ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ—ਕਿਸਾਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ Paddy Stubble ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ Agriculture Machines ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ Online ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ’ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ Paddy Stubble Burning ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ Paddy Stubble Management ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਉਲਟਾਵਾਂ ਪਲਾਓ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ/ਸ਼ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਕਰਾਪ ਰੀਪਰ, ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ/ ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨਡ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ Portal ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ Agriculture Department ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਭਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

 ਲੰਬਿਤ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ: Gurmeet Singh Khuddian

•2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

•8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ GoI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ Incidences of Crop Residue Burning ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ Stubble Burning ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਅੰਨਦਾਤਾ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ Air Pollution in Delhi ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।" 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨੀ ਪਵੇ।" 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ ਬਕਾਇਆ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੰਡਾਂ  ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ।" 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ Bio-Bitumen ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ Paddy Stubble ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ Bio-Bitumen (ਲੁੱਕ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ (CSIR) ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ—CSIR-ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਰੋਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (CRRI), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ CSIR-ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ (IIP), ਦੇਹਰਾਦੂਨ—ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ Bio-Bitumen ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ Science and Technology Minister ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ Dr Jitendra Singh ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਇਰੋਲਿਸਿਸ Pyrolysis Technique ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓ-ਆਇਲ Bio Oil ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਾਇਓ-ਬਾਈਂਡਰ Bio Binder ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ Bio-Bitumen ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਟੂਮਨ Petroleum Based Bitumen ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਲੇਂਡਿੰਗ Blanding ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ Foreign exchange ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ Bio-Bitumen ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ Corban Emission ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਮਾਸ Agriculture Bio Mass ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ Stubble Burning ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ Pollution Control ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ Patiala ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ CSIR-CRRI, ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਇਓ-ਬਿਟੂਮਨ Bio-Bitumen ਲਈ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜਨ ਲਈ ਨਿਮਨ ਸਿਰਲੇਖ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ

ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ

ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਇਲਾਜ