ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ Fertilizer ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ Black Marketing of Fertilizer ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਸਾਇਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ Lok Sabha ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6,800 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 821 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਬੀ ਮੌਸਮ 2025-26 ਦੌਰਾਨ Urea, DAP, MoP ਅਤੇ NPKS ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 242 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਊਟ੍ਰਿਏਂਟ ਬੇਸਡ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਟੀਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
