Thursday, July 20, 2023

28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਝੋਨੇ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਫਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ

ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ


ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ Himanshu Aggarwal ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ Gurdaspur ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ Agriculture ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪ Farmer Camp ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ PM Kisan Samman Nidhi Yojna  ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ Amrik Singh ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਮਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਲਾਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਆਤਮਾ), ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲੂਸੋਹਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 854 ਪਰਾਲੀ Stubble Burning ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 55 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨਾਂ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 3 ਵਾਕਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕਟਰ ਕਮ ਸ਼ਰੈਡਰ ਜਾਂ ਚੌਪਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਾਹੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਲਚਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਫਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। Paddy Stubble Management 

ਡਾ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਸੁਪਰਸੀਡਰ Super Seeder  ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਇਨਾਂ ਸੁਪਸੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਸੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਡਾ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬੀ.ਟੀ.ਐੱਮ ਕਮਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 


ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ 126 ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

खबर का हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए निचे स्क्रॉल करें 

ਪੀ.ਐਮ. ਫਰਮਲਾਈਜੇਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,  - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Government of India ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੀ.ਐਮੀ ਫਰਮਲਾਈਜੇਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Food Processing ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ Gurdaspur ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ Punjab Agro ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ GM DIC ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ Capital Subsidy  ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਯੁਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੁਨਿਟ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ www.pmfme.mofpi.gov.in ਉੱਪਰ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98158-21532, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98153-05023, ਹਰਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9988604937 ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 98882-94087 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो सरकार देती है भारी सब्सिडी, गुरदासपुर के डीसी से लें पूरी जानकारी


फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगी 35 प्रतिशत सब्सिडी : उपायुक्त


पी.एम. फर्मजेन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं


गुरदासपुर, - भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय स्तर पर पीएमआई फर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना शुरू की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हुए एक करोड़ रुपये तक की खाद्य प्रसंस्करण परियोजना शुरू कर सकता है।


इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को राज्य नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जिले के नोडल अधिकारी होंगे. उपायुक्त डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं, जहां कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें 35 फीसदी की पूंजीगत सब्सिडी भी मिलती है जो अधिकतम 10 लाख रुपये है.


उपायुक्त डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जो आवेदक योजना का लाभ लेना चाहता है उसे परियोजना मूल्य का कम से कम 10 प्रतिशत जमा करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत पुरानी खाद्य प्रसंस्करण इकाई को जोड़ने के साथ-साथ नई इकाई की स्थापना भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उक्त योजना के तहत बैंकों से पक्का ऋण लेने वाली इकाइयां ही सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने जिले के बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।


जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक मो. सुखपाल सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल www.pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत फॉर्म भरने के लिए जिला रिसोर्स पर्सन भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें पंथदीप सिंह छीना मोबाइल नंबर 98158-21532, बलजिंदर सिंह मोबाइल नंबर 98153-05023, हरमन शेर सिंह मोबाइल नंबर 9988604937 और नवनीत शरमन मोबाइल नंबर 98882 शामिल हैं। 94087 शामिल हैं उन्होंने कहा कि उक्त योजना के तहत अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए रिसोर्स पर्सन से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, हर बुधवार को एक जिला रिसोर्स पर्सन भी युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो, गुरदासपुर में मौजूद रहता है।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

MSME ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ


    ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏ.ਐਚ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਮੁਕਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ, DAHD ਨੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ MSMEs ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

    ਕ੍ਰੈਡਿਟ Credit ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ Financial Assistance   ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਯੋਗ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।


    ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    (i) ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, (ii) ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ (ii) ਲਈ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏ. iii) ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ (iv) ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਗੁਣਾ ਫਾਰਮ (v) ਪਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਐਗਰੋ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (vi) ਵੈਟਰਨਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ MSME, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (FPOs) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-8 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

    AHIDF ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। DAHD ਨੇ NABSarakshan Trustee Company Pvt Ltd, NABARD ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, AHIDF ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਐਚਆਈਡੀਐਫ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਐਚਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਐਚਆਈਡੀਐਫ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਗ ਧਨ ਲੋਨ ਲਈ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

    ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦੇ ਜਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


    ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਡੀਏਐਚਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ MSMEs ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਨਹਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ


AHIDF ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ-


3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵੇਖੋ: https://dahd.nic.in/ ਅਤੇ https://ahidf.udyamimitra.in/



पशु पालन को उत्साहित करने के लिए 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना 

एमएसएमई का लाभ उठाने के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जीर्णोद्धार के लिए पशुधन क्षेत्र के लिए अब तक की पहली ‘ऋण गारंटी स्कीम’ लॉन्च की गई


3 प्रतिशत की ब्याज छूट, किसी भी अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान किया जाएगा


पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त असुरक्षित ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत क्रेडिट गारंटी योजना (एमएसएमई) पशुधन क्षेत्र में लागू किया गया है। स्कीम को प्रचालनगत करने के लिए, डीएएचडी ने 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है, जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा एमएसएमई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25 प्रतिशत तक का क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा।


क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों तथा समाज के वंचित वर्ग के लोगों, जिनके पास अपने उद्यमों की सहायता के लिए विपणन योग्य धन का अभाव होता है, को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए पशुधन क्षेत्र के वंचित और अल्प सेवा प्राप्त सेक्टर के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है।


क्रेडिट गारंटी स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऋणदाता को परियोजना व्यवहार्यता को महत्व देना चाहिए और विशुद्ध रूप से वित्त पोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।


क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना को 15000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास फंड (एएचआईडीएफ) के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना (iii) पशु आहार संयंत्र (iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल बहुगुणन फार्म (v) पशु अपशिष्ट से संपदा प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) (vi) पशु चिकित्सा टीका और औषधि विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों एमएसएमई, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा-8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी गई थी।


एएचआईडीएफ स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में से एक 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना है। डीएएचडी ने एएचआईडीएफ स्कीम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना के लिए नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएबीसंरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया है। मार्च 2021 में स्थापित यह फंड ट्रस्ट कृषि एवं पशु पालन क्षेत्र में एएचआईडीएफ की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत देश का पहला फंड ट्रस्ट है और डीएएचडी द्वारा की गई एक पथ प्रदर्शक पहल है, जो एएचआईडीएफ स्कीम का लाभ प्राप्त करने वाली एमएसएमई इकाइयों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करेगी और बैंकों से विपणन योग्य धन ऋण के लिए इको-सिस्टम को सुदृढ़ बनाएगी।


क्रेडिट गारंटी पोर्टल को एक नियम आधारित पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है और क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी कवर जारी करने/नवीकरण तथा दावों के निपटान के तहत पात्र ऋण प्रदाता संस्थानों के नामांकन को कार्यान्वित किया है।


विशेष रूप से, डीएएचडी द्वारा आरंभ की गई क्रेडिट गारंटी स्कीम की पहल से पशुधन क्षेत्र से जुड़े एमएसएमई की भागीदारी में अत्यधिक वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में ऋण का प्रभाव बढ़ेगा और पशुधन क्षेत्र, जो विकास चाहने वाले सबसे संभावित क्षेत्रों में से एक है, को सुदृढ़ करने के माध्यम से समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को सुदृढ़ किया जा जाएगा।


एएचआईडीएफ स्कीम की मुख्य विशेषताएं-


3 प्रतिशत की ब्याज छूट

किसी भी अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक का ऋण

अधिक जानने के लिए, देखें: https://dahd.nic.in/ और https://ahidf.udyamimitra.in/


First ever “Credit Guarantee Scheme” for Livestock Sector launched for rebooting rural economy by leveraging MSMEs


Scheme to act as a key enabler and risk mitigation measure for lending institutions and enabling collateral free funding to Livestock Sector

Credit Guarantee Scheme is implementing under Animal Husbandry Infrastructure Development Fund to strengthen credit delivery system and facilitate smooth flow of credit

Interest Subvention of 3%, loan up to 90% of total project cost from any Scheduled Bank and National Cooperative Development Corporation


Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fishries, Animal Husbandry and Dairying is implementing the Credit Guarantee Scheme under Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) to strengthen credit delivery system and facilitate smooth flow of credit to the Micro, Small & Medium Enterprise (MSMEs) engaged in Livestock sector without hassles of collateral security. For operationalizing the scheme, DAHD has established a Credit Guarantee fund Trust of Rs. 750.00 crores, which will provide credit guarantee coverage up to 25% of the credit facilities extended to the MSMEs by the eligible lending institutions.

The credit guarantee scheme facilitates access to finance for un-served and under-served livestock sector, making availability of financial assistance from lenders to mainly first-generation entrepreneurs and under privileged section of society, who lack collateral security for supporting their ventures.

The main objective of the Credit Guarantee Scheme is that the lender should give importance to project viability and secure the credit facility purely on the basis primary security of the assets financed.

The establishment of credit guarantee fund trust was approved under the Prime Minister’s AtmaNirbhar Bharat Abhiyan stimulus package of Rs.15000 crores“ Animal Husbandry Infrastructure Development Fund” (AHIDF) for incentivizing investments by individual entrepreneurs, private companies, MSMEs, Farmers Producers Organizations (FPOs) and Section 8 companies to establish (i) the dairy processing and value addition infrastructure, (ii) meat processing and value addition infrastructure, (iii) Animal Feed Plant, (iv) Breed Improvement technology and Breed Multiplication Farm (v) Animal Waste to Wealth Management (Agri Waste Management) and (vi) Setting up of Veterinary Vaccine and Drugs Manufacturing facilities.

