ਕੇਰਲ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ

*ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ*

*ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Keral ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ P Prasad ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਾਜੀ ਜੌਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੋਰਡ ਡਾ. ਪੀ. ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਵੀ ਸਨ।  ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੱਸਿਆ  ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ, ਨਾਰੀਅਲ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ "ਵੈਗਾ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਰਲਾ ਸੱਪ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਧੋਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 

------------

ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕਰਲਿਆ ਸਮਝੌਤਾ

*ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਚ.ਐਫ. ਤੇ ਮੁਰ੍ਹਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਮਨ ਬਦਲੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਾਨ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ*

*ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ* 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ:*

ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ Kerla ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਨ੍ਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ੀਅਨ (HF) ਅਤੇ ਮੁਰ੍ਹਾ ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਚਐਫ ਸੀਮਨ ਦੀਆਂ 30,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰ੍ਹਾ ਬਫਲੋ ਸੀਮਨ ਦੀਆਂ 60,520 ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੇ. ਚਿੰਚੂ ਰਾਣੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਈਟੀ) ਅਤੇ ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈਵੀਐਫ) ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਉੱਤਮ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਨੋਮਿਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਲਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਕੇਐਲਡੀਬੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਸ-ਬ੍ਰੀਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ। 

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੇ. ਚਿੰਚੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਗੁਣਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 22 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ-ਡੀ.ਸੀ

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਗਰੂਕ

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 25 ਸਤੰਬਰ (ਓਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਜਿਲ੍ਹਾ Faridkot ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ Paddy Stubble ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 22 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, NGNREGA ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DC ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਲਸੱਟਰ ਅਫਸਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਸਹਾਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ National Green Tribunal ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ  ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਅੱਜ 1 ਤੋਂ 10 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੂਰਕ ਕਰਨਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸਕਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ Subsidy ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਬੇਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੇਜਰ ਡਾ. ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ/ਜੈਤੋ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ, ਜੀ.ਏ ਗੁਰਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ  ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੇਵੀਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ" 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 

ਕੇਵੀਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (KVK Fazilka)ਨੇ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ "ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ" 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Training Program ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 32 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਵੀਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਹਲਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਨ Value Addition ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ Farmer Income ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਾਂਤਵਾ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ CIPHET ਪਰਿਸਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਸਕੁਐਸ਼, ਅਚਾਰ, ਚਟਨੀ, ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Agriculture Department ਵੱਲੋਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ Cheking

Fazilka: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ Agriculture and Farmer Welfare Department Punjab ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ Rajinder Kamboj ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ Parminder Singh ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਏ.ਡੀ.ਓ, ਵਿਜੈਪਾਲ ਏ.ਡੀ.ਓ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ, ਅਚਾੜਿਕੀ, ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਦਾਂ,ਬੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ Fertilizer, Seeds and Pesticide ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਖਾਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਰ ਖੇੜਾ ਐੱਮਪੀਸੀਐੱਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖਾਦ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ Fertilizer Lab ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ਼੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਿਫਕੋ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੈਕਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੇ ਸੈਂਪਲ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 08 ਜੁਲਾਈ:

ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾ. ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਇਨ:), ਡਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਪੀ.ਪੀ.), ਡਾ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਸੀਡ) ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahib ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਖਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ 1985 Fertilizer Control Order 1985 ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੈਸ: ਮਿਫਕੋ ਅਤੇ ਮੈਸ: ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੈਕਟੈਕ ਪ੍ਰ਼ਾਈ: ਲਿਮ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ: ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੰਬਰ 98781—66287 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਫਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਪਸਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਭਗ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਪਰ ਖਾਦ (ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਪਰ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਜਾਰ਼ੀ ਰੇਟ ਲੱਗਭਗ 500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਪਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 205 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਪਸਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਪਸਮ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ/ਪਾਣੀ ਪਰਖ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੇਰੇ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੰਬਰ 98781—66287 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਕਸਤੀ ਨਕੇਲ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

*ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ: ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ*

*• ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ(CAO.) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (SCNs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾੜੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਆਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਢਿੱਬਰੀ ਟਾਈਟ

*ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ* 

*• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

*• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:

ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ Quality Control ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 826 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ 737 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 2,113 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਮੂਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ

*ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੀਮਾ*

*• 1056 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*•  204 ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,598 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕ

ਰਵਾ ਕੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲੇਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1120 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 672 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1056 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2 ਤੋਂ 20 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 204 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9150 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 47 ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ਼

*ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ*

*•ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ* 

*• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ* 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ:

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ Moga ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹੋਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਥੇ ਪਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ Zink Sulphate ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ Fertilizer Sample ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1985, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੂਲ 1971, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿਰਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ

*ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ*

- *5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ*

- *ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਗਰੈਕਸਕੋ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ: ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ*

* *19 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ Crop Diversification ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਬੋਹਰ Abohar ਵਿੱਚ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ Chilli Processing Plant ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਗਰੈਕਸੋ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪੰਜ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਧ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 10,614 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 21,416 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 19 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ-ਦਿਮਾਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਰੈਕਸੋ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। 

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਪੈਗਰੈਕਸਕੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।