ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾਅਦਾ, ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 13 ਅਕਤੂਬਰ

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਆਪਣੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 631 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 198 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 59,793 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 958 ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 3711 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 307 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 669 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਰੋੜ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 825 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 2508 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 825 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13,200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 14,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 2,291 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,846 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 30,806 ਘਰ/ਸ਼ੈੱਡ/ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 6,500 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,342 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 355 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,766 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ 2.2 ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰਾਤ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ Punjab ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 44 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 848 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ 20 ਹਜਾਰ ਮੁਆਵਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ

ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ Cabinet Meeting ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76-100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 12 ਅਕਤੂਬਰ (Only Agriculture) ਪੋਟਾਸ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਮਿਉਰਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ 60% ਜਾਂ ਸਲਫੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ) ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ Dr Amrik Singh ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਰੀਆ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ (P) ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (K) ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ,ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਟੋਮੈਟਾ ( ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਡੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਛੇਕ ਜੋ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ,ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਕਿਲੋ ਮਿਉਰਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ,ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਝੋਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ

*ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ*

*•ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ Paddy Procurement ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ Punjab Mandi Board ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ Control Room ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ 0172-5101649 ਅਤੇ 0172-5101704 ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ “ਅੰਨਦਾਤਾ" ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਰਗਰਮ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੰਪਰਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ

*ਪੇਡਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ*

*• ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ*

*•  ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ  ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (IISC), ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓਮਾਸ Biomass, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ Green Hydrogen ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ Aman Arora ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ I ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.), ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ. ਦਾਸੱਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ (ਐਸਐਸਐਸ-ਐਨਆਈਬੀਈ) ਵਿੱਚ “ਰੀਸੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਰਿਸਰਚ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 5ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁਵਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*

*• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

•*ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨਾ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇ- 2025-26" ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਧ Milking ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁਰ੍ਹਾ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਐਚ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਚ.ਐਫ. ਕਰਾਸ ਗਾਵਾਂ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਕਰਾਸ ਗਾਵਾਂ 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ Goat 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਆਮਦਨ, ਬਿਹਤਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਡੇਅਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

 ਸਰੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੇਲਿਓ ਚੈਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਰਜੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਓਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ (ਐਨ. ਐਮ. ਈ. ਓ ) ਤਹਿਤ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ  ਵੇਲਿਓ ਚੈਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ  ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਛੁਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਫ. ਪੀ ਓ ਤੇ ਕੋਪ੍ਰੈਟੀਵਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ/ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਮਿਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।