ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Interim Relief (ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
Interim Relief ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? (What is Interim Relief)
Interim Relief ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
👉 ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Interim Relief ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Interim Relief ਅਕਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ Pay Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ DA (Dearness Allowance) ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (Political Consideration) ਵਾਲਾ ਸਾਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ DA 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ Interim Relief ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Interim Relief ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ—
5ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (1996) → Interim Relief ਦਿੱਤੀ ਗਈ
6ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (2006) → Interim Relief ਦਿੱਤੀ ਗਈ
7ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (2016) → Interim Relief ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ DA ਹੀ Interim Relief ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
👉 ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ Interim Relief ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ State Pay Revision ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਨੇ ਅਕਸਰ Interim Relief ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ:
6ਵੀਂ Pay Revision ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ
7ਵੀਂ Pay Commission ਦੌਰਾਨ ਐਡਹਾਕ ਵਾਧਾ / Interim Relief
7ਵੀਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ Interim Relief ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
ਰਾਜਸਥਾਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਕੇਰਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ Interim Relief ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ—8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਜਾਂ ਅੰਤ ਤੱਕ Interim Relief ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Interim Relief ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
