ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ (Sutlej River) ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (Mandi District) ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਪੁਲ (Sunni Bridge) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ (Harike Barrage) ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ–98 (National Waterway-98 / NW-98) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ Inland Waterway ਜਲ ਮਾਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (Rupnagar District) ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ।
ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Waterway Project) ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਹਾਰਯੋਗਤਾ ਅਧਿਐਨ (Project Feasibility Study) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟ (Feasibility Report) ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 2.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਜਿਵੇਂ ਜੈੱਟੀ (Jetty), ਟਰਮੀਨਲ (Terminal), ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (Technical Arrangements), ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ (Hydrological Aspects) ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Environmental Constraints) ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਰਤ ਪਰਿਕਲਪਨਾ 2030 (Maritime India Vision 2030)” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਹਾਰਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (First Step) ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮ (Development Works) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (Micro, Small and Medium Enterprises – MSMEs), ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (General Public) ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ (Union Minister for Ports, Shipping and Waterways) ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ (Sarbananda Sonowal) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ (Written Reply) ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
