ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ*

*ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 5-5 ਏਕੜ ਪੰਜਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ*

*ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ Horticulture Minister ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ Fruit and Vegetables Export from Punjab ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ Farmer Income’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 5-5 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੂ, ਅੰਬ, ਲੀਚੀ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ,  ਸੁਪਰਡੰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਦੀਪ ਸੀਧਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਗ਼ਬਾਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਗਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਗਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

• ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ 50% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ., ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ, ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ/ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ, ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਚੌਪਰ/ਸ਼੍ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਕ੍ਰੌਪ ਰੀਪਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੌਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 17,600 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1,331 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ 36,663 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10,909 ਰਹਿ ਗਏ।

ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

*ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ' ਭਾਵ ਨਰਮੇ Cotton ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ BT Cotton Hybrid ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬਿਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਲਈ ਜਾਂ ਦਸ ਪੈਕੇਟ (ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਟ 475 ਗ੍ਰਾਮ) ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ

 ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ 

12 ਮਈ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ Paddy Stubble Management ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ Agri Machines ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਮਮਤਾ ਲੂਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ agrimachinerypb.com  ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਰਫਸ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ, ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸਰਬ ਮਾਸਟਰ ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਚੌਪਰ, ਸ੍ਰੈਡਰ ਮਲਚਰ, ਕ੍ਰੋਪ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਉਲਟਾਵੇਂ ਪਲਾਓ ਹਲਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 

* ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ; ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੌਂਇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ 

* ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

* ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ 

* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਹਲਫ਼ 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 1 ਜੂਨ, 5 ਜੂਨ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੌਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ Gobind Sagare Lake ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ Paddy ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲਗਪਗ 152 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 64 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7500 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਪਗ 19000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15947 ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 75 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

* ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਲਣੀ

* ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Paddy Cultivation ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ Kisan Meet ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।

ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਗੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

*ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਡੀਵੌਰਮਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼; ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ*

*•ਸਮੁੱਚੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਮਲੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 7.78 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਖਰਚ*

*• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਵੌਰਮਿੰਗ Deworming  of Animal ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਮਲੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਵੌਰਮਿੰਗ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਵੌਰਮਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ/ਮੱਝਾਂ,  ਕੱਟੇ/ਕੱਟੀਆਂ, ਵੱਛੇ/ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਲੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ Rahul Bhandari ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੱਪ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਬੇਦੀ GSBedi ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਐਮਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਵੌਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।