One of the key features of the AHIDF scheme is the establishment of a Credit Guarantee Fund Trust of Rs. 750.00 Crores. DAHD has formed a trust with NABSanrakshan Trustee Company Private Limited, a wholly owned subsidiary of NABARD for the establishment of a Credit Guarantee Fund Trust for extending the credit guarantee to Micro, Small & Medium Enterprises under AHIDF scheme. This fund trust established in March 2021  is the Nation’s first ever fund trust under Credit guarantee scheme of AHIDF in the agriculture and Animal Husbandry sector and is a path-breaking initiative taken by DAHD which would exponentially increase the number of MSME units getting benefits of AHIDF scheme and strengthen the ecosystem for the collateral-free credit from the banks.

The credit guarantee portal has been developed as a rule based B2B portal and implemented the enrollment of eligible lending institutions under Credit Guarantee Scheme, issuance/renewal of Credit Guarantee Cover and Settlement of Claims.

Notably, the initiative of credit guarantee scheme taken by DAHD is expected to greatly increase the participation of MSMEs engaged in livestock sector leading to increased flow of credit to the sector and strengthen the MSMEs to boost the overall rural economy through strengthening the Livestock sector which is of one of the most potential sector seeking development.

Key Features of AHIDF scheme:

  1. Interest Subvention of 3%
  2. loan up to 90% of the total project cost from any Scheduled Bank, National Cooperative Development Corporation (NCDC).

To know more, check out: https://dahd.nic.in/ and https://ahidf.udyamimitra.in/    

*****

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੇਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Government of Indiaਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ Rice ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ Domestic Market ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ Export Policy ਨੂੰ '20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ' ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 08.09.2022 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ Export Duty ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 33.66 LMT (ਸਤੰਬਰ-ਮਾਰਚ 2021-22) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42.12 LMT (ਸਤੰਬਰ-ਮਾਰਚ 2022-23) ਹੋ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 15.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 11.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਅਲ ਨੀਨੋ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ (ਉਸਨਾ ਚਾਵਲ) ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।


केन्द्र ने गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में बदलाव किया, किसानों पर क्या असर होगा? जानने के लिए पढ़े पूरी खबर


भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार के तर्क कुछ भी हो लेकिन इसका असर किसान पर भी पड़ेगा.

भारतीय बाजार में गैर- बासमती सफेद चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उपरोक्त किस्म की निर्यात नीति में संशोधन कर उसे ‘20 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ मुक्त’ से हटाकर तुरंत प्रभाव से ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में डाल दिया है।

घरेलू बाजार में चावल के दाम में वृद्धि का रूझान बना हुआ है। खुदरा बाजार में कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले 11.5 प्रतिशत और पिछले माह के मुकाबले 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

घरेलू बाजार में कीमतें कम करने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 08.09.2022 को गैर-बासमती सफेद चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया था। बहरहाल, 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाये जाने के बावजूद इस किस्म के चावल का निर्यात 33.66 लाख मीट्रिक टन (सितंबर-मार्च 2021-22) से बढ़कर 42.12 लाख मीट्रिक टन (सितंबर- मार्च 2022- 23) तक पहुंच गया।  चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जून की अवधि में इस किस्म के 15.54 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि (अप्रैल- जून) के दौरान केवल 11.55 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात हुआ था, यानी 35 प्रतिशत वृद्धि।  निर्यात में तीव्र वृद्धि के लिये भू-राजनीतिक परिदृश्य, अल-नीनो धारणा और दुनिया के चावल उत्पादक देशों में कठिन जलवायु परिस्थितियां आदि जिम्मेदार हैं।

देश के कुल चावल निर्यात में गैर- बासमती सफेद चावल का 25 प्रतिशत योगदान होता है। गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने से देश में उपभोक्ताओं के लिये इसके दाम कम होंगे।

बहरहाल, गैर-बासमती चावल (उसना चावल) और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल चावल निर्यात में इनका योगदान ही अधिक होता है। इससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लाभकारी दाम का  लगातार लाभ मिलता रहेगा।


 

ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ 'ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ

ਫਾਜਿਲਕਾ 20 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾ: ਜੇ.ਸੀ. ਬਖਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ 'ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ICAR- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (AICRP) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਸਸੀ-ਐਸਪੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਪਲੇਅ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਐਚ.ਐਸ. ਰਤਨਪਾਲ, ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ; ਡਾ: ਜੇ.ਸੀ. ਬਖਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਡਾ: ਅਨਿਲ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਡਾ: ਪੀ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ, ਡਾ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਜੇ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।Kinnow 

ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਐਚ.ਐਸ. ਰਤਨਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਾ: ਪੀ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ (ਫਲ) ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਕ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੀਏਯੂ-ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਅਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ (ਫਲ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 


ਡਾ: ਰਤਨਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਨਿਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦਣ। ਡਾ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਛਾਂਟ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ.ਜੇ. ਦੇ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ। 

