ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਂਕੜੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਬਿਜਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਓਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿਓਰੋ) 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 733 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠ ਘੱਟਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਜਦ ਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਭਾਅ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭਾਅ ਘੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰਫਲ : ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ

ਲੜੀ ਨੰ.	ਫਸਲ	ਬਿਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰ
		ਵਰਤਮਾਨ ਵਰ੍ਹੇ 2023	ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ 2022
1	ਝੋਨਾ	180.20	175.47
2	ਦਾਲ਼ਾਂ	85.85	95.22
a	ਅਰਹਰ	27.20	33.33
b	ਉੜਦਬਿਨ	22.91	25.36
c	ਮੂੰਗ	26.12	26.67
d	ਕੁਲਥੀ	0.18	0.15
e	ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ	9.44	9.72
3	ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ	134.91	128.75
a	ਜਵਾਰ	10.07	9.72
b	ਬਾਜਰਾ	57.99	52.11
c	ਰਾਗੀ	1.69	1.67
d	ਸਮਾਲ ਮਿਲਟਸ	2.17	2.36
e	ਮੱਕਾ	63.00	62.89
4	ਤਿਲਹਨ	160.41	155.29
a	ਮੂੰਗਫਲੀ	34.94	34.56
b	ਸੋਇਆਬੀਨ	114.48	111.31
c	ਸੂਰਜਮੁਖੀ	0.47	1.46
d	ਤਿਲ	8.73	7.20
e	ਨਾਈਜਰ	0.07	0.13
f	ਅਰੰਡੀ	1.66	0.53
g	ਹੋਰ ਤਿਲਹਨ	0.07	0.10
5	ਗੰਨਾ	56.00	53.34
6	ਜੂਟ ਅਤੇ ਮੇਸਟਾ	6.36	6.92
7	ਕਪਾਹ	109.69	109.99
ਕੁੱਲ		733.42	724.99

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫੈਪਰੋ ’ਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਜੁਲਾਈ:

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ GM DIC ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਭੂੰਗਾ Block Bhunga ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗਮਾਈ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ Farmers Produce Promotion Society (ਫੈਪਰੋ) ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ ਸਕੀਮ PMFME ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਉਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ Arun Kumar GM DIC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ Punjab Agro ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ State Nodal Agency ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜੀ.ਐਮ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ www.pmfme.mofpi.gov.in ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਮ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨ—ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੀਸੋਰਸਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਟੀਜ਼ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰੂਪਾ ਰਾਮਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

 ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਅਬੋਹਰ  ਵਿਖੇ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ  ਰੱਖਿਆ

ਫਾਜਿਲਕਾ 24 ਜੁਲਾਈ

ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ, ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਅਬੋਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਜੇ 10:00 ਵਜੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਗਬਾਨ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਚਾਹਵਾਨ ਬਾਗਬਾਨ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ `ਮਿਹਨਤ ਅੱਗੇ ਲੱਛਮੀ, ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ` ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2- `ਮਿਹਨਤ ਅੱਗੇ ਲੱਛਮੀ, ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ` ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। Gurdaspur ਕਾਦੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ Farmer Tarsem Singh ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ 14 ਕਨਾਲ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vegetable Cultivation ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ Horticulture ਜਰੀਏ ਇਸਤੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੋਰੀ, ਭਿੰਡੀ, ਸਾਗ, ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਗੰਡੋਇੰਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Organic Farming 

ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, Mango ਲੀਚੀ, ਆਲੂ-ਬੁਖਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਲ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਨੀ ਥੋੜੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਖੁਦ ਮੰਡੀਕਰਨ Self Marketing ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ Kadiya  ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ 4-5 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ 10-12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਰੀ ਉਪਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਰਸਮੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੇਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ਹੋ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਅ ਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ Punjab Agriculture Univeristy ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਗੋਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਬੂਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ—ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਫਾਰਮਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਰਵੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ Manpreet Singh ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯੁਰੀਆ Urea  ਦੀ ਪੂਰਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਦੋ ਬੇਗ 90 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਵਰਤੌਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੂਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ *ਤੇ 13.0.45 (ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਇਟੇ੍ਰਟ) 2 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਸਪਰੇਅ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਨਰਮੇ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ Jagdish Arora ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ Cotton ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕੀਟ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ Pest and Diseases in Cotton ਸਥਿਤੀ ਹਲੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ Pesticide ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਥਿਰਪਸ (ਜੂੰ)  ਦੇ ਨਿਅੰਤਰਨ ਲਈ ਕਿਉਰਾਕਰਾਨ (ਪ੍ਰੋਫਨੋਫਾਸ 50 ਈ.ਸੀ) 500 ਮਿ.ਲੀ. ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ (ਸਪੀਨਟੋਰਮ 11.7 ਐਸ.ਸੀ.) 170 ਮਿ.ਲੀ. ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈਸਿਡ (ਹਰਾ ਤੈਲਾ) ਤੇ ਚਿਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਓਸੀਨ (ਡਾੲਨਿਟਰੋਫਿਉਰਨ 20.5 ਐਸ.ਜੀ) 60 ਗ੍ਰਮ ਜਾਂ ਉਲਾਲਾ (ਫਲੋਨਿਕੈਮਿਡ 50 ਡਬਲਿਉ.ਜੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ PK Arora ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਫੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਿੰਡਿਆਂ *ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ Pink Bollworm  ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੋਰੋਮੋਨ ਟੈ੍ਰਪ Feroman Trap ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ *ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੋ੍ਰਕਲੇਮ (ਐਮਾਮੇਕਿਟਨ ਬੇਂਜੋਏਟ 5 ਐਸ.ਜੀ) 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਉਰਾਕਰਾਮ (ਪ੍ਰੋਫਨੋਫਾਸ 50 ਈ.ਸੀ.) 500 ਮਿ.ਲੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀਗੇਟ (ਸਪੀਨਟੋਰਮ 11.7 ਐਸ.ਸੀ) 170 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5 ਐਸ.ਸੀ 200 ਮਿ.ਲੀ ਜਾਂ ਫੇਮ (ਫਰੁਬੇਡਿਆਮਾਈਡ 480 ਐਸ.ਸੀ.) 40 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਅਨਿਲ ਸਾਂਗਵਾਨ Anil Sangwan ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी व गैर ऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ-2023 हेतु अधिसूचना जारी

योजनान्तर्गत ऋणी व गैर ऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

श्रीगंगानगर, 22 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा Pardhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY) योजनान्तर्गत खरीफ-2023 हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। इसके अनुसार जिला श्रीगंगानगर Sri Ganganagar में योजना के क्रियान्वन हेतु क्षेमा जनरल इंष्योरेंस लि बीमा कम्पनी General Insurance Ltd Co को अधिकृत किया गया है। 

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जीआर मटोरिया GR Matoria  ने बताया कि जिले में खरीफ फसलों के अन्तर्गत Cotton कपास, Gwar ग्वार, Paddy धान, Moong मूंग, मूंगफली, बाजरा bajra, मोठ व तिल को बीमा करवाने के लिए अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजनान्तर्गत फसली ऋण लेने वाले कृषक Farmers जिनकी फसल ऋण की सीमा को स्वीकृत किया गया हो अथवा ऋण वितरित किया गया हो, के कृषक फसल बीमा हेतु पात्र होंगे। ऋणी कृषकों हेतु यह योजना पूर्णतः स्वेच्छिक है, किन्तु ऋणी कृषक इस योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम दिनांक 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जावेगा। 

उन्होंने बताया कि संबंधित बैंक फसल बीमा की कटौती करने से पूर्व कृषक से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे कि उसने बोई गई फसल का अन्य किसी बैंक से फसल बीमा नहीं करवाया है तथा ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक को देने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषक स्वैच्छिक आधार पर भू स्वामित्व के साक्ष्य, भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, बैंक खाता संबंधी साक्ष्य, आधार कार्ड की प्रति, अपना खाता पोर्टल से डाउनलोड की गई स्वयं प्रमाणित जमाबंदी, स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा-पत्र, बंटाईदार कृषक का शपथ-पत्र, बंटाईदार कृषक का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण-पत्र, बंटाईदार कृषक के स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की प्रति इत्यादि दस्तावेजों से गैर ऋणी कृषक के रूप में फसल बीमा करवाया जा सकता है।  

उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जायेगा। गैर ऋणी व बटाईदार कृषक अपनी फसलों का बीमा स्वैच्छिक आधार पर निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से करवा सकेगें। इसके अतिरिक्त गैर ऋणी कृषक बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट/मध्यस्थी, प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एन.सी.आई.पी) National Crop Insurance Portal (NCIP) द्वारा भी फसल बीमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 हेतु कपास, मूंग व ग्वार फसलों का बीमा जिले की सभी तहसीलों के कृषकों द्वारा करवाया जा सकता है। धान फसल का बीमा अनूपगढ, सूरतगढ व विजयनगर तहसीलों, बाजरा फसल का बीमा रायसिंहनगर व सूरतगढ तहसीलों, तथा मूंगफली, मोठ व तिल फसलों का बीमा सूरतगढ तहसील के कृषकों के द्वारा करवाया जा सकता है। खरीफ 2023 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्गर्त जिला श्रीगंगानगर में अधिसूचित फसलों की प्रति हैक्टेयर कपास हेतु 40925 रूपये, मूंग हेतु 42996 रूपये, मूंगफली हेेतु 120700 रूपये, ग्वार हेतु 36978 रूपये, मोठ हेतु 20643 रूपये, धान हेतु 75676 रूपये, बाजरा हेतु 35374 रूपये व तिल हेतु 28899 रूपये बीमित राशि निर्धारित की गई है। कपास फसल हेतु कृषक हिस्सा राशि 5 प्रतिशत व अन्य फसलों हेतु 2 प्रतिशत कृषक हिस्सा राशि कृषकों से ली जायेगी। अन्य राशि राज्य व केन्द्र सरकार बराबर-बराबर अनुपात में वहन करेंगे।

उन्होंने बताया कि बीमित कृषकों को खडी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आकंडों के आधार पर देय होगा। फसल कटाई उपरान्त सूखने के लिए खेत में काट कर फैला कर छोडी गयी फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुये नुकसान के लिए कटाई उपरान्त अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए बीमा आवरण उपलब्ध होगा। 

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रभावित कृषक को 72 घंटे के अन्दर सीधे श्रीगंगानगर जिले में फसल बीमा हेतु अधिकृत बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इन्शोयरेन्स लि. के टोल फ्री न. 1800-572-3013 पर, क्रोप इंश्योरेंस ऐप, किसान सुविधा ऐप के माध्यम से स्वयं के एंड्रोईड मोबाईल अथवा ई-मित्र पर जाकर तथा लिखित में अधिकतम 7 दिवस में अपने बैंक के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के अधिकारियो/कार्मिकों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। 

फसल बीमा योजना:8 राज्यों के 5.60 लाख किसानों को 258 करोड़ रु. क्लेम जारी

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐप व पोर्टल लांच, मैनुअल का विमोचन

केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में किसानों को और अधिक सुविधा देते हुए सटीक उपज अनुमान एवं पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज तीन महत्वपूर्ण पहलों- येस्टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली), विंड्स (मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली) और एआईडीई (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप) को किसानों को समर्पित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के तहत, राज्यांश लंबित होने से किसानों को क्लेम मिलने में होने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करते हुए 8 राज्यों के लगभग 5.60 लाख लाभार्थी किसानों को अपने स्तर पर 258 करोड़ रु. बतौर क्लेम जारी किए। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा व आंध्र प्रदेश के किसान शामिल हैं।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि का जीवन व देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के समक्ष कितनी भी अनुकूलता हो, इसके बाद भी कृषक को प्रकृति पर निर्भर करना पड़ता है और प्रकृति नाराज हो जाएं तो किसान अपने श्रम से इसकी भरपाई नहीं कर पाता है  इसलिए यह जरूरी समझा गया कि प्राकृतिक प्रकोप से होने वाले नुकसान की भरपाई की व्यवस्था होनी चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करते व इसे किसान हितैषी बनाते हुए इसके जरिये किसानों के नुकसान की भरपाई की जा रही है। भारत सरकार कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए बजट में कमी नहीं आती है लेकिन कभी राज्य सरकारों के हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं होता है तो ऐसे में किसानों को दिक्कत नहीं होने देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय पर जमा कराई जाने वाली अपनी प्रीमियम के पेटे ही किसानों को मुआवजा देने का केंद्र ने फैसला लिया है, फिर भले ही तब तक राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम जमा हो या नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कामकाज संभालते ही गांव-गरीब-किसान तीनों पर फोकस किया और अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रयत्न किया गया है कि गांवों के जीवन में बदलाव आएं, गरीबों का जीवन बदलें और किसान समृद्ध हों। इस दिशा में कृषि मंत्रालय के जरिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी अनेक योजनाओं का सृजन किया गया। कृषि क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। अच्छे खाद-बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई। कृषि के बजट को देखें तो 2013 की तुलना में लगभग पांच गुना की वृद्धि की गई। इनका सद्परिणाम भी दिख रहा है। हम खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध उत्पादन में दुनिया में अच्छी अवस्था में हैं। इसमें तकनीक एवं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

 

