मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पंजाब सरकार द्वारा किसानों को 100 करोड़ रुपए जारी

 

सरकारी चीनी मिलों के बचे बकाए 15 सितम्बर तक अदा किए जाएंगे

चंडीगढ़, 30 जुलाई:  

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता के अंतर्गत राज्य सरकार ने आज गन्ना-किसानों के खातों में 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं।  

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर शूगरफैड द्वारा आज गन्ना-किसानों के खातों में फंड ट्रांसफर किए गए।   

शूगरफैड द्वारा गन्ना-किसानों को अदा की जाने वाली बकाया राशि अब 195.60 करोड़ रुपए है। इसमें से 100 करोड़ रुपए इस साल 31 अगस्त तक अदा किए जाएंगे और बाकी 95.60 करोड़ रुपए की अदायगी 15 सितम्बर तक कर दी जाएगी।  

इसके बाद अजनाला, बटाला, बुढ्ढेवाल, भोगपुर, फाजिल्का, गुरदासपुर, मोरिंडा, नकोदर और नवांशहर में सरकारी मलकीयत वाली 9 चीनी मिलों का कोई बकाया नहीं होगा। गौरतलब है कि इस 100 करोड़ रुपए की अदायगी के साथ सरकार गन्ना-किसानों को 619.62 करोड़ रुपए की बकाया गन्ने की अदायगी में से 424.02 करोड़ रुपए पहले ही अदा कर चुकी है। यह अदायगियाँ 2021-22 सीजन की हैं।  

प्रवक्ता ने आगे कहा कि भगवंत मान सरकार यह सुनिश्चित बनाने के लिए सहृदय प्रयास कर रही है कि 2022-23 के आगामी गन्ने के सीजन से पहले किसानों की बकाया अदायगियाँ बिना किसी देरी के कर दी जाएँ।

-----------------

-'ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ' ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਲੀਆ

- ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 'ਇੰਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ-ਬਰਾੜ

- 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ - 

ਫਰੀਦਕੋਟ , 26 ਜੁਲਾਈ (  ) - ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ 'ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ farmers ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਲੀਆ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ.ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ Brar ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ Faridkot  ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ' ਤਹਿਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ Invest India ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਇਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ Rice ਅਤੇ ਦਲੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ  Chief Agriculture Officer ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ (ਨਮੂਨੇ) ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 9914700548 ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 104000 ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਮਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ,  ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗੂਵਾਲਾ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋਣਗੇ

ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 22:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Punjab Government  ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Kuldeep Singh Dhaliwal  ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ SKM ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ Sugar Mills ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਂਭਣੀ ਪਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 July ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ State ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ Batala ਅਤੇ Gurdaspur ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 730 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਦਾਤ water ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਃ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM Bhagwant Mann ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP)  ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ Punjab ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ PM Narinder Modi ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Narinder Tomer ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ state ਜਿਸ ਨੇ MSP ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ Govt ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ Central Pool ਵਿੱਚ 35-40 ਫੀਸਦੀ Wheat ਅਤੇ 25-30 ਫੀਸਦੀ Rice ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਣਥੱਕ Farmers ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA), 2013 ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 21.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ) ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੀ Export ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Green Revolution ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।       

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ: ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ

 ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.

---ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਓ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮੋਗਾ, 20 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ Moga ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Government of India ਦੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ www.pmkisan.gov.in 'ਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ Mobile App ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ portal 'ਤੇ registered ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ scheme ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤੁਰੰਤ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਸਮੇਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ verification ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ PM Kisan Portal 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. e-KYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.  ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 31-7-2022 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। 

ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 19 ਜੁਲਾਈ

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ Chief Agriculture Officer ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Cotton ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ Agriculture and Farmer Welfare Department ਵੱਲੋਂ advisory  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ weeds ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਘੀ ਬੂਟੀ, ਪੀਲੀ ਬੂਟੀ, ਪੁੱਠ ਕੰਡਾ, ਧਤੂਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਘਾਹ, ਗੁੱਤ ਪੱਟਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਗਣ/ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਉ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਿੰਡੀ, Moongi, ਅਰਹਰ, ਮਿਰਚਾਂ, ਖੀਰਾ, ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।ਜੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਵੀ Whitefly ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਲਾਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ETL 6 ਤੋਂ 8 ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਥੀਆਨ 50 ਈ ਸੀ ਦਾ 800 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਨੋਟੈਫੂਰਾਨ 20 ਐਸ ਜੀ ਦਾ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫਿਨ 10 ਈ ਸੀ ਦਾ 500 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਜਾਂ ਸਪਾਈਰੋਮੈਸੀਫਿਨ 22.9 ਐਸ ਸੀ ਦਾ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 8 ਤੋਂ 20 ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਫਿਡੋਪਾਇਰੋਪਿਨ50 ਡੀ ਸੀ ਦਾ 400 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫਿਨ10 ਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਪਾਈਰੋਮੈਸੀਫਿਨ 22.9 ਐਸ ਸੀ ਦਾ 200 ਮੀਲਿਟਰ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ/ਅਣਗਿਣਤ adults per leaf ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਡਾਇਅਫੈਨਥਿਯੌਰੋਨ50 ਡਬਲਿਉ ਪੀ ਦੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫਿਨ 10 ਈ ਸੀ ਦਾ 500 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੰਬਰ 9814193502 ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Kisan Call Center ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 18001801551 `ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ:

Punjab ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Kuldeep Singh Dhaliwal ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM Bhagwant Mann  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Punjab Government ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ Punjab Bhawan ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਅਤੇ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ Sugarcane Growers ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ Minister ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ Bank account ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੇ ਮਿੱਲ ਦਾ Audit  ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ notice ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ November  ਤੱਕ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

The Punjab Government led by the Chief Minister Bhagwant Mann is fully committed to the welfare of the farming community of the State, which forms the backbone of the economy of Punjab, and would leave no stone unturned to protect their interests. This was reiterated by the Agriculture and Farmers Welfare Minister Kuldeep Singh Dhaliwal here today at Punjab Bhawan while presiding over a meeting with the representatives of the Bhartiya Kisan Union (Doaba) and the Sandhar Sugar Mill, Phagwara. 

Taking a tough stand on the management of the mill reneging on making the due payments to the Sugarcane farmers, the Minister categorically directed the officers of the department to ensure that out of the Rs. 72 crore payment due (since the last three years) towards the farmers, an amount of Rs. 22 crore must be realized soon and credited into the accounts of farmers by selling the property of the mill at Bhuna in Haryana.

Going further, the Minister ordered an audit of the mill to be conducted by looking into all aspects in a thorough manner. "Corruption would not be tolerated at any cost", said the Minister who also directed the officers of department to issue a notice to the mill management to pay the remaining amount of Rs. 50 crore otherwise the mill would have to close operations by November this year.