ਜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

खबर का हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए निचे स्क्रॉल करें 

ਪੀ.ਐਮ. ਫਰਮਲਾਈਜੇਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,  - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Government of India ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੀ.ਐਮੀ ਫਰਮਲਾਈਜੇਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Food Processing ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ Gurdaspur ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ Punjab Agro ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ GM DIC ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ Capital Subsidy  ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੁਨਿਟ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ www.pmfme.mofpi.gov.in ਉੱਪਰ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98158-21532, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98153-05023, ਹਰਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9988604937 ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98882-94087 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो सरकार देती है भारी सब्सिडी, गुरदासपुर के डीसी से लें पूरी जानकारी

फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगी 35 प्रतिशत सब्सिडी : उपायुक्त

पी.एम. फर्मजेन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं

गुरदासपुर, - भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय स्तर पर पीएमआई फर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना शुरू की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हुए एक करोड़ रुपये तक की खाद्य प्रसंस्करण परियोजना शुरू कर सकता है।

इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को राज्य नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जिले के नोडल अधिकारी होंगे. उपायुक्त डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं, जहां कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें 35 फीसदी की पूंजीगत सब्सिडी भी मिलती है जो अधिकतम 10 लाख रुपये है.

उपायुक्त डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जो आवेदक योजना का लाभ लेना चाहता है उसे परियोजना मूल्य का कम से कम 10 प्रतिशत जमा करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत पुरानी खाद्य प्रसंस्करण इकाई को जोड़ने के साथ-साथ नई इकाई की स्थापना भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उक्त योजना के तहत बैंकों से पक्का ऋण लेने वाली इकाइयां ही सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने जिले के बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक मो. सुखपाल सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल www.pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत फॉर्म भरने के लिए जिला रिसोर्स पर्सन भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें पंथदीप सिंह छीना मोबाइल नंबर 98158-21532, बलजिंदर सिंह मोबाइल नंबर 98153-05023, हरमन शेर सिंह मोबाइल नंबर 9988604937 और नवनीत शरमन मोबाइल नंबर 98882 शामिल हैं। 94087 शामिल हैं उन्होंने कहा कि उक्त योजना के तहत अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए रिसोर्स पर्सन से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, हर बुधवार को एक जिला रिसोर्स पर्सन भी युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो, गुरदासपुर में मौजूद रहता है।