ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026:
 |
| ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ |
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ Commission for Air Quality Management (CAQM) ਨੇ 2026 ਦੇ ਕਟਾਈ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ Wheat Stubble Burning during the 2026 Harvesting Season ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ Punjab, ਹਰਿਆਣਾ Haryana ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ Uttar Pradesh ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ Rajasthan ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ Delhi ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਸਾੜਨ Agriculture Residue Burning ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ Air Quality ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗਟਡ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ Pollution in NCR ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨ ਕਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IARI) ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਕਣਕ ਕਟਾਈ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10,207, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1,832 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 259 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
CAQM ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 96 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
-ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ Wheat Straw Burning ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ State Action Plan to Prevent Crop Residue Burning ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
-ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ Mapping of Farmer ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ (ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ Crop Diversification, ਇਨ-ਸੀਟੂ In-situ/ਐਕਸ-ਸੀਟੂ Ex-Situ Management ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
-ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ Mapping of Farmer with Nodal Officer ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ (ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਿਸਾਨ)।
-ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ CRM Machines ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ Small and Marginal Farmers ਲਈ ਸੀਐਚਸੀ CHC ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।
-ਕਣਕ ਦੀ ਤੁੜੀ ਲਈ ਯਥੋਚਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ Storage and Supply Chain for Wheat Straw ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮੰਗ-ਆਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾ District Action Plan ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ” (PPF) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ।
-ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣਾ।
-ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ Environmental Compensation Mechanism ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
-ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ IEC Activities ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕਰਨਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
