ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ - ਖੁੱਡੀਆਂ

• *ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖਰੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. RDF

ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ: ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ 

*ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ:*

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ Farmers ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ Under Ground Pipeline ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 277.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਾਬਾਰਡ ਫ਼ੰਡਿਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ-ਆਧਾਰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 67 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2,233 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 860 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10,841 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,874 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਖੋਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 42 ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ-ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਚੈਕ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕਿਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

 ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 18 ਦਸੰਬਰ 

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ Horticulture Department ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ Kinnow ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ Fertilizer ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ Soil Testing ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ Abohar ਵਿੱਚ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲੈਬੋਟਰੀ Soil Testing Laboratory ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 16 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਚ, ਈਸੀ PH and EC ਆਦਿ ਦੀ  ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ: ਸ਼ੋਪਤ ਸਹਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ Compost Manure ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਿਓ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਗੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਹੋਠੋ ਪੌਦੇ ਦੇ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ V ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੰਬੇ ਨਾਲ ਬਰੈਡ ਦੇ ਪੀਸ ਵਾਂਗ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਛੇ ਇੰਚ ਡੁੰਗਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜ ਛੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਬੈਗ ਉੱਪਰ ਸੈਂਪਲ ਨੰਬਰ, ਖੇਤ ਨੰਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਇਕ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਕਾਂਤ

-ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅੱਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਦਸੰਬਰ :

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲ ਖੇੜਾ Village Nihal Khera ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਵੀ ਕਾਂਤ Ravi Kant ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ਼੍ਰੋਤ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU ਅਤੇ ਕਿਸ਼੍ਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ KVK ਦੇ ਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਤ Vegetable Production ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾਂ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ Seeds of High Yielding Verities ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਲਾਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹੇ ਤਿਆਰ Zero Tillage ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਫਸਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ Wheat and Rice ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ  ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਲਚਿੰਗ Mulching with Paddy Stubble ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨਿਕ ਮਾਦਾ Carbonic Matter ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਥੋਕ ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

 ਫਰੀਦਕੋਟ, 10 ਦਸੰਬਰ 2024  ()  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜੀ Rabi Crops ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੂਰੀਆ Urea ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਥੋਕ ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ Amrik Singh ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸਚਦੇਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ, ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਕੀਮਤੀ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥੋਕ ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

         ਥੋਕ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ Faridkot ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ Cooperative Societies ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 23236 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੌਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੌਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਣਵਿਕੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਰੋਜਾਨਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ Tagging ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਗੈਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਖਾਦ,ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਬੀਜ ਖ੍ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਫੜੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ; ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

•ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2.80%  ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 16.23% ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਤਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18% ਅਤੇ 46% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

•ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gumeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ SBS Nagar ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (DAP) ਖਾਦ ਦੀਆਂ 23 ਬੋਰੀਆਂ (ਹਰੇਕ 50 ਕਿਲੋ) ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦੀ ਲੈਬਾਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ‘ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 46 ਫੀਸਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ 39.5 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਬਾਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2.80 ਫੀਸਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 16.23 ਫੀਸਦ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ 14.10 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉੜਾਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿੰਘ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ  ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ 23 ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਔੜ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਸੀ, ਡੀ ਅਤੇ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5, 7, ਅਤੇ 3(3) ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਖਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।  

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ*

•*ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ*

•*ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22,204 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 15,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 51,612 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 2,27,563 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. 60 ਫ਼ੀਸਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਗਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।