ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 22 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ-ਡੀ.ਸੀ

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਗਰੂਕ

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 25 ਸਤੰਬਰ (ਓਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਜਿਲ੍ਹਾ Faridkot ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ Paddy Stubble ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 22 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, NGNREGA ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DC ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਲਸੱਟਰ ਅਫਸਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਸਹਾਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ National Green Tribunal ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ  ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਅੱਜ 1 ਤੋਂ 10 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੂਰਕ ਕਰਨਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸਕਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਬੇਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੇਜਰ ਡਾ. ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ/ਜੈਤੋ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ, ਜੀ.ਏ ਗੁਰਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ  ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੇਵੀਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ" 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 

ਕੇਵੀਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (KVK Fazilka)ਨੇ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ "ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ" 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Training Program ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 32 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਵੀਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਹਲਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਨ Value Addition ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ Farmer Income ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਾਂਤਵਾ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ CIPHET ਪਰਿਸਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਸਕੁਐਸ਼, ਅਚਾਰ, ਚਟਨੀ, ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ Cheking

Fazilka: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ Agriculture and Farmer Welfare Department Punjab ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ Rajinder Kamboj ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ Parminder Singh ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਏ.ਡੀ.ਓ, ਵਿਜੈਪਾਲ ਏ.ਡੀ.ਓ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ, ਅਚਾੜਿਕੀ, ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਦਾਂ,ਬੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ Fertilizer, Seeds and Pesticide ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਖਾਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ ਐੱਮਪੀਸੀਐੱਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖਾਦ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ Fertilizer Lab ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ਼੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਿਫਕੋ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੈਕਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੇ ਸੈਂਪਲ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 08 ਜੁਲਾਈ:

ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾ. ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਇਨ:), ਡਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਪੀ.ਪੀ.), ਡਾ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਸੀਡ) ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahib ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਖਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ 1985 Fertilizer Control Order 1985 ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੈਸ: ਮਿਫਕੋ ਅਤੇ ਮੈਸ: ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੈਕਟੈਕ ਪ੍ਰ਼ਾਈ: ਲਿਮ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ: ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੰਬਰ 98781—66287 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਪਸਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਭਗ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਪਰ ਖਾਦ (ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਜਾਰ਼ੀ ਰੇਟ ਲੱਗਭਗ 500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਪਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 205 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਪਸਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਪਸਮ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ/ਪਾਣੀ ਪਰਖ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੇਰੇ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੰਬਰ 98781—66287 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਕਸਤੀ ਨਕੇਲ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

*ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ: ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ*

*• ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ(CAO.) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (SCNs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਆਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਢਿੱਬਰੀ ਟਾਈਟ

*ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ* 

*• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

*• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:

ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ Quality Control ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 826 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ 737 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 2,113 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਮੂਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।