20 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ*

*• ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਇਆ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ Kharif  2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR.) ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 20,229 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ Subsidy ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ Direct Sowing of Paddy ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ 47 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ Sustainable Agriculture ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ Ground Water ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ

*ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ, ਸਾਲਾਨਾ 1.81 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਉਤਪਾਦਨ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ* 

•*16 ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ  ਸਾਲਾਨਾ 14 ਕਰੋੜ ਮਿਆਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ*

*•ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 1,81,188 ਟਨ ਮੱਛੀ fish production ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 43,973 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਉਹ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਵੀਨ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ  16 ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਮਿਆਰੀ ਪੂੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ Shrimp Farming ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 618 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ Subsidy ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਾਹਨ, ਆਰ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਫਲੌਕ ਯੂਨਿਟ, ਮੱਛੀ ਕਾਇਓਸਕ, ਮਿੰਨੀ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, CSC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਨਰਮੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

*ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਕਲੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ*

*ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਜ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

*ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ:

ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ Kharif ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਮੇ Cotton Seed ਦੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ Paddy Seed ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਏ.ਓ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ Hybrid Seeds ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਓ.) ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੱਕੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4465 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 116 ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3592 ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ  ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 102 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ 5218 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 137 ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੈਠਕ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

* ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ 

* ਸਾਈਲੋਜ਼ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

* ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ Parhlad Joshi ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ (ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 124 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ Wheat Procurement  ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 129 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ Wheat Storage  ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ Special Goods Trains for Wheat ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ 7.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 71.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਈ  45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਭਾਵ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 2425 ਰੁਪਏ) 'ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 60.63 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ - ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਫਰੀਦਕੋਟ -           ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ Faridkot ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ, ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰ, ਸਰਕਲ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 15 ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ Cotton Crop ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.

          ਇਸ ਮੌਕੇ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੇ ਛਿਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ Pink Bollworm ਫੁੱਲ ਡੋਡੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਗਣ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਜਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਡੀਆਂ ਟੀਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੀਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਰੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸੰਡੀ ਜਾਂ ਕੋਆ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ

“ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ*

*•ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ:  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ Agriculture Sector ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ

  Budget ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ Harpal Singh Cheema ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5% ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। What is given to agriculture sector in budget 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ

 -ਜੁਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 26 ਮਾਰਚ

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddia ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ Cotton ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ  ਸੰਦੀਪ ਰਿਣਵਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਟੈਹੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂੰਡੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਪਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਜਿਆਣੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਆਣੀ, ਅਦਿਤਿਆ ਜਿਆਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਡੀਓ ਸੌਰਵ ਸੰਧਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।