ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ The losses to crops due to wild animals ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈਚੱਛਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ Punjab ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਐਡ-ਆਨ ਕਵਰ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ (ਫਲੱਡ) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਝੋਨਾ, ਜੂਟ, ਮੇਸਟਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਵਰ ਸਿਰਫ਼ “ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕਲੇਮ” ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ” ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਸਮੇਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਨਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