ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ
ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਜ਼ਮੀਨ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇ/ਕਿਰਾਏ/ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ/ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਹੀ ਤੋਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੋਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਆਟਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇਣ
ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓ ਮੀਟਿਰਿਕ ਪੜਤਾਲ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਨ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ
ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਲਿਮੀਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੈਕ
ਕੀਤੀ ਕਣਕ/ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।