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਜੇ.ਸੀ. ਡਾ: ਅਨਿਲ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਖਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।


अबोहर में किन्नू के कीट-पतंगों और रोग प्रबंधन' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का आयोजन किया काजन

फाजिल्का 20 जुलाई

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के फल विज्ञान विभाग और डॉ. जे.सी. बख्शी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र,अबोहर  ने अबोहर में ‘किन्नू के कीट-पतंगों और रोग प्रबंधन' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण का आयोजन फलों पर आईसीएआर- अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (ए आई सी  आर पी) की अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) के तहत किया गया। इस प्रशिक्षण में परियोजना के सभी नामांकित एससी-एसपी लाभार्थी किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर फल विज्ञान विभाग से डॉ. एच. एस. रतनपाल, डॉ. संदीप सिंह और डॉ. अनीता अरोड़ा ; डॉ. जे.सी. बख्शी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, अबोहर से डॉ. अनिल सांगवान, डॉ. पी.के. अरोड़ा, डॉ. कृष्ण कुमार, डॉ. सुभाष चंद्र और फार्म एडवाइजरी सर्विस सेंटर, अबोहर से डॉ. जे.के. अरोड़ा उपस्थित थे।

 प्रशिक्षण की शुरुआत फल विज्ञान विभाग के प्रमुख और पीएयू में इस योजना के नोडल अधिकारी डॉ. एच. एस. रतनपाल ने किया। डॉ. पी.के. अरोड़ा ने किसानों को विभिन्न कीट-पतंगों से परिचित कराया जो किन्नू के पेड़ों के स्वास्थ्य और पैदावार को प्रभावित करते हैं। उन्होंने किसानों से साइट्रस साइला की घटना चक्र पर सतर्क रहने और कीटों में कीटनाशक प्रतिरोध से बचने के लिए केवल सुझाई गई मात्रा और रोटेशन तरीके से कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए कहा। डॉ. संदीप सिंह, प्रधान कीट विज्ञानी (फल) ने कीटों के प्रबंधन के लिए उपलब्ध विभिन्न रासायनिक, भौतिक और जैविक विकल्पों को साझा किया। उन्होंने फल मक्खियों के प्रबंधन के लिए पीएयू- फ्रूट फ्लाई ट्रैप के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने छिड़काव के सही तरीके का भी प्रदर्शन किया और इस बात पर जोर दिया कि कीटों के सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए समय पर छिड़काव बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ. अनिता अरोड़ा, सीनियर पैथोलॉजिस्ट (फल) ने किसानों को किन्नू उत्पादन को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके प्रबंधन विकल्पों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए सुझाव भी साझा किए। डॉ. रतनपाल और डॉ. अनिल सांगवान ने विभिन्न बीमारियों को रोकने में रोग मुक्त पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों से केवल प्रमाणित नर्सरियों से ही पौधे खरीदने की अपील की। डॉ. कृष्ण कुमार और डॉ. सुभाष चंद्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पानी का विवेकपूर्ण उपयोग और सही छंटाई बीमारियों की घटनाओं को कम करने में सहायक साबित हो सकती है। डॉ. जे. के. अरोड़ा ने उत्पादकों से विश्वविद्यालय से जुड़े रहने का आग्रह किया। वैज्ञानिकों के साथ किसानों की सार्थक बातचीत हुई। अनुसूचित जाति के किसानों को परियोजना की एससीएसपी योजना के तहत किन्नू में कीटों और बीमारियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न कीटनाशक भी वितरित किए गए। अंत में, डॉ. जे.सी. बख्शी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, अबोहर के निदेशक डॉ. अनिल सांगवान ने प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और उनसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया।

#Only Agriculture 

Wednesday, July 19, 2023

ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ 126 ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਦਾ ਬੀਜ

ਸੰਗਰੂਰ, 19 ਜੁਲਾਈ:     

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਗੂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ 126 ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਖੇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਵੱਤਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਨਸੀਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੀਤੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਢੱਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਈ.ਈ. ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Monday, July 17, 2023

ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਗ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿਖੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਉਪਲਬੱਧ, ਬਗਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

 ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਗ ਤੇ ਨਰਸਰੀ, ਵਿਖੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਉਪਲਬੱਧ


ਬਗਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 


ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਗ ਤੇ ਨਰਸਰੀ, ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿੰਨੂ , ਨਿੰਬੂ, ਮਾਲਟਾ, ਜਾਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਲਦਾਰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ।


ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

             ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਗ ਤੇ ਨਰਸਰੀ,ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਵਿਖੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 


ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


 ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਾਗ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਲ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਗ ਤੇ ਨਰਸਰੀ, ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ: 7347500540

Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ Cheking

Fazilka :  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ  Gurmeet Singh Khuddian ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ...