ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

ਰੂਪਨਗਰ, 09 ਜਨਵਰੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਡਾ. ਉਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਅੰਕੁਰਦੀਪ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਡਾ. ਲੇਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ (ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ), ਸ. ਚਤੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਕੈਦ 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕੀਟ ਨਾਸਕ Sub-standard Pesticide ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁਣੋਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ Cotton Crop ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ Pesticide Manufacturer ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ Environment ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ New Pesticide Act ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ Parliament ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ Dealer ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

*ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ;  ₹11,270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ₹7,221 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ Agriculture Infrastructure Fund (AIF) scheme ਨੂੰ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ’ ਅਤੇ ‘ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟੀਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ’ ਵੱਜੋਂ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।   

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31,076 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹11,270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ₹7,221 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਅਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9056092906 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ‘ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ' ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਬਾਲਗਨ ਪੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਚਨਾ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਔਲਖ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, 37 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਨਹਿਰ

 ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ 37 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ Canal closer ਬੰਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ Firozpur Feeder Canal ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਸਕੇਪ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

238.90 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water for Agriculture ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ Foot Hills of Himalaya  ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ Drought Affected Area ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ Canal Water Networks ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ Irrigation for Agriculture ਲਈ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ  ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ Water Resources Minister ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਭਾਵ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।’’ 

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ Kandi Belt of Punjab ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ Mukeriya Hydel Channel ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ Kandi Canal (ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ), ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਸਟੇਜ-1 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਤਹਿਤ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ) ਤੱਕ ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ/ਸੀਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿਰਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ Hoshiarpur ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ Shaheed Bhagat Singh Nagar ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ-ਉੜਮੜ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-1 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਸਟੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਲ 11 ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 203 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 28,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 417.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 58.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 6 ਫਲੋਅ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 18,800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ Lift Pump Scheme ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,576 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ 11.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕੜ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ Kandi Canal ਉੱਪਰ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਲੋਅ-ਅਰਥਨ ਡੈਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ Canal Lift Scheme ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਮਾਲੇਵਾਲ, ਬਾਘੋਵਾਲ, ਪਨਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਪਨਿਆਲੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਸੂਰਾਪੁਰ, ਚਾਹਲ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਟੰਡੋਹ, ਬਚਵਾਨ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾਰ, ਬੱਲੋਵਾਲ, ਸੌਂਕੜੀ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਮਾਜਰਾ ਜੱਟਾਂ, ਟੌਂਸਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 9,000 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ Canal Water ਪਾਣੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਵਾਟੇ ਪਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੂਲੀ ਤੇ ਚੁੰਕਦਰ ਤੇ ਭੂਰੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ

 ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘਟੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਮਾਜਰੀ/ਖਰੜ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), 7 ਜਨਵਰੀ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ Punjab Agriculture University Ludhiana ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇੰਦਰ ਮੋਹਾਲੀ Mohali  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਬਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘਟੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ Farmer Training Camp ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲੀ Radish  ਤੇ ਚੁਕੰਦਰ Beetroot ਉੱਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ Plant Disease ਦੇ ਧੱਬੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਬੇਢੱਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ Soil Sample ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ Wheat Crop ਕਾਫੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇੰਦਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘਟੌਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ (DES ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ਿਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ KNO3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ (DES ਫਲ ਵਿਗਿਆਨ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Vegetable Cultivation ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਝੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ Farmer Subsidy ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਿਯਮਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਨਹਿਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ:

ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation  ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ Water Resources Department Punjab ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ Sidhawan Canal ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ Canal Closure ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ Construction of Bridges ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ) 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ Punjab Canal and Drainage Act 2023 ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 2023 (ਭਾਗ-3) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 61 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

      ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ Dairy Development Department Punjab ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahib ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ Kakhan Wali ਵਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ Kisan Credit Card Scheme ਅਧੀਨ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰਮ ਦੱਤ ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ Lead District Manager ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲੋਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ Kisan Credit Card ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ Farmer Loan ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ. ਅਕਸ਼ੈ ਸਹਾਰਨ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸੀਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬੂਜਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ Ambuja Foundation ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕੱਖਾਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ. ਆਈ., ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਟਾਂਕ ਵੀ.ਆਈ., ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ . ਆਈ., ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਆਈ., ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ. ਆਈ., ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।

ਏ ਆਈ (ਬਣਾਉਟੀ ਬੌਧਿਕਤਾ) ਬਦਲੇਗੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ :

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸਲੈਂਸ (CoE) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ AI ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸਰਦਾਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਸੀਜ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ AI ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦ੍ਰ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ CoE ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਚੈਟਬੋਟ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਵਿਨ, ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਡਲ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮੌਸਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਐਮਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਹਰਗੁਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਕ ਅੱਪ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਬਰਾਮਦ

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜਨਵਰੀ -- 

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ, ਨੇੜੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿੱਕ ਅੱਪ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ Ammonium salt of Glyphosate 71% SG ਅਤੇ 41% SL  ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ Insecticide Act and Rules  ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ Bathinda  ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਹਾਇਕ ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਤੌਰ ਟੀਮ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾ.ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ(ਪੀ.ਪੀ) ਬਠਿੰਡਾ, ਡਾ.ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ.ਓ.(ਪੀ.ਪੀ) ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

 

ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜਨਵਰੀ -- ਖੇਤੀਬਾੜੀ Agriculture ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ KVK Bathinda ਵੱਲੋਂ ‘ਆਰੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Mushroom Cultivation ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਰੁਚੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ, ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,  ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ  ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ KVK ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਾਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਡਾ. ਚੇਤਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਟਨ ਖੁੰਬ, ਓਇਸਟਰ ਖੁੰਬ, ਢੀਂਗਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਕੀ ਖੁੰਬ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੰਬ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖੁੰਬ ਬੈਗ ਭਰਨ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੁੜਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਦਸੰਬਰ :

         ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 439 ਵਿਖੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01882-220025 ਅਤੇ 98722-77136 ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ  ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।