ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਜੂਨ

ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. vineet Kumar ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, DC ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahibਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇਂ Cotton ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 28 ਪੈਸਟ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗਲਵਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 97 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 10 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ Whitefly ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਖੇਤ ਵਿੱਚ 1 ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ Pink Bollworm ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਗੁਰਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖ਼ਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ 6 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਫਿਡੋਪਾਇਰੋਪਿਨ 50 ਡੀ.ਸੀ. 400 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ ਡਾਇਨੋਟੈਫੂਰਾਨ 20 ਐਸ.ਜੀ. 60 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਡਾਇਆਫੈਨਥੂਯੂਰੋਨ 50 ਡਬਲਯੂ ਪੀ. 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਲੋਨਿਕਾਮਿਡ 50 ਡਬਲਯੂ ਜੀ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਲੋਥੀਅਨਡਿਨ 50 ਡਬਲਯੂ ਜੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਈਥੀਆਨ 50 ਈ.ਸੀ. 800 ਮਿ:ਲੀ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਈਰੀਪਰੋਕਸੀਫਿਨ 10 ਈ.ਸੀ. 500 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ ਸਪੈਰੋਮੈਸੀਫਿਨ 22.9 ਐਸ.ਸੀ 200 ਮਿ:ਲੀ: ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ 12 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਾਈਨੋਟਰਮ 11.7 ਐਸ.ਸੀ 170 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫਾਸ 50 ਈ.ਸੀ. 500 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ ਡਾਇਆਫੈਨਥੂਯੂਰੋਨ 50 ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 100 ਫੁੱੁਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫਾਸ 50 ਈ.ਸੀ. 500 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ ਐਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਨਜੋਏਟ 5 ਐਸ.ਜੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 15 ਐਸ.ਸੀ. 200 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ ਥਾਇਓਡੀਕਾਰਬ 75 ਡਬਲਯੂ.ਪੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂਬੈਂਡਾਮਾਈਡ 480 ਐਸ.ਸੀ. 40 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ ਈਥੀਆਨ 50 ਈ.ਸੀ. 800 ਮਿ:ਲੀ: ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਛਿੜਕਾਅ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔੜ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੋਕੇ  ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਔੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਰਝਾ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਰਾਵਿਲਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ 94179-78084 ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ 98780-20311, ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਲੋਟ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 94174-24701 ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ 98721-27100 ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੰਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

- 5 ਰੋਜ਼ਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਜੂਨ : ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ

ਵਲੋਂ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98143-32088 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ:

        ਪੰਜਾਬ Punjab ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Chief Minister Bhagwant Mann ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਮ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) Ludhiana ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਮੈਗਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ MLA ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 7 ਪੀ.ਐਮ. ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ (ਪੀਐਮ ਮਿਤਰਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਛੁੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੱਠੀ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਭੌਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੂਮ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 463.4 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ (ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 493.99 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਡਾ ਨੇ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

NO RIVER POLLUTION TO BE ALLOWED IN PROPOSED TEXTILE PARK AT KOOM KALAN- CM

SAYS PROJECT WILL HELP IN ATTRACTING INVESTMENTS AND OPENING NEW VISTAS OF EMPLOYMENT FOR THE YOUTH

 

Chandigarh, June 28:

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on Tuesday said that no river pollution will be allowed in proposed Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks at Koom Kalan (Ludhiana) and all environmental clearances and norms as fixed by Centre and State Pollution Control Boards will be adhered to.

Replying to a call attention moved by MLA Hardeep Singh Mundian, the Chief Minister said that Government of India (GoI) has approved the scheme for setting up of seven PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks (PM MITRA) in partnership with the interested State Governments. He said that under this scheme proposal for setting up of Textile Park at Koom Kalan has been sent to the Government of India. Bhagwant Mann categorically said that this project will be subject to all environmental clearances and norms as fixed by Centre and State Pollution Control Boards.

The Chief Minister asserted that the environmental laws will be followed to ensure that there is no pollution of river water or any sort of health hazard for the people. He said that the ambitious scheme will help in attracting investments on one hand and opening new vistas of employment for the youth on another. Bhagwant Mann said that one of the basic requirement for the project is that the interested state government should have ready availability of contiguous and encumbrance free land parcel of 1000 acres for this project.

The Chief Minister said that Punjab Government has already identified land parcel in Tehsil Koom Kalan (Ludhiana) for the above said project. Bhagwant Mann said that total 463.4 acres of government land in Villages Garhi Fazal, Haider Nagar and Garcha has already been transferred under Optimum Utilization of Vacant Government Land (OUVGL) Scheme to PUDA and 493.99 acres of panchayat land in village Sekhowal, Sailkiana and Salempur has also been transferred to PUDA after making payments to panchayats. He said that thus PUDA has already acquired 957.39 acres and the remaining land will be acquired shortly so that the requirement of the 1000 acres land can be fulfilled.

