ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ
ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ Punjab ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM Bhagwant Mann ਨੇ ਮੂੰਗੀ Moongi ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇ ਵਿਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਬਦਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਲਾ ਨਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ Farmer ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ Crop ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ 2.98 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ Markfed ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7275 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 775 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੀ, ਸੁੰਗੜੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਪੱਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 3 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਮੂੰਗੀ ਲਈ 4 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ farmer income ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ water ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment