Thursday, February 26, 2026

ਹੁਣ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ Seed Certification ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ Seed Certification Officers ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਟੈਬ ਸੌਂਪੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ SATHI Portal ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ Real Time Data Entry ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ GPS ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖਤ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫ-ਟਾਈਪ ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Seed Certification Process ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ High Quality Seeds Availability ਮਿਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਏ. ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਨੀਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦੁੱਧ ਪਰਖ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ Gurmeet Singh Khuddian ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ Dairy Development Department, Punjab ਪੰਜਾਬ ਸ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ Milk Costumers Awareness Drive ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਾਂ ਛਿਨਮਸਤਿਕਾ ਮੰਦਰ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਲੋਨੀ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁੱਧ ਪਰਖ ਕੈਂਪ Milk Testing Camp ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੁੱਧ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨ Mobile Milk Testing Lab ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

          ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਲਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਟ, SNF, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਢਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
          ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 23 ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੈਂਪਲ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ 7 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
          ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ, ਪੰਡਿਤ ਦਲੀਪ, ਰਣਜੀਤ ਪੁੰਜ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
--

Wednesday, February 25, 2026

ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਏਆਈ
ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95% ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਕਣਕ Wheat Crop ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਣਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਪੈਣ ਸਮੇਂ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ Temperature Sensitive Wheat Crop ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾੜਾ Heat Stress ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੀਜੀ ਅਗੇਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਲਦੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਮਾੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ Dr Makhan Singh Bhullar, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ PAU ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2-4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਟੀਂਗਰੇਡ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ Light Irrigation ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਡਾ. ਹਰੀ ਰਾਮ, ਮੁਖੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਅਜੇ ਗੋਭ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2% ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ Potassium Nitrate (13:0:45) (4 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਗੋਭ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੂਰ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ 200 ਲਿਟਰ ਦਾ ਬਣਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ (13:0:45) ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 5358 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ 

*• ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰਤ: ਖੁੱਡੀਆਂ*

*• ਸਾਉਣੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦ ਦੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਜਾਗਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ Paddy Stubble Burning Incident ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Crop Residue Management Machines) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ Farner Subsidy ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHC), ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸਮੇਤ 5358 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ Paddy Stubble Burning ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪੁਹੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ Small and Marginal Farmers ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ 66 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 1151 ਨਵੇਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1042 ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 28 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO) ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 4181 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲੀਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, 26 ਪੈਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ Paddy Stubble Supply Chain ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ Biomass Plants ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਏਗੀ।

 ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼  ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 10,909 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

*ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ Firozpur Feeder Canal ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11192 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2681 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 13,873 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਈ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ 68 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ*

 ਮਖੂ, 25 ਫਰਵਰੀ 


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ Firozpur Feeder Canal ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ Lifeline of Malwa ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2681 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11,192 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13,873 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 21 ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ Firozpur Feeder Canal ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 126 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4,000 ਕਾਮੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2,681 ਕਿਊਸਿਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11,192 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 13,873 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 163 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 180 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਖੂ, ਮਮਦੋਟ, ਬੱਲੂਆਣਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ, ਲੰਬੀ, ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।” 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ 6,45,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” 

ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1365 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। “ਅੱਜ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ 18,349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਆਗੂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਖਾ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ' 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ 'ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ' ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?"

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਇਕ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾ-ਜੀਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।”

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”’’

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

 ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:

ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ Wheat Procurement in Punjab ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (GoM) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ Lal Chand Kataruchak, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ Barinder Kumar Goyal ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ Laljit Singh Bhullar  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 Wheat Procurement Season 2026-27 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Wheat Procurement in Punjab ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਲਗਭਗ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ Minimum Support Price  (MSP) 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ FCI ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਅਤੇ 5 ਐਲਐਮਟੀ ਚੌਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ Storage Space Requirement for Wheat Storage in Punjab ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਐਲਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Bhagwant Singh Maan ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ  ਸਬੰਧੀ 391320 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 231055 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 675000 ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਲਪੀਈਡੀ ਕਵਰ (ਤਰਪਾਲਾਂ) ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਹ  ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਵਿੱਤ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ਼੍ਹੇ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਫਤਹਿ ਹਾਸਲ

    ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ-ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ

*ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਏਡੀਬਲ ਆਇਲ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 500

ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ

**ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਏਡੀਬਲ ਆਇਲ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਦਾ

 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

 ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 25 ਫਰਵਰੀ

 

ਡਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਏਡੀਬਲ ਆਇਲ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਸਕੀਮ National Mission on Edible Oil- Oil Seed Scheme (NMEO-OS) ਅਧੀਨ ਵੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ Mustard Sowing ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 43 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ Fatehgarh Sahib ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ 950 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਏਡੀਬਲ ਆਇਲ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਸਕੀਮ NMEO-OS ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟਸਲਿਟਰੇਚਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਲਗਾਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ Sunflower  ਦੀਆਂ 15 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰਵਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਫੀਲਡ ਸਕੂਲ Farmer Field School ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਏਡੀਬਲ ਆਇਲ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ NMEO-OS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡਪਿੰਡ ਮਾਰਵਾਬਲਾਕ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਆਇਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਇਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ FPO ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤੇਲਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਂਸੂਰਜਮੁਖੀਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਇਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।