ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਆਪਣੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 631 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 198 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 59,793 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 958 ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 3711 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 307 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 669 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਰੋੜ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 825 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 2508 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 825 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13,200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 14,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 2,291 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,846 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 30,806 ਘਰ/ਸ਼ੈੱਡ/ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 6,500 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,342 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 355 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,766 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ 2.2 ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰਾਤ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ Punjab ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 44 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 848 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
.jpeg)
.jpeg)
