ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੈਠਕ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

* ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ 

* ਸਾਈਲੋਜ਼ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

* ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ Parhlad Joshi ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਨਾਜ (ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 124 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ Wheat Procurement  ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 129 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ Wheat Storage  ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ Special Goods Trains for Wheat ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ 7.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 71.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਈ  45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਭਾਵ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 2425 ਰੁਪਏ) 'ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 60.63 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ - ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਫਰੀਦਕੋਟ -           ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ Faridkot ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ, ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰ, ਸਰਕਲ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 15 ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ Cotton Crop ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.

          ਇਸ ਮੌਕੇ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੇ ਛਿਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ Pink Bollworm ਫੁੱਲ ਡੋਡੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਗਣ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਜਰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਡੀਆਂ ਟੀਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੀਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਰੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸੰਡੀ ਜਾਂ ਕੋਆ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ

“ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ*

*•ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ:  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ Agriculture Sector ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ

  Budget ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ Harpal Singh Cheema ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5% ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। What is given to agriculture sector in budget 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ

 -ਜੁਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 26 ਮਾਰਚ

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddia ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ Cotton ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ  ਸੰਦੀਪ ਰਿਣਵਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਟੈਹੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂੰਡੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਪਾਲ, ਵਿੱਕੀ ਜਿਆਣੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਆਣੀ, ਅਦਿਤਿਆ ਜਿਆਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਡੀਓ ਸੌਰਵ ਸੰਧਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, ਬਣੇਗੀ ਝੀਂਗਾ, ਜਾਮੁਨ ਤੇ ਕਾਟਨ ਮੰਡੀ

 ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸੇਖ਼ ਸੁਭਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

-ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸੇਖ਼ ਸੁਭਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਜਾਮੁਨ ਮੰਡੀ ਬਣੇਗੀ- ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ 

-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਨਰਮਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿੱਸਾ 

 

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ Jalalabad ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸੇਖ ਸੁਭਾਨ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ Grain Market ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ Punjab Vidhan Sabha ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ Question Hour ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ Jagdeep Kamboj Goldy ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian  ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸੇਖ ਸੁਭਾਨ Arniwala Shekh Suban ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ Grain Market ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ 12 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ Shrimp Market ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝੀਂਗਾ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ Jamun Mandi  ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਮਣ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਟਨ ਮੰਡੀ Cotton Yard ਵੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜਾਰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਲਾਟ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਭ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*• ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਅਲਾਟ*

*• ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 34 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲ; ਸਾਲਾਨਾ 4.9 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਤਪਾਦਨ*

*• ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ Aman Arora ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ Green Energy ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ Solar energy ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 20,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ Solar Pump ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4,474 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ 34 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀ.ਵੀ.) ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ Rooftop solar system ਸਾਲਾਨਾ 4.9 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ

*ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ*

*• ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ*

*• ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ*

*• ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੰਮਲ*

*• ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਫ਼ਾਈ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ Water Resources Minister ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੇਲਾਂ Canal Tail End ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੱਤਾ (ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੱਤਾ 6 ਤੋਂ 8 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਢੋਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 58 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਲਿਆਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 58.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਹਿਮ 6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਰਜਬਾਹਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਰਜਬਾਹਾ, 5-ਆਰ ਰਜਬਾਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿੰਗਵਾਹ ਰਜਬਾਹਾ, 6-ਆਰ ਰਜਬਾਹਾ ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਰ (ਰੇਡਵਾ, ਹਸ਼ਮਤਵਾਹ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਨੱਥੂਵਾਹ ਮਾਈਨਰ) ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 11772 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 17516 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਇੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਧਰਮਕੋਟ, ਰੇਡਵਾਂ, ਪੰਡੋਰੀ ਅਰਾਈਆਂ, ਬੱਡੂਵਾਲ, ਮੂਸੇਵਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

*"ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੰਮਲ"*

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ Giddarbaha ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ Hardeep Singh Dimpy Dhillon ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Muktsar ਦੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਅਤੇ 2 ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ 49 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 55 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਸੇਮ ਨਾਲੇ 19 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 820 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 10 ਸੇਮ ਨਾਲੇ 30 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 235 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 2025-26 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 19 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 820 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।