ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ- ਖੁੱਡੀਆਂ

- ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 22 ਜਨਵਰੀ,2025

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ Farmer Income  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦ/ਮੈਡੀਕਲ Medical ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ Aswgandha ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ Guru Gobind Singh Medical College  ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਜੈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ, ਦੇਸੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਔਸ਼ਧੀਆਂ  ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 30/35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀ.ਪੀ ਵਰਗਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

          ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਖੁੱਡੀਆ, ਵੀ.ਸੀ.ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਸ. ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਰੀਵਾ ਸੂਦ, ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਅਰੁਣ ਚੰਦਨ , ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼, ਡਾ.ਰੋਹਿਤ, ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕੱਕੜ, ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ,  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ,ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ Seed ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ State Agmark Lab ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸ.ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਂਖੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਮਾਰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਗਮਾਰਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਐਗਮਾਰਕ" ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਐਮ.ਐਲ.ਏ MLA ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ,ਜੋ ਐਗਮਾਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਸਵੱਛ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਲਾਲਾ ਦੀ ਕੀਮਤ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ।ਐਗਮਾਰਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਮਰਾ, ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਕਮਰਾ, ਸੈਂਪਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਮਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਦਿਕ,ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਪਾਹ, ਡਾ. ਅਵਨਿੰਦਰਪਾਲ , ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ, ਡਾ. ਮਨਮੀਤ ਮਾਨਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲਾਜ

*ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੌਲੀਵੈਲੇਂਟ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

•*ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ Punjab Government ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ snake ਦੇ ਡੰਗਣ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 22 ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 97 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੌਲੀਵੈਲੇਂਟ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਂਟੀ-ਵੇਨਮ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੰਬਣਾ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਚੂਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2024

*ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ*

*ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12.66 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ*

*ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ*

*ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਰਜਿਸਟਰਡ*

*ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ*

       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ milk ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਮਿਲਕਫੈੱਡ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

       ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ 840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 9 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੱਖਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕਿਜਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ.ਡੀ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਦਹੀ ਤੇ ਲੱਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।  

       ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  20.01 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਲੇ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12.66 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 12.01 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਅਤੇ ਮਿਲਕਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।  

------

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2024

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ*

•*ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ*

• *ਸਾਉਣੀ 2024 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 48.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ; ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ*

•*ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 14 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਟੇਟ-ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਟ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2024 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2023 ਦੌਰਾਨ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ 48.8 ਫੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 17,112 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 9331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 5.96 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ-ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2024 ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 0.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 10,909 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 36,663 ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ - ਖੁੱਡੀਆਂ

• *ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖਰੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. RDF

ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ: ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ 

*ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ:*

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ Farmers ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ Under Ground Pipeline ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 277.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਾਬਾਰਡ ਫ਼ੰਡਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ-ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 67 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2,233 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 860 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10,841 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,874 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਖੋਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 42 ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ-ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਚੈਕ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।