮਾਲਾ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਮਨੀਆਂ, ਫੁੱਲੂ ਖੇੜ੍ਹਾ, ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀ,ਕੰਦੂਖੇੜਾ, ਮਹਿਰਾਜਪੁਰ, ਫਤੂਹੀਖੇੜਾ, ਖੁੱਬਣ, ਮੋਡੀ ਖੇੜਾ, ਵਜੀਦਪੁਰ ਭੋਮਾ, ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਹਿੰਮਪੁਰਾ, ਕੁਲਾਰ,ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਹਾਵਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ DSR ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਤ Cotton Crop ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਸਬਸਿਡੀ Bt Cotton Seed Subsidy ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਐਸ.ਈ. ਜਲ ਸਰੋਤ,ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਕਸੀਅਨ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਸ.ਡੀ.ਓ., ਡਾ.ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਲੰਬੀ ਰਕੇਸ਼ ਬਿਸਨੋਈ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੰਬੀ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ,੍ਹਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿੱਡਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣੀਵਾਲਾ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਰਪੰਚ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ,ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੱਟਿਆਂਵਾਲੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ, ਤੋਜੀ ਲੰਬੀ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਢਾਣੀ ਤੇਲੀਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਭੀਟੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਤਰਮਾਲਾ,ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਵੰਜੀਦ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ,ਜੁਗਨੂੰ ਭੀਟੀਵਾਲਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਟੀਵਾਲਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੀਟੀਵਾਲਾ, ਪੀ.ਏ. ਗੁਰਬਾਜ ਖੁੱਡੀਆ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, 37 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਨਹਿਰ

 ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ 37 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ Canal closer ਬੰਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ Firozpur Feeder Canal ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਸਕੇਪ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

238.90 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water for Agriculture ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ Foot Hills of Himalaya  ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ Drought Affected Area ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ Canal Water Networks ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ Irrigation for Agriculture ਲਈ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ  ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ Water Resources Minister ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਭਾਵ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।’’ 

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ Kandi Belt of Punjab ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ Mukeriya Hydel Channel ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ Kandi Canal (ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ), ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਸਟੇਜ-1 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਤਹਿਤ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ) ਤੱਕ ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ/ਸੀਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿਰਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ Hoshiarpur ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ Shaheed Bhagat Singh Nagar ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ-ਉੜਮੜ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-1 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਸਟੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਲ 11 ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 203 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 28,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 417.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 58.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 6 ਫਲੋਅ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 18,800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ Lift Pump Scheme ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,576 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ 11.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕੜ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ Kandi Canal ਉੱਪਰ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਲੋਅ-ਅਰਥਨ ਡੈਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ Canal Lift Scheme ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਮਾਲੇਵਾਲ, ਬਾਘੋਵਾਲ, ਪਨਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਪਨਿਆਲੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਸੂਰਾਪੁਰ, ਚਾਹਲ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਟੰਡੋਹ, ਬਚਵਾਨ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾਰ, ਬੱਲੋਵਾਲ, ਸੌਂਕੜੀ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਮਾਜਰਾ ਜੱਟਾਂ, ਟੌਂਸਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 9,000 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ Canal Water ਪਾਣੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਵਾਟੇ ਪਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।