अबोहर 6900
फतेहाबाद 6700
श्री गंगा नगर 6985
श्री विजय नगर 7030
पीलीबंगा 7040
रावला 7145
सूरतगढ़ 7240
अनूपगढ़ 7050
गज सिंह पुर 7065
All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
अबोहर 6900
फतेहाबाद 6700
श्री गंगा नगर 6985
श्री विजय नगर 7030
पीलीबंगा 7040
रावला 7145
सूरतगढ़ 7240
अनूपगढ़ 7050
गज सिंह पुर 7065
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ Kharif Crop Production ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗੇਤਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਫ਼ ਚੌਲ Rice Production ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1245.04 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 17.32 ਲੱਖ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਕੀ Maize Production in India ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 283.03 ਲੱਖ ਟਨ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 34.95 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਕ/ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ Millets ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 414.14 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 74.13 ਲੱਖ ਟਨ ਅੰਦਾਜ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੂਰ 35.97 ਲੱਖ ਟਨ, ਉੜਦ 12.05 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗ 17.20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਿਲਹਣਾਂ Oil Seed Crop Production ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 275.63 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ 110.93 ਲੱਖ ਟਨ (6.81 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਸੋਯਾਬੀਨ 142.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 4756.14 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 292.15 ਲੱਖ ਗਾਂਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧ੍ਯਯਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-.jpeg)
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੈਕਾਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸਮੈਮ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com 'ਤੇ ਮਿਤੀ 4 ਦਸੰਬਰ 2025 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ/ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੰਦ) ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਰ, ਬਹੁ-ਫਸਲੀ
ਡਾ: ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਥਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕਟਰ, ਗਰਾਂਉਂਡਨਟ ਡਿੱਗਰ, ਮੇਜ਼ ਡਰਾਇਰ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਕਾਟਨ ਸਟਾਕ ਅਪਰੂਟਰ, ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ DSR ਡਰਿੱਲ, ਉੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ, ਪੀ.ਟੀ.ਓ. ਉਪਰੇਟਿਡ ਬੰਡ ਫਾਰਮਰ, ਨਰਸਰੀ ਸੀਡਰ, ਰੇਜ਼ਡ ਬੈਂਡ ਪਲਾਂਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ, ਲੱਕੀ ਸੀਡ ਡਰਿਲ, ਮੈਨੂਅਲ/ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Subsidy ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ
ਇੰਜ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੇਈ, ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟਰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੀਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਫਰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇਕਰ ਬਿਨੇਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ) ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨਡ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋੜਨਯੋਗ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਸ਼ੀਨ
ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Ludhiana ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ
ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

AI Generated Photo
ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਨਵੰਬਰ : ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ/ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ Dairy Training Course ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਚ 01 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਦੂਲਗੜ Sardoolgarh ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 3500/- ਰੁਪਏ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 302-ਈ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜਿਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਹਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 99148-01227 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਰਜੀਹ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ।
ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਕੇਰਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਿਹਾ-ਲਗਭਗ 59 ਲੱਖ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025:
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆਂ ਫੇਜ਼-1, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59 ਲੱਖ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ Foot and Mouth Diseaes ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ.ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ Vaccination ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਗੇੜ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ। ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ-ਖੋਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਖੁਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਖੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡਾ. ਆਲਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡਾ. ਲੋਕੇਸ਼ ਕਾਜਲ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ;
* ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਮ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 318(4) ਅਤੇ 61(2) ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਸਥਿਤ ਦੋ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 0184 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਐਮ.ਓਜ਼.) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਓ.) ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ.-ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਨਮੀ-ਮਾਪਕ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਰੁਚੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰੋ ਐਗਰੋਟੈਕਨੀਕੋ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਵਫ਼ਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਖ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੂਬਰ ਕੈਟਾਲਿਨਾ ਫੇਲੀਸਾ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ/ਅਧਿਆਪਕ ਕਸਾਲ ਯੁਆਨ ਪਾਬਲੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਗਨਾਸੀਓ ਇਸਤੇਬਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਆਰਾ ਅਮਾਇਰਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਆਗੋ ਇਲੂਨੀ ਅਰਨੈਸਟੋ, ਮੈਹਫੁਡ ਟੇਰੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਦਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਸਾਇੰਸ ਡਾ. ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਕੌਰ ਬੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਆਪਣੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 631 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 198 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 59,793 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 958 ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 3711 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 307 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 669 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਰੋੜ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 825 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 2508 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 825 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13,200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 14,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 2,291 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,846 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 30,806 ਘਰ/ਸ਼ੈੱਡ/ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 6,500 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,342 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 355 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,766 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ 2.2 ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰਾਤ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ Punjab ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 44 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 848 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ Cabinet Meeting ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76-100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 12 ਅਕਤੂਬਰ (Only Agriculture) ਪੋਟਾਸ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ Potash ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਮਿਉਰਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ 60% ਜਾਂ ਸਲਫੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜਨਵਰੀ ( Only Agriculture ) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ PAU ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇ...