ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬੱਧ

-ਇੱਛੁਕ ਉਧਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ

ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ, 26 ਜੂਨ

Fazilka  ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਹਿਮਾਸੂ ਅਗਰਵਾਲ ਆਈਏਐਸ (Himanshu Aggarwal) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਘੂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Food Processing ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀਵੱਤ ਯੋਜਨਾ (PRADHAN MANTRI FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES SCHEME- PMFME) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਧਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬਾ, ਕੈਟਲਫੀਡ, ਮਸਾਲੇ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਬੇਕਰੀ, ਚਿੱਲੀ ਪੋਟੈਟੋ ਸੋਸ਼, ਕਿੰਨੂੰ, ਗੁੜ੍ਹ, ਜ਼ੂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਉਦਪਾਦ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬ੍ਰੈਂਡ brand ਵਜੋਂ ਵਿਕਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬੈ੍ਰਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ farmer income ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ farmer ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ crop cycle ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡੁਸ਼ਰ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ਸਨ (FPO) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੈਂਕ Banks ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ Punjab Agro ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋੋਰਸ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login  ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ Agriculture Infrastructure Fundਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 73078-97792 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿੱਕੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿਂੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 11ਵੇਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। “ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। “ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਐਫਪੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੂਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।       

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ: 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਮਈ

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (Agriculture Infrastructure Fund) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

             ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Industry Deptt) ਤੋਂ  ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ (NABARD)  ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਐਨ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ (KVK) ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

            ਇਸ  ਦੌਰਾਨ  ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

     ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਰਾਇਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸੀਲੋਜ, ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਆਦਿ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਪੋਰਟਲ ਰਾਂਹੀ ਜਰੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

                               ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ  ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। (Muktsar)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਛੂਹੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 

   ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 54363 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,28,495 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 25985 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.) ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ, ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਰੈਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ 150 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਘਣੀਆ ਕੇ ਬਾਂਗਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਣਕ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਆਈ.ਟੀ. ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 1,57,75,569 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

Bhagwant Maan, Only Agriculture,