2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 19 ਤੋਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਜਨਵਰੀ :

            ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ Punjab Dairy Development Board ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ Dairy Training Corse 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਫਗਵਾੜਾ Fagwara ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ Dairy Farm ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ Dairy Training ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 439 ਵਿਖੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਸਿਖਲਾਈ  ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01882-220025 ਅਤੇ 98722-77136 ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

ਰੂਪਨਗਰ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਪਾਪੂਲਰ ਦਾ ਰੁੱਖ Popular Tree ਰੋਪੜ Ropar ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਣਖੇਤੀ Agroforestry ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਬੂਟੇ Popular Tree ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ KVK Ropar ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੈਰਾ ਤੋਂ ਰੇਤਲੀ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਚੀਕਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪੂਲਰ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਬੁਟੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੂਟੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ। ਬੂਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ। 

ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ PAU Ludhiana  ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ Verities of Popular Tree ਐਲ-47, ਐਲ-48 ਅਤੇ ਪੀਐਲ-5 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 98885-21917 ਜਾਂ 01881-317079 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 8x2.5 ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 26x8 ਫੁੱਟ) ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪਾਪਲਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਖੇਤੀ ਮੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5x4 ਮੀਟਰ (16.5x13 ਫੁੱਟ) ਜਾਂ 4x4 ਮੀਟਰ (13x13 ਫੁੱਟ) ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ (8.2 ਤੋਂ 9.8 ਫੁੱਟ) ਰੱਖੋ। ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Popular Tree ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 15-25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅਤੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਟੋਏ ਔਗਰ ਜਾਂ ਬੋਕੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟੋਏੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਜਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਦਵੋ। ਬੂਟੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ Popular Tree ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੱਕ ਖਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ 15 ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 15 ਜਨਵਰੀ: ਜਾਨਵਰਾਂ Cattles ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰੋਪੜ KVK Ropar ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 18-30°ਸੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜਾਤ ਕਟੜੂਆਂ/ਵਛੜੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Advisory for Animal Husbandry  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁੱਕ/ਬਿਛੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਦੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱਕ ਨੁੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।

ਏ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

Animal Husbandry Advisory ਸੰਬਧੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਡਾ. ਅਪਰਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਤੇ ਅਫਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫਲੀਦਾਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਫਲੀਦਾਰ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਡ ਨੂੰ ਪੱਲੀਆਂ /ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਣ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕੰਡਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ੍ਰਿਮ ਹੀਟਿੰਗ/ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ੈਡ ਠੰਡ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਗੰਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਟੜੂਆਂ ਵਛੜੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਨਾੜੂਏ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.25-1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ (ਭਾਰ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਬਾਹੁਲੀ/ਕਲੋਸਟ੍ਰਮ (ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੁੱਧ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕਟੜੂਆਂ ਵਛੜੂਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੰਡ (ਕਾਫ ਸਟਾਟਰ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਰਾ, ਫੀਡ/ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਟੇ ਥਣਾਂ ਤੇ ਬੀਟਾਡੀਨ ਅਤੇ ਗਲਿਸਰੀਨ ਦਾ ਘੋਲ (3:1) ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਹਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Interim Relief ਮਿਲੇਗੀ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Interim Relief (ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Interim Relief ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? (What is Interim Relief)

Interim Relief ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

👉 ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Interim Relief ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Interim Relief ਅਕਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ Pay Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ DA (Dearness Allowance) ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (Political Consideration) ਵਾਲਾ ਸਾਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ DA 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ Interim Relief ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Interim Relief ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ—

5ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (1996) → Interim Relief ਦਿੱਤੀ ਗਈ

6ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (2006) → Interim Relief ਦਿੱਤੀ ਗਈ

7ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ (2016) → Interim Relief ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ DA ਹੀ Interim Relief ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

👉 ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ Interim Relief ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ State Pay Revision ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਨੇ ਅਕਸਰ Interim Relief ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ:

6ਵੀਂ Pay Revision ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

7ਵੀਂ Pay Commission ਦੌਰਾਨ ਐਡਹਾਕ ਵਾਧਾ / Interim Relief

7ਵੀਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ Interim Relief ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:

ਰਾਜਸਥਾਨ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਕੇਰਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੇਤਨ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ Interim Relief ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ—8ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 ਇਸ ਲਈ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਜਾਂ ਅੰਤ ਤੱਕ Interim Relief ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Interim Relief ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ

- ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੜ੍ਹੋ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਖੇਤ ਦਿਵਸ

ਪਿੰਡ ਭੜ੍ਹੋ/ਸੰਗਰੂਰ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਔਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੜ੍ਹੋ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ 400 ਕਿੱਲੋ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, 5.5 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿਲੋ ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, 25 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 1.2 ਕਿਲੋ ਸਲਫ਼ਰ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਭੜ੍ਹੋ ਦੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ, ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ, ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇਖੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ 80 ਹਜਾਰ ਸਬਸਿਡੀ

ਕਿਸਾਨ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ ਛੋਟਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ₹80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ 2026: 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ

ਇਹ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ

ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ Horticulture  ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ Farmer Income ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ Mohinder Bhagat ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ Mushroom Production Unit ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹80,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ Farmer Subsidy  ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ Mushroom Cultivation ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਯੂਨਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ  ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ Farmer Subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ Subsidy  ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ‘ਚ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰਾ

              ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਸਾਰ ਅਦਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਾਹੋਵਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰਾ ਪਿੰਡ ਮਖਸੂਸਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

          ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸਿਖਲਾਈ) ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਂਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਖ਼ਾਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਖ਼ਾਦ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 

           ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਖਸੂਸਪੁਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

         ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ) ਡਾ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕਟਰ-ਕਮ-ਸਪਰੈਡਰ (ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟਰ) ਉੱਪਰ ਆਮ ਬਿਜਾਈ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਪਾਂ ਸਮੇਤ (ਬਿਨਾਂ ਫਾਲਿਆਂ ਤੋਂ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਚੇ (4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਉੱਚਾ) ਕੱਟ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ 45 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

         ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਮਖਸੂਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਮ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

ਰੂਪਨਗਰ, 09 ਜਨਵਰੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਡਾ. ਉਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਅੰਕੁਰਦੀਪ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਡਾ. ਲੇਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ (ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਭਾਗ), ਸ. ਚਤੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਕੈਦ 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕੀਟ ਨਾਸਕ Sub-standard Pesticide ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁਣੋਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ Cotton Crop ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ Pesticide Manufacturer ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ Environment ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ New Pesticide Act ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ Parliament ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ Dealer ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

*ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ;  ₹11,270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ₹7,221 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ Agriculture Infrastructure Fund (AIF) scheme ਨੂੰ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ’ ਅਤੇ ‘ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟੀਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ’ ਵੱਜੋਂ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।   

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31,076 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹11,270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ₹7,221 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਅਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9056092906 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ‘ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ' ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਬਾਲਗਨ ਪੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਚਨਾ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਔਲਖ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, 37 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਨਹਿਰ

 ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ 37 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ Canal closer ਬੰਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ Firozpur Feeder Canal ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਸਕੇਪ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਬੋਹਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

238.90 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water for Agriculture ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ Foot Hills of Himalaya  ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ Drought Affected Area ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ Canal Water Networks ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ Irrigation for Agriculture ਲਈ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ  ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ Water Resources Minister ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਭਾਵ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।’’ 

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ Kandi Belt of Punjab ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ Mukeriya Hydel Channel ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ Kandi Canal (ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ), ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਸਟੇਜ-1 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਤਹਿਤ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ) ਤੱਕ ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ/ਸੀਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿਰਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ Hoshiarpur ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ Shaheed Bhagat Singh Nagar ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ-ਉੜਮੜ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-1 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਸਟੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਲ 11 ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 203 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 28,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 417.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 58.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ Barinder Kumar Goyal ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 6 ਫਲੋਅ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 18,800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ Lift Pump Scheme ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,576 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ 11.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕੜ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Canal Water ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ Kandi Canal ਉੱਪਰ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਲੋਅ-ਅਰਥਨ ਡੈਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ Canal Lift Scheme ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਮਾਲੇਵਾਲ, ਬਾਘੋਵਾਲ, ਪਨਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਪਨਿਆਲੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਸੂਰਾਪੁਰ, ਚਾਹਲ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਟੰਡੋਹ, ਬਚਵਾਨ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾਰ, ਬੱਲੋਵਾਲ, ਸੌਂਕੜੀ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਮਾਜਰਾ ਜੱਟਾਂ, ਟੌਂਸਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 9,000 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ Canal Water ਪਾਣੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਵਾਟੇ ਪਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।