ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗਾ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ

*ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ*

* *ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ*

* *ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ* 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh khuddian ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ Chirag Paswan ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ Bathinda ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ Mega Food Park ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਾਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜਲਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਚਾਰ-ਮੁਰੱਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਜੀ. ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

* ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

* ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ:

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਜੀ.-3 ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ BT-2 ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (SASA.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM .) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 60:40 (ਕੇਂਦਰ:ਸੂਬਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਬਦਲੇਗੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ

 ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, 

ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੇਸਟ 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਜੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 18 ਜੁਲਾਈ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪੇਸਟ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਜੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੇਸਟ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਆਉਣ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਜੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 6 ਹਜਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਸਮੇਤ ਕੌੜੀ ਗਿੱਲੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈਡ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ।ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ  ਮਿਰਚ ਤੇ ਲਵਾਈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਤੁੜਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚੇਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ*

*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ:*

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਇਲ ਡੈਨਿਸ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਡੀ ਸਵੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਸਵੈਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ  ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਉਦਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ।

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ Horticulture Minister ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸBiogas ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਡੈਨਿਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਸਵੈਨ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਰੈਡੀ ਸਵੈਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੋ-ਡੈਨਿਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 22 ਹਜਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ*

• *ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼* 

• *ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ; ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ  Gurmeet Singh khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ Paddy Stubble Management ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy'ਤੇ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ CRM . ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਡਰਾਅ Draw ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, FPO . ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 80 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ Maize ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਕੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਪੁਟਸ) ਗੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਰਿਯਾਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ

*ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ*

*ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ*

*ਲੀਚੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਐਕਸਪੋਰਟ: ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਚੀ Litchi ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਐਕਸਪੋਰਟ Export ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ (UK) ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਵੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੀਚੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਣੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਵੇਟ ਨੇ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਭਵਿੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੀਚੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਛੇਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਪੇਡਾ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਚੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਚੋਖੀ ਮਿਠਾਸ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 3,250 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਲਗਭਗ 13,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਚੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 5938 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼,

ਪੰਜਾਬ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ*

*ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ*

*ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ 14199 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (AIF) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ Horticulture Minister ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ 14199 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਨੇ 1828 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1575 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, 1464 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, 1440 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, 1439 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, 1367 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1100 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 758 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 723 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ 681 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14199 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ Investment ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਿਲਿੰਗ ਆਦਿ), ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਸਿਲੋਜ਼ ਆਦਿ), ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਉਪਕਰਣ), ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਉਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਨ.ਏ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (90560-92906) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਸ.ਐਨ.ਏ, ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਦੀ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ, ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।