ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸਕਫੋੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ: 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਟਾਸਕਫੋੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਗੰਨਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਾਸਕਫੋੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਟਾਸਕਫੋੋਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਗੰਨਾਂ ਕਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੋੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਵਸੰਤਦਾਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕਰਨਾਲ  ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋੋਗ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਪੌੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੱਜੋੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਚੀਮਾ ਵੱਲੋੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਯੋੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋੋਇੰਬਟੂਰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 

भारत को विश्व का बाजरा केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

 "खाद्य, कृषि और आजीविका" पखवाड़े के तहत चल रहे एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन ने शुक्रवार को एक संगोष्ठी --'भारत : बाजरा उत्पादन और मूल्य श्रृंखला' की मेजबानी की। सत्र के दौरान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने देश की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए बाजरा उत्पादन और प्रसंस्करण करने वाले भारतीय उद्योग के अवसरों पर विचार-विमर्श किया

सत्र में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने कहा कि हम स्टार्टअप्स और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से न केवल बाजरा की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने में मदद करने का आग्रह करते हैं बल्कि समावेशी ढांचा तैयार करने में भी मदद करते हैं जहां हम उत्पादक समूहों को साथ लेकर चलते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की ओर से प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष" के रूप में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य अनाज के स्वास्थ्य लाभों और बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव (फसल और तिलहन) सुश्री शुभा ठाकुर ने साझा किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को ध्यान में रखते हुए हम इसके पोषण लाभों और मूल्य श्रृंखला पर विशेष ध्यान देकर बाजरा अभियान को बढाने की कोशिश कर रहे हैं।

बाजरा के पोषण सुरक्षा पहलुओं को रेखांकित करते हुए न्यूट्रीहब के सीईओ डॉ. बी. दयाकर राव ने कहा कि बाजरा के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जो मोटापा और कुपोषण को कम कर सकते हैं। यह विटामिन, खनिज और पादप रसायन (फाइटोकेमिकल्स) पर अच्छी तरह से चिह्नित है और यह उच्च रक्तचाप, पेट के कैंसर और हृदय रोगों को मात देने में भी मदद करता है, क्योंकि यह शरीर में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की शुरुआत के साथ भारत अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम कार्य प्रणाली, तकनीकी, बाजरा की अच्छाई और स्थापित मूल्यों व अनुभवों को साझा करके दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के आर्थिक सलाहकार श्री कुंतल सेनसरमा ने इस क्षेत्र में नीतिगत प्रोत्साहनों के बारे में बात करते हुए कहा कि इस वर्ष के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को दिए गए हमारे दो सुझावों इस क्षेत्र को मजबूत करने और आवश्यक नीतिगत माहौल बनाने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। पहला प्रमुख कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों के आधार पर 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संदर्भ में था और दूसरा उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और सूक्ष्म उद्यमों की औपचारिकता पर आधारित था।

एनआईएफटीईएम के निदेशक डॉ. सी. आनंदरामकृष्णन ने बाजरा की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने पर विचार-विमर्श करते हुए कि एफपीओ, एसएचजी और सहकारी समितियों को तकनीकी सहायता, क्रेडिट लिंकेज देकर और भोजन की बर्बादी से बचने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित करके असंगठित खाद्य प्रसंस्करण व्यवस्था को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है।

'खाद्य, कृषि और आजीविका' पखवाड़े में कई स्टार्टअप और एफपीओ भाग ले रहे हैं और अपने अभिनव कृषि तकनीकी समाधान व टिकाऊ और स्वस्थ बाजरा-आधारित उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं।

'खाद्य, कृषि और आजीविका' पखवाड़े का 2 मार्च को समापन होगा।

दालों की कीमतों में गिरावट आई

 नई दिल्ली, किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है. तुअर/अरहर दाल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है।

उपभोक्ता कार्य विभाग (डीओसीए) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तुअर/अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 22.02.2022 को 9255.88 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया जो 22.02.2021 को 9529.79 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी थोक मूल्य में 2.87% की गिरावट।

इसी प्रकार, 21.02.2022 की रिपोर्ट के अनुसार तुअर/अरहर दाल का औसत थोक मूल्य 9252.17 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि 21.02.2021 को यह 9580.17 रुपये प्रति क्विंटल था यानी औसत थोक मूल्य में 3.42% की गिरावट।

मई 2021 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिल मालिकों, आयातकों और व्यापारियों द्वारा रखे गए दालों के स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की गई थी। 02.07.2021 को मूंग को छोड़कर सभी दालों पर स्टॉक सीमा लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी। तत्पश्चात, 19.07.2021 को एक संशोधित आदेश जारी किया गया था, जिसमें चार दालों, अरहर, उड़द, मसूर, चना पर 31.10.2021 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई थी।

दालों की उपलब्धता में सुधार और इनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित करने के लिए 15 मई, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक 'मुफ्त श्रेणी' के तहत तुअर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी है। तत्पश्चात तुअर और उड़द के आयात के संबंध में इस मुफ्त व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस नीतिगत उपाय को संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा इसके कार्यान्वयन की सुविधा उपायों और करीबी निगरानी के साथ समर्थन दिया गया है। आयात नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में तुअर, उड़द और मूंग के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

 

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