Tuesday, May 27, 2025

ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਣ

 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਲੰਬੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 27 ਮਈ


ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ  ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ Subsidy ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 30 ਜੂਨ2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 21,338 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 29.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਜਿਸ ਨਾਲ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ  ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ’ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੰਬਰ 98781-66287 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ.ਡੀ. ਆਤਮਾ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਓ. ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏ.ਈ.ਓ. ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸਿੱਖਾਵਾਲਾ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਫਲੋਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ (ਬਲਾਕ) ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਕੱਖਾਂਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਗ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Sunday, May 25, 2025

ਇਸ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 26 ਮਈ


ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸਾਊਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿਲਾ ਪੈਲਸ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Thursday, May 15, 2025

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ


ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Wednesday, May 14, 2025

ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 15 ਮਈ:


            ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ Ground Water ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ Cotton Belt ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ Cotton Crop  ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ Karanjit Singh Gill ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸ੍ਰੀ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਖੇ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇਂ ਦੇ ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜ਼ BT Cotton Seed ਤੇ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਲਈ ਜਾਂ 10 ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਵਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ www.agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ/ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗੇਤੇ ਬੀਜ਼ੇ ਗਏ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓਸ਼੍ਰੀ ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ

 ਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ  Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ Sustainable Agriculture ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ Ground Water ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR.) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਵਾਰ (15ਮਈ) ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ Subsidy ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ Basmati Rice ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 21,338 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 29.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ Water Saving  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।

Monday, May 5, 2025

ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ

 ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ

 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 5 ਮਈ


 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ Cotton ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ PAU ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ  ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਕਰੀਏ 

ਡਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਲਵੋ । ਖੇਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਵਾਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਰਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਬੀਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਬਿਜਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਵੋ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਪੈਕਟ ਬੀਜ ਪਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ, ਮਿਊਰਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ 20 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 21 ਫੀਸਦੀ 10 ਕਿਲੋ (ਜਾਂ 33 ਫੀਸਦੀ 6 ਕਿਲੋ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਰੋ । ਬਿਜਾਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਦੂਰੀ 2.25 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਰੱਖੋ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਟੋਪ 30 ਈਸੀ (ਪੈਡੀਮੈਥਾਈਲੀਨ) ਇਕ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇ ਕਰੋ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਓ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 45 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ( ਬੂਟੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 45 ਕਿਲੋ ਫੁੱਲ ਡੋਡੀ ਪੈਣ ਤੇ ਦਿਓ । ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ । ਪਹਿਲੇ 45 ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇ ਨਿੰਮ ਵਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਬੋਹਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ 

ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਖੇਤ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਾਉਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਗੈਰ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਟੀ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤਤ ਪਾਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬਜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਪਾਓ।

ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ 5 ਮਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ PM Kisan Sanman Nidhi Scheme ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ e KYC ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ 69% ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 15 ਮਈ ਤੱਕ ਈ.ਕੇ ਵਾਈ.ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ 20 ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ CSC ਕੇਂਦਰ (ਸਾਂਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ.ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਛੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਮਤਲਬ "ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ" ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ,ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਛੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਿਲਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 1,90,811 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ 1,32,445 ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 58,336 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਨਜਦੀਕੀ ਖੇਤਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ...