ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ

• ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ; ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਦਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 

• ⁠ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

•ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

•ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀ.ਏ.) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਏ' ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਃ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼*

•*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ*

* *ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ*

* *ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ Cooperative Banks ਨੇ ‘ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ stubble ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 802 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ Farmer ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (PAC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕਾਮਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHC) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸੀਡਰਾਂ Super Seeder ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ, 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ-ਸੰਦੀਪ ਰਿਣਵਾਂ

-ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਰਿਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ  ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, 13 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, 6 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 63 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 3.5 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਲਘੂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 6000/- ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ 14 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 63 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 7 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਸਲਫ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6000/- ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2000/- ਤੋਂ 2500/- ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3500/-ਤੋਂ4000/-ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਰਿਣਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1515 ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, 92 ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, 3.83 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, 0.4 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ, 2.7 ਕਿਲੋ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ 15.7 ਕਿਲੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਉਂਡ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਅਕਸਾਈਡ,7% ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, 0.66% ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ 2.09% ਨਾਈਟਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸੂਖਮ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ,ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ,ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਖਮ ਕਣ ਪਸੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਦਰੱਖਤ ਸੜਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਸਰ,ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ,ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੁਰਪਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ,ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲਚਰ,ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ,ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ,ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ,ਕਟਰ ਕਮ ਸ਼ਰੈਡਰ, ਉਲਟਾਵਾਂ ਹੱਲ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2018 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ-ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 4, ਅਕਤੂਬਰ ()

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨ ਸ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਘਟਣਾ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ  ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਮੀਨ ਚ ਵਾਹਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜਨ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਜਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਰੋਪਾਇਰੀਫਾਸ 4 ਮਿਲੀਲਿਟਰ/ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮੀਨ ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਫਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ- ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers Income ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ RBI ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਲੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 31 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 35 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ 43 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ 33 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਆਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ 40-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ 100 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ*

*ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

 *ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ*

*ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼*

*ਅੰਨ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ*

*ਪਹਿਲੇ 750 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ-*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ Paddy Procurement ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ 41,378 ਕਰੋੜ CCL limit ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 'ਏ' ਗਰੇਡ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ   

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ, ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7-8 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 750 ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

--------

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

* ਹੁਣ ਤੱਕ 11000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 6,377 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5534 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ

 • 4,945 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ 

•ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 163 ਕਸਟਮਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,052 ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 6,377 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ Stubble Management ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,534 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,640 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, 745 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, 119 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 30 ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ Super Seeder ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 4,945 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਲਈ 1,164 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੌਅ ਲਈ 637, ਸਟਰਾਅ ਰੇਕ ਲਈ 630, ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ 607 ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਲਈ 591 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 21,830 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 163 ਕਸਟਮਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHCs) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।