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਅਬੋਹਰ, 28 ਜੂਨ

ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ Fazilka ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਲੂਆਣਾ Balluana ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ Abohar ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ MLA Amandeep Singh Goldy Musafir ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Chandigarh ਵਿਖੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ Brahm Shankar Jimpa ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water  ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਨੂੰ Kinnow ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ Crop Diverification  ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 

ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ Canals ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

    

ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਕਰਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

- ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਡ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਇੰਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਲਏ  

ਮੋਗਾ, 28 ਜੂਨ   ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ Moga ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, Pulses ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ Oil  ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Processing  ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੇਂਦਰ)’ Incubation Cenetr  ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DC ਸ੍ਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ Kulwant Singh IAS ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਰੈਂਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ Marketing ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ Punjab Agro ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, DIC ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, Agriculture Department ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਇੰਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੇਂਦਰ)’ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੂੰਗੀ Moongi ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੇਂਦਰ)’ ਖੋਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. MSP ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੇਂਦਰ)’ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ, ਲਸਣ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ Azadi ka Amrit Mahotsav ਤਹਿਤ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ/ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ,  ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ, �ਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰ. ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਫੈਲੋ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਤੇਜਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

 ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ' ਦੇ ਬਿਹਤਰ  ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੇਰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 7300 ਮਿਲਕ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੂਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਘਰੇਲੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੁਲ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਡੀ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਆਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।" 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ (ਬੋਰਸਦ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ (ਆਨੰਦ) ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਕਾਂਤੀਭਾਈ ਮਨੀਭਾਈ ਸੋਢਾ ਪਰਮਾਰ, ਐਮਡੀ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਆਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਡੇਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਗਡਵਾਸੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ: ਰਮਣੀਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 27 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸ. ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ Resham Singh ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ Rain ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ Temperature ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ White Fly ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ Thrip ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਦਾ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ETL ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ 6 ਜਾ ਇਸ  ਤੋ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਫਿਡੋਪਾਇਰੋਪਿਨ 400 ਮਿਲੀਲਿਟਰ, ਡਾਇਨੋਟੋਫੁਰਾਨ 60 ਗ੍ਰਾਮ, ਡਾਇਆਫੇਨਥੂਯੂਰੋਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਇਰੀਪਰੋਕੀਫਿਨ 500 ਮਿਲੀਲਿਟਰ, ਸਪੈਰੋਮੈਸੀਫਿਨ 200 ਮਿਲੀਅਨ, ਫਲੋਨਿਕਾਮਿਡ 80 ਗ੍ਰਾਮ, ਬੁਪਰੋਫੈਜ਼ਿਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ, ਕਲੋਥੀਅਨਡਿਨ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਈਥੀਆਨ 800 ਮਿਲੀਲਿਟਰ, ਨਿੰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 1.0 ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਘੋਲ 1200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।  

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਰੀ ਜੂੰ (ਥਰਿਪਸ) ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ 12 ਜਾ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਪਾਈਨੋਟਰਮ 170 ਮਿਲੀਲਿਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫਾਸ  500 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਅਤੇ  ਡਾਇਆਫੈਨਥੂਯੂਰੋਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (94639-76452), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਅਬੋਹਰ Abohar ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ (98158-40636), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ Jalalabad  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ (98964-01313), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ Khuian Sarwar ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ (98154-95802) ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

 ਪੰਜਾਬ Punjab ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇ਼ਸ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਣ ਸਕਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ

     ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

 

ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022^23 ਵਿੱਚ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ^  ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕੱਦੂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਐਸਆਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ.ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022^23 ਲਈ ਡੀਐਸਆਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।    

  ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ `ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ)^  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਭਾਵ ਝੋਨੇ- ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 3  ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ.ਇਹ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੈਂਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ)  ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ^  ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਝਾੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.ਇਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ `ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰੋਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-^ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022^23 ਵਿੱਚ 6,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

 ਬਾਗਬਾਨੀ- ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।

 

ਇੰਡਵਿਜੂਅਲ ਕਵਿਕ ਫਰੀਜਿੰਗ (ਆਈ,  ਕਿਊ  ਐਫ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਆਈ, ਕਿਉਂ,ਐਫ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਸ਼ਿਟਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵੇਰਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਇੱਕ ਫਰੀਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਸੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 

 ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 4 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

 

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ^ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।