ਮੂਲੀ ਤੇ ਚੁੰਕਦਰ ਤੇ ਭੂਰੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ

 ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘਟੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਮਾਜਰੀ/ਖਰੜ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), 7 ਜਨਵਰੀ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ Punjab Agriculture University Ludhiana ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇੰਦਰ ਮੋਹਾਲੀ Mohali  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਬਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘਟੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ Farmer Training Camp ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲੀ Radish  ਤੇ ਚੁਕੰਦਰ Beetroot ਉੱਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ Plant Disease ਦੇ ਧੱਬੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬੇਢੱਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ Soil Sample ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ Wheat Crop ਕਾਫੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇੰਦਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘਟੌਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ (DES ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ਿਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ KNO3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ (DES ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vegetable Cultivation ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਝੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ Farmer Subsidy ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਿਯਮਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਨਹਿਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ:

ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation  ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ Water Resources Department Punjab ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ Sidhawan Canal ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ Canal Closure ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ Construction of Bridges ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ) 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ Punjab Canal and Drainage Act 2023 ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 2023 (ਭਾਗ-3) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 61 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

      ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ Dairy Development Department Punjab ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahib ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ Kakhan Wali ਵਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ Kisan Credit Card Scheme ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰਮ ਦੱਤ ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ Lead District Manager ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲੋਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ Kisan Credit Card ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ Farmer Loan ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਸਹਾਰਨ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸੀਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬੂਜਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ Ambuja Foundation ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ. ਆਈ., ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਟਾਂਕ ਵੀ.ਆਈ., ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ . ਆਈ., ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਆਈ., ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ. ਆਈ., ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।

ਏ ਆਈ (ਬਣਾਉਟੀ ਬੌਧਿਕਤਾ) ਬਦਲੇਗੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ :

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸਲੈਂਸ (CoE) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ AI ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਸੀਜ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ AI ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦ੍ਰ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ CoE ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਚੈਟਬੋਟ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਵਿਨ, ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਡਲ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮੌਸਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਐਮਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਹਰਗੁਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਕ ਅੱਪ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਬਰਾਮਦ

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜਨਵਰੀ -- 

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ, ਨੇੜੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿੱਕ ਅੱਪ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ Ammonium salt of Glyphosate 71% SG ਅਤੇ 41% SL  ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ Insecticide Act and Rules  ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ Bathinda  ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਹਾਇਕ ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਤੌਰ ਟੀਮ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾ.ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ(ਪੀ.ਪੀ) ਬਠਿੰਡਾ, ਡਾ.ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਪੀ.ਪੀ) ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

 

ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜਨਵਰੀ -- ਖੇਤੀਬਾੜੀ Agriculture ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ KVK Bathinda ਵੱਲੋਂ ‘ਆਰੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Mushroom Cultivation ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਰੁਚੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ, ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,  ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ  ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ KVK ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਾਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਡਾ. ਚੇਤਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਟਨ ਖੁੰਬ, ਓਇਸਟਰ ਖੁੰਬ, ਢੀਂਗਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਕੀ ਖੁੰਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੰਬ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖੁੰਬ ਬੈਗ ਭਰਨ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੁੜਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਦਸੰਬਰ :

         ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 439 ਵਿਖੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01882-220025 ਅਤੇ 98722-77136 ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ  ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ

• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ Rajesh Dhiman  ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ Urea ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Deputy Commissioner ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ Bathinda ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ  ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਾਊਡਅੱਪ ਸਪਰੇਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈਂ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇਤੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 30 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਲੂ ਪੱਟੀ Potato Belt ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ Temperature 12-24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ (85 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਿਛੇਤੇ ਝੁਲਸ ਰੋਗ Late Blight Disease of Potato  ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਨਕੂਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ KVK Ropar ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ Rupnagar ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ Potato Growers Farmers ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾ. ਉਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ Symptoms of Late Blight of Potato ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਭਿੱਜੇ ਧੱਬੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ-ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫਸਲ ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ Fungicide ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋਫਿਲ ਐਮ-45/ ਐਂਟਰਾਕੋਲ/ ਕਵਚ 500-700 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧੇਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ੇਟ ਐਮ-8 ਜਾਂ ਮਿਲੋੜੀ ਡਿਊ 66.75 ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਜਾਂ ਰਿਡੋਮਲ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਸੈਕਿਟਨ 60 ਡਬਲਯੂ ਜੀ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਰੀਵਸ 250 ਐੱਸ ਸੀ 250 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਜਾਂ ਇਕੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ 200 ਮਿਲੀਲਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਡੋਫਿਲ ਐਮ-45/ ਕਵਚ /ਐਂਟਰਾਕੋਲ (500-700 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ) ਦਾ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ 250-350 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੈਂਕ ਮਿਕਸਚਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇੰਦਰ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ (ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਮੁੱਖ ਖੇਤਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਜਮੀਨਾ ਸਬੰਧੀ 1887, 1899 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

 

ਮੁੱਖ ਖੇਤਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ

        ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ Urea ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

          ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ Sangat Mandi  ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ Urea ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣ, ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ Urea ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ  ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਯੂਰੀਆ Urea  ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ Plywood Industry ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਡੀਲਰਾਂਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ Plywood Industry ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 Fertilizer Control Order 1985 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

5640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ

ਰਿਸਾਅ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹਿੰਡ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਸਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਢੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਣੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 5640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 1725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 960 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 774.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।"

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 1277 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3445 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਅ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, 189 ਨਹਿਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਾਈਟਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਨਵੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 127 ਨਵੇਂ ਟੋਭੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 66 ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕ ਪਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਮੀਨਾ ਸਬੰਧੀ 1887, 1899 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025", "ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025" ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੂਏਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਉਪਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ "ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। 

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।