ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ: ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਤੋਂ ਸੰਪਦਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

-ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਫੱਤਾ।

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ Indian Economy ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ—ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ—ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ (Agriculture Waste) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ  ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਛੋਕੜ ਵਿੱਚ “ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਤੋਂ ਸੰਪਦਾ” Wealth from Waste ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Circular Economy) ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ Agriculture Waste ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ Stubble, ਤੁੜੀ Straw, ਪਸ਼ੂ ਮਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਕਚਰਾ Household Wet Waste ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੰਪਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ  ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ Green Houses Gases ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹੀ ਕਚਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ। Ministry of New and Renewable Energy ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 18,000 ਮੇਗਾਵਾਟ MW ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ Electricity Generation from Agriculture Waste ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਬਾਇਓਗੈਸ Bio Gas ਅਤੇ ਬਾਇਓਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਰਵਰਤਾ Soil Fertility ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ Circular Economy ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ

ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ Circular Economy ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ—ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਨਰਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਮਾਡਲ “ਲਓ-ਬਣਾਓ-ਸੁੱਟੋ” ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਖੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ “ਘਟਾਓ-ਪੁਨਰਵਰਤੋਂ-ਪੁਨਰਚੱਕਰਣ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹਨ: ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ Reduce, ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ Re-Use, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ Recycling, ਨਵੀਨੀਕਰਨ  Refurbish, ਮੁਰੰਮਤ Repair ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ Recover।

ਚੱਕਰੀ ਮਾਡਲ Circular Model ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ Paddy Stubble Burning ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਜਾਂ ਬਾਇਓਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ Biomass

ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਤਣੇ ਬਾਇਓਮਾਸ Biomass ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਤ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਪੌਧਿਆਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

1. ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ

GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗੋਬਰ, ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 979 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ Biogas Plant ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51.4% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

2. ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM)

2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3,926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ Custom Hiring Center ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3.24 ਲੱਖ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

3. ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਕੋਸ਼ (AIF)

Agriculture Infrastructure Fund ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 1,13,419 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 66,310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਦਾਮ, ਠੰਢੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਯੂਨਿਟ Food Processing Unit ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।

4. ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਵਸੰਰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ (AHIDF)

Animal Husbandry Infrastructure Development Fund 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ, ਮਾਸ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਖੇਤੀ

Ministry of Jal Shakti ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ Jal Jiwan Mission ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ SDG

ਚੱਕਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ United Nations ਦੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ SDG-2 (ਭੁੱਖ ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ) ਨਾਲ। 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 1.05 ਅਰਬ ਟਨ ਭੋਜਨ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਚੱਕਰੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ Circular Economy ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੱਟਾ

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੋਬਰਧਨ, CRM, AIF ਅਤੇ AHIDF ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬੱਧ

-ਇੱਛੁਕ ਉਧਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ

ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ, 26 ਜੂਨ

Fazilka  ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਹਿਮਾਸੂ ਅਗਰਵਾਲ ਆਈਏਐਸ (Himanshu Aggarwal) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Food Processing ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀਵੱਤ ਯੋਜਨਾ (PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES SCHEME- PMFME) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਧਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬਾ, ਕੈਟਲਫੀਡ, ਮਸਾਲੇ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਬੇਕਰੀ, ਚਿੱਲੀ ਪੋਟੈਟੋ ਸੋਸ਼, ਕਿੰਨੂੰ, ਗੁੜ੍ਹ, ਜ਼ੂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਉਦਪਾਦ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬ੍ਰੈਂਡ brand ਵਜੋਂ ਵਿਕਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬੈ੍ਰਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ farmer income ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ farmer ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ crop cycle ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡੁਸ਼ਰ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ਸਨ (FPO) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੈਂਕ Banks ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ Punjab Agro ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋੋਰਸ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login  ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ Agriculture Infrastructure Fundਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 73078-97792 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ: 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਮਈ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (Agriculture Infrastructure Fund) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

             ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Industry Deptt) ਤੋਂ  ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ (NABARD)  ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਐਨ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ (KVK) ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

            ਇਸ  ਦੌਰਾਨ  ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

     ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਰਾਇਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸੀਲੋਜ, ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਆਦਿ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਪੋਰਟਲ ਰਾਂਹੀ ਜਰੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

                               ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ  ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। (Muktsar)