ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਏ ਜਾਂ ਨਾ

 ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਏ ਜਾਂ ਨਾ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

 

ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਫਰੀਦਕੋਟ 4 ਅਗਸਤ ()       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਖ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ, ਪੱਕਾ, ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ, ਜਲਾਲੇਆਣਾ , ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੀਹਲੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝੋਟੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੋਕਰੋਟੋਫਾਸ, ਸਾਈਪਰਮੈਥਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ  ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਔਸ਼ੀਨ, ਸੋਫੀਨਾ,ਪੋਲੋ,ਲੈਨੋ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੀਹਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ  ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ: ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ  ਪਰੋਕਲੇਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਫੀਨੋਫਾਸ 500 ਮਿ.ਲੀ: ਜਾਂ ਅਵਾਂਟ 200 ਮਿ.ਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ  ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ Bhagwant Mann ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) `ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ Chief Minister ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 31 July ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮ.ਡੀ.)Ramveer ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ Farmers ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4807 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ 32.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 92.15 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पंजाब सरकार द्वारा किसानों को 100 करोड़ रुपए जारी

 

सरकारी चीनी मिलों के बचे बकाए 15 सितम्बर तक अदा किए जाएंगे

चंडीगढ़, 30 जुलाई:  

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता के अंतर्गत राज्य सरकार ने आज गन्ना-किसानों के खातों में 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं।  

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर शूगरफैड द्वारा आज गन्ना-किसानों के खातों में फंड ट्रांसफर किए गए।   

शूगरफैड द्वारा गन्ना-किसानों को अदा की जाने वाली बकाया राशि अब 195.60 करोड़ रुपए है। इसमें से 100 करोड़ रुपए इस साल 31 अगस्त तक अदा किए जाएंगे और बाकी 95.60 करोड़ रुपए की अदायगी 15 सितम्बर तक कर दी जाएगी।  

इसके बाद अजनाला, बटाला, बुढ्ढेवाल, भोगपुर, फाजिल्का, गुरदासपुर, मोरिंडा, नकोदर और नवांशहर में सरकारी मलकीयत वाली 9 चीनी मिलों का कोई बकाया नहीं होगा। गौरतलब है कि इस 100 करोड़ रुपए की अदायगी के साथ सरकार गन्ना-किसानों को 619.62 करोड़ रुपए की बकाया गन्ने की अदायगी में से 424.02 करोड़ रुपए पहले ही अदा कर चुकी है। यह अदायगियाँ 2021-22 सीजन की हैं।  

प्रवक्ता ने आगे कहा कि भगवंत मान सरकार यह सुनिश्चित बनाने के लिए सहृदय प्रयास कर रही है कि 2022-23 के आगामी गन्ने के सीजन से पहले किसानों की बकाया अदायगियाँ बिना किसी देरी के कर दी जाएँ।

-----------------

-'ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ' ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਲੀਆ

- ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 'ਇੰਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ-ਬਰਾੜ

- 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ - 

ਫਰੀਦਕੋਟ , 26 ਜੁਲਾਈ (  ) - ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ 'ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ farmers ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਲੀਆ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ.ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ Brar ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ Faridkot  ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ' ਤਹਿਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ Invest India ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਇਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ Rice ਅਤੇ ਦਲੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ  Chief Agriculture Officer ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ (ਨਮੂਨੇ) ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 9914700548 ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 104000 ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਮਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ,  ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗੂਵਾਲਾ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋਣਗੇ

ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 22:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Punjab Government  ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Kuldeep Singh Dhaliwal  ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ SKM ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ Sugar Mills ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਂਭਣੀ ਪਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 July ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ State ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ Batala ਅਤੇ Gurdaspur ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 730 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਦਾਤ water ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।