श्री तोमर ने कहा कि आज तकनीक का उपयोग करके हर किसान तक हर योजना की पहुंच हो सकती है व आम किसान लाभ ले सकते है इसलिए कृषि मंत्रालय ने बहुतेरे काम करते हुए इंश्योरेंस मॉड्यूल भी बनाएं, राज्य सरकारों को जोड़ा गया व फसल बीमा योजना को और कारगर बनाने की दृष्टि से मैनुअल, पोर्टल व ऐप आज लांच किया गया है। हम सोचते थे कि मौसम की सही सूचना क्यों नहीं आ पाती है, अगर सूचना मिल भी जाएं तो नीचे तक पहुंचाने का साधन नहीं होता था इसलिए कोशिश की गई कि तकनीक का प्रयोग करके इसकी पहुंच गांव-गांव तक बनाई जाएं। हर गांव में रेन वॉच टॉवर हो, विकासखंड स्तर पर वेदर स्टेशन आ सकें ताकि मौसम की जानकारी विभाग व सरकार को मिल सकें। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह जरूरी भी है। इसी तरह यह भी सुनिश्चित हुआ है कि एक व्यक्ति इंश्योरेंस के लिए मोबाइल के माध्यम से गांव-गांव व घर-घर जा सकता है। आज प्रारंभ की गई ये सुविधाएं सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। आने वाले कल में भी ऐसे ही नवाचार होते रहे, नई पीढ़ी कृषि क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो, कृषि का क्षेत्र रोजगार के अवसरों का बड़ा स्रोत बनें, इस दिशा में और नवाचार करने की जरूरत है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री रिजिजू ने कहा कि किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इन सुविधाओं से बहुत बड़ा बदलाव आएगा।  हरित क्रांति के बाद, पिछले नौ साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है और हम एक लीडिंग नेशन के रूप में उभरे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के दौर में इन सबकी महत्ता और भी ज्यादा है। भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर हमें साइंटिफिक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर उनका मंत्रालय जलवायु परिवर्तन से उपजने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए बेहतर कार्य कर सकेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में सभी क्षेत्रों में उनके अनुसंधान की शत-प्रतिशत उपयोगिता कैसे हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा, मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डा. मृत्युंजय महापात्र व पीएमएफबीवाई के सीईओ तथा कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रितेश चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के निदेशक डा. सी.एस. मूर्ति तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं बीमा कंपनियों के अधिकारी और अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

नवाचारों से लाभ- येस्टेक, उन्नत तकनीकी प्रणाली है जो सटीक उपज गणना में राज्यों की मदद करेगी। राज्यों में फसल उपज विवादों व उसके बाद पात्र किसानों को मुआवजा देने में होने वाली देरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र ने इस प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। येस्टेक प्रणाली के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिये सटीक फसल अनुमान लगाने, पारदर्शी-सटीक उपज आकलन सुनिश्चित करने पर काम किया जाना है। यह प्रणाली उपज संबंधी विवाद प्रभावी रूप से हल करने व त्वरित दावा भुगतान सुविधा प्रदान करने में सक्षम होगी। विंड्स के माध्यम से किसानों के लिए मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी व आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे। इससे योजना के सभी हितधारकों को लाभ होगा, विशेषतः किसान सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से सटीक मौसम संबंधी डेटा प्राप्त करने संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विंड्स पहल अंतर्गत मौसम केंद्रों के सशक्त नेटवर्क की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल द्वारा लक्ष्य ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम केंद्रों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करना है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण सटीक व समय पर मौसम डेटा तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगा। लक्ष्य, मौसम की जानकारी की उपलब्धता में अंतर कम करना व जमीनी स्तर पर निर्णयकर्ताओं, किसानों व हितधारकों को सशक्त बनाना है।  

मौसम केंद्रों का यह व्यापक नेटवर्क मौसम के पैटर्न की सटीक निगरानी करने, प्रभावी योजना बनाने, जोखिम मूल्यांकन व मौसम संबंधी चुनौतियों का समय पर जवाब देने में सक्षम बनाएगा। एआईडीई ऐप से किसानों की नामांकन प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे किसान घर बैठे या खेत से भी, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के जरिये पंजीकरण आसानी से पूरा कर सकेंगे। लंबी कतारों, कागजी कार्रवाई खत्म करके, यह निर्णय सभी किसानों के लिए नामांकन को सुलभ बनाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि वे आसानी से बीमा कवरेज प्राप्त कर सकें। उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए अनुरूप कवरेज विकल्प प्रदान करता है। ये पहल किसानों को समर्थन देने व किसानों की आजीविका प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने के लिए बीमा नामांकन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित करती है। इन सभी पहलों से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनके घर पर फसल बीमा लेने, पॉलिसी विवरण प्राप्त करने की सुविधा मिलें, किसान मोबाइल ऐप से ही फसल नुकसान की सूचना दे सकें, उपज-दावा आंकलन की प्रक्रिया सटीक-पारदर्शी हों व किसान को समय पर क्लेम पेमेंट मिलें।