ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬੱਧ

-ਇੱਛੁਕ ਉਧਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ

ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ, 26 ਜੂਨ

Fazilka  ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਹਿਮਾਸੂ ਅਗਰਵਾਲ ਆਈਏਐਸ (Himanshu Aggarwal) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Food Processing ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀਵੱਤ ਯੋਜਨਾ (PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES SCHEME- PMFME) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਧਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬਾ, ਕੈਟਲਫੀਡ, ਮਸਾਲੇ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਬੇਕਰੀ, ਚਿੱਲੀ ਪੋਟੈਟੋ ਸੋਸ਼, ਕਿੰਨੂੰ, ਗੁੜ੍ਹ, ਜ਼ੂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਉਦਪਾਦ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬ੍ਰੈਂਡ brand ਵਜੋਂ ਵਿਕਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬੈ੍ਰਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ farmer income ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ farmer ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ crop cycle ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡੁਸ਼ਰ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ਸਨ (FPO) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੈਂਕ Banks ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ Punjab Agro ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋੋਰਸ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login  ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ Agriculture Infrastructure Fundਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 73078-97792 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ: 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਮਈ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (Agriculture Infrastructure Fund) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

             ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Industry Deptt) ਤੋਂ  ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ (NABARD)  ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਐਨ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ (KVK) ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

            ਇਸ  ਦੌਰਾਨ  ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

     ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਰਾਇਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸੀਲੋਜ, ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਆਦਿ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਪੋਰਟਲ ਰਾਂਹੀ ਜਰੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

                               ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ  ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। (Muktsar)