ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ Agriculture Policy ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ Cabinet ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਫੈਸਲੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.09 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 15.74 ਫੀਸਦੀ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16.52 ਫੀਸਦੀ +10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ।

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ (ਯਾਤਰੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ

*ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ*

• *4.48 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 34 ਲੀਟਰ ਤਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ:  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ* 

• *ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼* 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ Agriculture ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਟਰੱਕ ’ਚੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ pesticides  ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਐਗਰੀਟੇਕ ਇੰਡੀਆ (ਐਚ.ਆਰ.), ਕੈਥਲ ਦੀਆਂ 1200 ਲੀਟਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ  ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਲਾਕ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ  ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 4.48 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 34 ਲੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕਿਲੋ ਕਾਰਟਾਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ, 20 ਕਿਲੋ ਰੂਟ ਟੈੱਕ, 12 ਲੀਟਰ ਪੈਰਾਕੁਆਟ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ, 20 ਕਿਲੋ ਐਸੀਫੇਟ, 4 ਲੀਟਰ ਅਜ਼ੋਕਸੀਸਟਰੋਬਿਨ + ਟੀਬਿਊਕੋਨਾਜੋਲ, 18 ਲੀਟਰ ਟਾਈਗਰ (ਬਾਇਓ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) , 5 ਕਿਲੋ ਥਾਈਮੇਥੋਕਸਮ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਐਮਾਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜੋਏਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ ਜਸਵੰਤ ਰਸਾਇਣ, ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ 1968 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਰਕਬਾ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ

* *ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 4,39,210 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4,81,616 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 42,406 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4,39,210 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 4,81,616 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 6,475 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 96,686 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,03,161 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 35,009 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 3,21,466 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,56,465 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ Chetan Singh Jauramazra ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮੇਂਥਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜਾਵਟੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 1,728 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,050 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ Horticulture area in Punjab ਦੇ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਰਸਰੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ*

• *ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ:  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

•  *ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਮ.ਏ.ਐਮ.) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. DBT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ 13 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਰ, ਪੋਟੈਟੋ ਪਲਾਂਟਰ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ/ਸੈਮੀ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ), ਪੋਟੈਟੋ ਡਿੱਗਰ, ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਰੇਟਿਡ ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ, ਪੀ.ਟੀ.ਓ. PTO ਆਪਰੇਟਿਡ ਬੰਡ ਫਾਰਮਰ, ਆਇਲ ਮਿੱਲ, ਮਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਨਰਸਰੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਫੋਰੇਜ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼. FPO 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਹ ਬੀਜੋ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਿਓ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗੀ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਢੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ* 

• *ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ* 

* *ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਾਭ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 289.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੌਪ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਪਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CDP .) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗਾ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ

*ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ*

* *ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ*

* *ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ* 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh khuddian ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ Chirag Paswan ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ Bathinda ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ Mega Food Park ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਾਮਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜਲਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਚਾਰ-ਮੁਰੱਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਜੀ. ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

* ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

* ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ:

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਜੀ.-3 ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ BT-2 ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (SASA.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM .) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 60:40 (ਕੇਂਦਰ:ਸੂਬਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।