2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਦਸੰਬਰ :

         ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 439 ਵਿਖੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01882-220025 ਅਤੇ 98722-77136 ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ  ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ

• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ Rajesh Dhiman  ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ Urea ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Deputy Commissioner ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ Bathinda ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ  ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਾਊਡਅੱਪ ਸਪਰੇਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਂ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇਤੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 30 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਲੂ ਪੱਟੀ Potato Belt ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ Temperature 12-24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ (85 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਿਛੇਤੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ Late Blight Disease of Potato  ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਨਕੂਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ KVK Ropar ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ Rupnagar ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ Potato Growers Farmers ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾ. ਉਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ Symptoms of Late Blight of Potato ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਭਿੱਜੇ ਧੱਬੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ-ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫਸਲ ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ Fungicide ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋਫਿਲ ਐਮ-45/ ਐਂਟਰਾਕੋਲ/ ਕਵਚ 500-700 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧੇਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ੇਟ ਐਮ-8 ਜਾਂ ਮਿਲੋੜੀ ਡਿਊ 66.75 ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਜਾਂ ਰਿਡੋਮਲ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਸੈਕਿਟਨ 60 ਡਬਲਯੂ ਜੀ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਰੀਵਸ 250 ਐੱਸ ਸੀ 250 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਜਾਂ ਇਕੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ 200 ਮਿਲੀਲਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਡੋਫਿਲ ਐਮ-45/ ਕਵਚ /ਐਂਟਰਾਕੋਲ (500-700 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ) ਦਾ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ 250-350 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੈਂਕ ਮਿਕਸਚਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇੰਦਰ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ (ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਮੁੱਖ ਖੇਤਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਜਮੀਨਾ ਸਬੰਧੀ 1887, 1899 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

 

ਮੁੱਖ ਖੇਤਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

        ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ Urea ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

          ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ Sangat Mandi  ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ Urea ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣ, ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ Urea ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ  ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਯੂਰੀਆ Urea  ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ Plywood Industry ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਡੀਲਰਾਂਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ Plywood Industry ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 Fertilizer Control Order 1985 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

5640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ

ਰਿਸਾਅ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹਿੰਡ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਸਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਢੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਣੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 5640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 1725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 960 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 774.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।"

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 1277 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3445 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਅ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, 189 ਨਹਿਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਾਈਟਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਨਵੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 127 ਨਵੇਂ ਟੋਭੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 66 ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕ ਪਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਮੀਨਾ ਸਬੰਧੀ 1887, 1899 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025", "ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025" ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੂਏਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਉਪਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ "ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। 

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ Schemes for Farmer ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ Horticulture ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ Horticulture Department ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ Farmer Income ਕੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ

 ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ Horticulture Minister ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ Subsidy Scheme for Farmer ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ Wheat Rice Crop Rotation  ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ Ground Water ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ High Value Crops ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ  ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ  ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।   

ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਚੰਦਵਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ

 ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਦਸੰਬਰ (Only Agriculture) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ-ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ

ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਚੰਦਵਾਂ ਵਿਖੇ “ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਟਿਊਰੋਨ 75 ਡਬਲਯੂਪੀ, ਟੋਪਿਕ, ਐਕਸੀਅਲ 5 ਈਸੀ (ਪਿਨੋਕਸੈਡੇਨ) ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ-ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਲਫਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਸਾਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ, ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਚੰਦਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਾਣ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ

ਮਲੋਟ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਦਸੰਬਰ:

ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਰੈੱਡ ਹਿੱਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

          ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਬਾਹੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ/ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਲੋਟ ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਾ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਡੀ. ਆਤਮਾ, ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਡੀਓ, ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਏਡੀਓ ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ,   ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਏਡੀਓ ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ,  ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਵੀਕੇ , ਡਾ. ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਏਡੀਓ, ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਵੀਕੇ, ਡਾ. ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਡੀਓ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰਖਾਈ, ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕੇਵੀਕੇ, ਰਾਜਾ ਮਾਹੂੰਆਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਗੁਰੂਸਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਭੀਟੀਵਾਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਬਰਵਾਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰਖਾਈ, ਸਰਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ- ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ

*ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ*

*ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੁਰ* 

*ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 5,21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ*

*ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਢੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ*

*‘ਆਪਣਾਂ ਪਿੰਡ-ਆਪਣਾ ਬਾਗ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ*

*ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਰੂ, ਪਿੰਡ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ* 

*ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਬੀ-ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 1575 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ*

*ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 17.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ*

*ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 23.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ* 

*ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 54.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ*

*ਪੌਲੀ-ਹਾਉਸ ਦਾ ਕਵਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਦਲਣ ਲਈ 140.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ*

 *ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਵੱਜੋਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ*

ਚੰਡੀਗੜ, ਦਸੰਬਰ 24

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ Government of Punjab ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ Horticulture Sector ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ Farmer Income ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ Horticulture Minister ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ Horticulture Department ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ Subsidies for Farmer ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। 

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (AIF) ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4,81,616 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 5,21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਢੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ Horticulture Development Center ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪਣਾਂ ਪਿੰਡ-ਆਪਣਾ ਬਾਗ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ´ਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਖੁੱਬਾਂ, ਬੀ-ਕੀਪਿੰਗ ਲਈ 1575 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ State Plan Scheme ਤਹਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Floriculture  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 17.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਕੀਮ Post Harvesting Handling Scheme ਤਹਿਤ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਬੋਕਸ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 23.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਡਰਿਪ Drip Irrigation in Orchards ਤੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਨਸੈਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਾਲ 47.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀ-ਹਾਉਸ ਦਾ ਕਵਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ  140.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ Mushrooms ਦੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 54.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋਡੱਚ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇੜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਿਆਜਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਸਟੇਟ- ਨਾਖ ਅਸਟੇਟ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੀਚੀ ਅਸਟੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਅਸਟੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ*

*•ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹੈ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ*

*• ਨਰਮੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ*

*• ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ*

*• 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ Agriculture Sector of Punjab ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ Sugarcane Rate ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian  ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (SAP) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ Stubble Burning  ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ​​ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ Ground Water ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 2.96 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਾਸਮਤੀ Basmati Rice ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 6.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ Crop Diversification  ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ Maize  ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ  ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian  ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"