ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੇਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Government of Indiaਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ Rice ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ Domestic Market ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ Export Policy ਨੂੰ '20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ' ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 08.09.2022 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ Export Duty ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 33.66 LMT (ਸਤੰਬਰ-ਮਾਰਚ 2021-22) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42.12 LMT (ਸਤੰਬਰ-ਮਾਰਚ 2022-23) ਹੋ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 15.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 11.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਅਲ ਨੀਨੋ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ (ਉਸਨਾ ਚਾਵਲ) ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

केन्द्र ने गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति में बदलाव किया, किसानों पर क्या असर होगा? जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार के तर्क कुछ भी हो लेकिन इसका असर किसान पर भी पड़ेगा.

भारतीय बाजार में गैर- बासमती सफेद चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उपरोक्त किस्म की निर्यात नीति में संशोधन कर उसे ‘20 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ मुक्त’ से हटाकर तुरंत प्रभाव से ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में डाल दिया है।

घरेलू बाजार में चावल के दाम में वृद्धि का रूझान बना हुआ है। खुदरा बाजार में कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले 11.5 प्रतिशत और पिछले माह के मुकाबले 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

घरेलू बाजार में कीमतें कम करने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 08.09.2022 को गैर-बासमती सफेद चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया था। बहरहाल, 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाये जाने के बावजूद इस किस्म के चावल का निर्यात 33.66 लाख मीट्रिक टन (सितंबर-मार्च 2021-22) से बढ़कर 42.12 लाख मीट्रिक टन (सितंबर- मार्च 2022- 23) तक पहुंच गया।  चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जून की अवधि में इस किस्म के 15.54 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि (अप्रैल- जून) के दौरान केवल 11.55 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात हुआ था, यानी 35 प्रतिशत वृद्धि।  निर्यात में तीव्र वृद्धि के लिये भू-राजनीतिक परिदृश्य, अल-नीनो धारणा और दुनिया के चावल उत्पादक देशों में कठिन जलवायु परिस्थितियां आदि जिम्मेदार हैं।

देश के कुल चावल निर्यात में गैर- बासमती सफेद चावल का 25 प्रतिशत योगदान होता है। गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने से देश में उपभोक्ताओं के लिये इसके दाम कम होंगे।

बहरहाल, गैर-बासमती चावल (उसना चावल) और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल चावल निर्यात में इनका योगदान ही अधिक होता है। इससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लाभकारी दाम का  लगातार लाभ मिलता रहेगा।