ਕਸਤੀ ਨਕੇਲ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

*ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ: ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ*

*• ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ(CAO.) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (SCNs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਆਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਢਿੱਬਰੀ ਟਾਈਟ

*ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ* 

*• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

*• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:

ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ Quality Control ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 826 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ 737 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 2,113 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਮੂਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ

*ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੀਮਾ*

*• 1056 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*•  204 ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,598 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕ

ਰਵਾ ਕੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲੇਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1120 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 672 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1056 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2 ਤੋਂ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 204 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9150 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 47 ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ਼

*ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ*

*•ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ* 

*• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ* 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ:

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ Moga ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹੋਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਥੇ ਪਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ Zink Sulphate ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ Fertilizer Sample ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1985, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੂਲ 1971, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ

*ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ*

- *5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

- *ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਗਰੈਕਸਕੋ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ: ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ*

* *19 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ Crop Diversification ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਬੋਹਰ Abohar ਵਿੱਚ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ Chilli Processing Plant ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਗਰੈਕਸੋ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪੰਜ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਧ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 10,614 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 21,416 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 19 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ-ਦਿਮਾਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਰੈਕਸੋ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। 

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਪੈਗਰੈਕਸਕੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਝੋਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵੋ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ*

*•ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ Ground Water ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ Paddy ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ Maize ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ Crop Diversification ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 12,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫਸਲ ਹੈ,  ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ) ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।