Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ Cheking

Fazilka: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ Agriculture and Farmer Welfare Department Punjab ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ Rajinder Kamboj ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ Parminder Singh ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਏ.ਡੀ.ਓ, ਵਿਜੈਪਾਲ ਏ.ਡੀ.ਓ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ, ਅਚਾੜਿਕੀ, ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਦਾਂ,ਬੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ Fertilizer, Seeds and Pesticide ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਖਾਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ ਐੱਮਪੀਸੀਐੱਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖਾਦ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ Fertilizer Lab ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ਼੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਿਫਕੋ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੈਕਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੇ ਸੈਂਪਲ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 08 ਜੁਲਾਈ:

ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾ. ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਇਨ:), ਡਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਪੀ.ਪੀ.), ਡਾ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਸੀਡ) ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahib ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਖਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ 1985 Fertilizer Control Order 1985 ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੈਸ: ਮਿਫਕੋ ਅਤੇ ਮੈਸ: ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੈਕਟੈਕ ਪ੍ਰ਼ਾਈ: ਲਿਮ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ: ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੰਬਰ 98781—66287 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਪਸਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਭਗ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਪਰ ਖਾਦ (ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਜਾਰ਼ੀ ਰੇਟ ਲੱਗਭਗ 500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਪਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 205 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਪਸਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਪਸਮ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ/ਪਾਣੀ ਪਰਖ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੇਰੇ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੰਬਰ 98781—66287 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਕਸਤੀ ਨਕੇਲ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

*ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ: ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ*

*• ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ(CAO.) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (SCNs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਆਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਢਿੱਬਰੀ ਟਾਈਟ

*ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ* 

*• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

*• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:

ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ Quality Control ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 826 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ 737 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 2,113 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਮੂਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ

*ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੀਮਾ*

*• 1056 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*•  204 ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,598 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕ

ਰਵਾ ਕੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲੇਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1120 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 672 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1056 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2 ਤੋਂ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 204 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9150 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 47 ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ਼

*ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ*

*•ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ* 

*• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ* 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ:

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ Moga ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹੋਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਥੇ ਪਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ Zink Sulphate ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ Fertilizer Sample ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1985, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੂਲ 1971, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।