ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕੀਟ ਨਾਸਕ Sub-standard Pesticide ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁਣੋਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ Cotton Crop ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ Pesticide Manufacturer ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ Environment ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ New Pesticide Act ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ Parliament ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ Dealer ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment