ਪੀਏਯੂ-ਕੇਵੀਕੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗੁੜ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ

ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਜਨਵਰੀ  - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ “ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗੁੜ ਉਤਪਾਦਨ” ਬਾਰੇ ਪੰਜ-ਦਿਨਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 12 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ, ਪੀਏਯੂ-ਕੇਵੀਕੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ), ਪੀਏਯੂ-ਕੇਵੀਕੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਸੰਧਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ), ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਟਾ ਮਿੱਲ, ਮਿੰਨੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਗੁਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਈ.) ਨੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ. ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਈ.) ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਡਾ. ਰੁਕਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ) ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੱਬਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਘੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਖੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਿਗਿਆਨੀ (ਪੀਐਫਈ) ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸ. ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੱਟੂ, "ਸਮਰਾ ਹਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ" ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੱਕ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਬਦੀਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ Home Minister Amit Shah ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਵਿਵਾਦ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੱਠੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਏ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ 95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ 01.04.2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਲਈ 10-10 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 125 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2019-20 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 9030.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ 2267.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼। ਨਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਜੀ-4 ਖੋਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼

ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਈਵੈਪੋਰਾਈਟ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ 

ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ Agriculture ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘਰੇਲੂ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Goyal ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (GSI) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜੀਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਸ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ Drealing ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਣੇ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ Fazilka ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ Sri Muktsar Sahib ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬਰਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ-ਦਲਮੀਰਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜੀ-4 ਪੜਾਅ ਦੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ-ਸ਼ੇਰਾਵਾਲਾ-ਰਾਮਸਰਾ-ਦਲਮੀਰਖੇੜਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਲਾਕ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਰਾਜਾਵਾਲੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ-ਅਜ਼ੀਮਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਗਾਮੀ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਰਾ-ਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸਈਅਦਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਧਵਾਲਾ-ਰਾਮਸਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਣਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂਪਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਪਰਾਲੀ ‘ਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਜਨਵਰੀ :

           ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ Paddy Stubble Management  ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ PAU Ludhiana ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਸਾਰ ਅਦਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਾਹੋਵਾਲ, KVK Bahowal ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ Happy Seeder ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਠੀਂਡਾ, ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ KVK ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸਿਖਲਾਈ) ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਂਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ Nutrition in Soil ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ Stubble Burning ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ Happy Seeder for Wheat Sowing ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਠੀਂਡਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਖ਼ਾਦ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

           

  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਡਾ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ Happy Seeder Machine ਸਿਰਫ ਫਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਿਹ ਉੱਪਰ ਮੱਲਚ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਰੋਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ Zero Till Machine ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਟਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਤੇ ਡਰਿਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ Happy Seeder Machine 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 6-8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਫੈਸਰ (ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ) ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ Paddy Stubble ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

        ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਠੀਂਡਾ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

           ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ Happy Seeder ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਠੀਂਡਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 19 ਤੋਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਜਨਵਰੀ :

            ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ Punjab Dairy Development Board ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ Dairy Training Corse 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਫਗਵਾੜਾ Fagwara ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ Dairy Farm ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ Dairy Training ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 439 ਵਿਖੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਸਿਖਲਾਈ  ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01882-220025 ਅਤੇ 98722-77136 ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

ਰੂਪਨਗਰ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਪਾਪੂਲਰ ਦਾ ਰੁੱਖ Popular Tree ਰੋਪੜ Ropar ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਣਖੇਤੀ Agroforestry ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਬੂਟੇ Popular Tree ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ KVK Ropar ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੈਰਾ ਤੋਂ ਰੇਤਲੀ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਚੀਕਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪੂਲਰ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਬੁਟੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੂਟੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ। ਬੂਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ। 

ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ PAU Ludhiana  ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Verities of Popular Tree ਐਲ-47, ਐਲ-48 ਅਤੇ ਪੀਐਲ-5 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 98885-21917 ਜਾਂ 01881-317079 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 8x2.5 ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 26x8 ਫੁੱਟ) ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪਾਪਲਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਖੇਤੀ ਮੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5x4 ਮੀਟਰ (16.5x13 ਫੁੱਟ) ਜਾਂ 4x4 ਮੀਟਰ (13x13 ਫੁੱਟ) ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ (8.2 ਤੋਂ 9.8 ਫੁੱਟ) ਰੱਖੋ। ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Popular Tree ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 15-25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅਤੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਟੋਏ ਔਗਰ ਜਾਂ ਬੋਕੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟੋਏੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਜਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਦਵੋ। ਬੂਟੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੱਕ ਖਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ 15 ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 15 ਜਨਵਰੀ: ਜਾਨਵਰਾਂ Cattles ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ KVK Ropar ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 18-30°ਸੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜਾਤ ਕਟੜੂਆਂ/ਵਛੜੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Advisory for Animal Husbandry  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁੱਕ/ਬਿਛੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱਕ ਨੁੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।

ਏ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

Animal Husbandry Advisory ਸੰਬਧੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਡਾ. ਅਪਰਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਤੇ ਅਫਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫਲੀਦਾਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਫਲੀਦਾਰ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਡ ਨੂੰ ਪੱਲੀਆਂ /ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਣ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕੰਡਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ੍ਰਿਮ ਹੀਟਿੰਗ/ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ੈਡ ਠੰਡ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਗੰਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਟੜੂਆਂ ਵਛੜੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਨਾੜੂਏ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.25-1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ (ਭਾਰ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਬਾਹੁਲੀ/ਕਲੋਸਟ੍ਰਮ (ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੁੱਧ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕਟੜੂਆਂ ਵਛੜੂਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੰਡ (ਕਾਫ ਸਟਾਟਰ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਰਾ, ਫੀਡ/ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਟੇ ਥਣਾਂ ਤੇ ਬੀਟਾਡੀਨ ਅਤੇ ਗਲਿਸਰੀਨ ਦਾ ਘੋਲ (3:1) ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਹਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Interim Relief ਮਿਲੇਗੀ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Interim Relief (ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Interim Relief ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? (What is Interim Relief)

Interim Relief ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

👉 ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Interim Relief ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Interim Relief ਅਕਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ Pay Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ DA (Dearness Allowance) ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (Political Consideration) ਵਾਲਾ ਸਾਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ DA 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ Interim Relief ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Interim Relief ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ—

5ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (1996) → Interim Relief ਦਿੱਤੀ ਗਈ

6ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (2006) → Interim Relief ਦਿੱਤੀ ਗਈ

7ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (2016) → Interim Relief ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ DA ਹੀ Interim Relief ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

👉 ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ Interim Relief ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ State Pay Revision ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਨੇ ਅਕਸਰ Interim Relief ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ:

6ਵੀਂ Pay Revision ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

7ਵੀਂ Pay Commission ਦੌਰਾਨ ਐਡਹਾਕ ਵਾਧਾ / Interim Relief

7ਵੀਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ Interim Relief ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:

ਰਾਜਸਥਾਨ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਕੇਰਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ Interim Relief ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ—8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 ਇਸ ਲਈ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਜਾਂ ਅੰਤ ਤੱਕ Interim Relief ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Interim Relief ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ

- ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੜ੍ਹੋ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਖੇਤ ਦਿਵਸ

ਪਿੰਡ ਭੜ੍ਹੋ/ਸੰਗਰੂਰ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਔਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੜ੍ਹੋ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 400 ਕਿੱਲੋ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, 5.5 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿਲੋ ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 1.2 ਕਿਲੋ ਸਲਫ਼ਰ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਭੜ੍ਹੋ ਦੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ, ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ, ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇਖੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 80 ਹਜਾਰ ਸਬਸਿਡੀ

ਕਿਸਾਨ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ ਛੋਟਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ₹80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ 2026: 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ

ਇਹ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ

ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ Horticulture  ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ Farmer Income ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ Mushroom Production Unit ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹80,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ Farmer Subsidy  ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ Mushroom Cultivation ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਯੂਨਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ  ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ Farmer Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ Subsidy  ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ‘ਚ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰਾ

              ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਸਾਰ ਅਦਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਾਹੋਵਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰਾ ਪਿੰਡ ਮਖਸੂਸਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

          ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸਿਖਲਾਈ) ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਂਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਖ਼ਾਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਖ਼ਾਦ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 

           ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਖਸੂਸਪੁਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

         ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ) ਡਾ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕਟਰ-ਕਮ-ਸਪਰੈਡਰ (ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟਰ) ਉੱਪਰ ਆਮ ਬਿਜਾਈ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਪਾਂ ਸਮੇਤ (ਬਿਨਾਂ ਫਾਲਿਆਂ ਤੋਂ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਚੇ (4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਉੱਚਾ) ਕੱਟ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ 45 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

         ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਮਖਸੂਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਮ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

ਰੂਪਨਗਰ, 09 ਜਨਵਰੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਡਾ. ਉਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਅੰਕੁਰਦੀਪ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਡਾ. ਲੇਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ (ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ), ਸ. ਚਤੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।