Wednesday, April 1, 2026

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗੀ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ Food Processing ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Chirag Paswan ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ : ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ : ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ Chabbewal ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Fruit and Vegetable Processing Plant ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ Fruit and Vegetable Processing ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ MP Dr Raj Kumar Chabbewal ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ MLA Dr Ishank Kumar ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Union Food Processing Minister Chirag Paswan ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ Potato and Pea Processing ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ Employment Opportunities for Women in Food Processing Industry ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਮਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।



ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਫਾਜਿਲਕਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ Harpreet Pal Kaur ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਵਜੀਤਪੁਰ ਕਟਿਆਵਾਲੀ,ਬੁਰਜ ਮੁਹਾਰ, ਝੂਮਿਆਵਾਲੀ, ਮੁੱਮੂ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਕਟਹੇੜਾ, ਢਾਣੀ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ, ਵਜੀਦਪੁਰ ਕੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ Crop Loss Due to Rain ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ Crop Loss Report ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਲੰਬੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੰਬੀ Lambi ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ Damage to the wheat crop caused by hailstorm ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ, ਬੋਦੀਵਾਲਾ, ਰਾਣੀਵਾਲਾ, ਅਸਪਾਲ, ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ, ਕੱਟਿਆਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ Field Visit by Agriculture Minister ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ Special Girdawari ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ Compensation to Farmers ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮਲੋਟ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਾ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਗੁਰੂਸਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣੀਵਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪੰਨੀਵਾਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਨੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਜੀਤੂ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿੱਡਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਲਮਵਾਲਾ, ਵਿਜੈ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਕੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੱਟਿਆਂਵਾਲੀ, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਬਰਵਾਲਾ,ਪੀਏ ਗੁਰਬਾਜ ਖੁੱਡਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ Fertilizer, ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Urea ਅਤੇ DAP. ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ

ਡੀਲਰ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Black Marketing ਜਾਂ Tagging ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ Fertilizer, Pesticide and Seed Dealers ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ Agriculture Inputs ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ Dr Sukhjinder Singh Bajwa ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ Urea ਅਤੇ DAP ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ Fertilizers Availability ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡੀਲਰ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Black Marketing and Tagging is Strongly Prohibited ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ Hoshiarpur ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ Ban on Wheat Harvesting by Combine Harvester During Night ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ Super SMS ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਰੇਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਵਿਚ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Paddy Stubble Management Machinery 'ਤੇ Subsidy ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ Online Portal to Apply for Subsidy 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ
      ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ Paddy Stubble Management Machinery ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ Subsidy ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ Super SMS., Happy Seeder, Super Seeder, Smart Seeder ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ, ਬੇਲਰ Bailer, ਰੇਕ, Surface Seeder, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਸ਼ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਉਲਟਾਵੇਂ ਪਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Costume Hearing Center  ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰ Paddy Stubble Supply Chain Center ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀਆਂ CRM/NMAM ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਕਿਸਾਨ

ਟਰਾਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

 ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ Electricity Control Room ਨੰਬਰਾਂ 96461-06835, 96461-06836 ਜਾਂ 1912 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਪਰਕ

ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ

        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ Harpreet Singh IAS ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ Wheat Harvesting Season ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਜੀ.ਓ. ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ Transformer ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗਿਆੜੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ Dr Sukhpal Singh Gill ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ Combine Harvesters ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰਾਂ 96461-06835, 96461-06836 ਜਾਂ 1912 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Tuesday, March 31, 2026

ਪਿੰਡ ਗੁੰਨੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ

ਮਾਜਰੀ, 31 ਮਾਰਚ, 2026:

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ Dr Sukhjinder Singh Bajwa ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਮਾਜਰੀ ਡਾ. ਰਮਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁੰਨੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ Crop Residue Burning Ban ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੈਂਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਦਨਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸੱਠੂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੀਤਿਕ ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ ਨਿਰੀਖਕ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ

ਰੂਪਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ Crop Residue Burning Banned ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦ - ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਮਾਦਾ (Organic Matter) ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਲਾਭ ਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

Monday, March 30, 2026

ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਲੰਧਰ, 30 ਮਾਰਚ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੇਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਏਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ 1981 Prevention and Control of Pollution Act 1981 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ Crop Residue Burning ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29.05.2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ-2026 ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾੜ/ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

CSIR ਵੱਲੋਂ Indigenous Bio-Bitumen Technology ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਤੋਂ ਬਣਣਗੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਸੜਕਾਂ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ 2026:

CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ Bio-Bitumen Technology ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ CSIR-CRRI (Central Road Research Institute) ਅਤੇ CSIR-IIP (Indian Institute of Petroleum) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

🌾 ਕੀ ਹੈ Bio-Bitumen Technology? (What is Bio-Bitumen?)


ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ Lignocellulosic Biomass (ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼) ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ Bio-Bitumen ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ Petroleum-based Bitumen ਦਾ ਇੱਕ eco-friendly ਅਤੇ renewable alternative ਹੈ।

👉 ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ (ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ thermo-chemical process ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

🚜 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ (Farmer Benefits)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

  • Agricultural Residue ਦਾ ਵਰਤੋਂ → ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ (extra income)
  • Stubble Burning ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ → ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ
  • ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ (Farm to Infrastructure)

🌍 ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ? (National Impact)

🛣️ Road Construction ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ (Infrastructure Use)

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ MoRTH (Ministry of Road Transport & Highways) ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

👉 Bio-Bitumen ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ traditional bitumen ਵਰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ।

👨‍🔬 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

  • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ Dr. Jitendra Singh ਅਤੇ Dr. N. Kalaiselvi ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ
  • Public-Private Partnership (PPP) ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਇਹ innovation ਲੈਬ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ 

📌 ਨਤੀਜਾ (Conclusion)

Bio-Bitumen Technology ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਖਰੀਦ ਲਈ 11,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) ਵਿੱਚ ਰਬੀ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ (Pulses) ਅਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ (Oilseeds) ਦੀ MSP (Minimum Support Price) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ 11,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਇਹ ਖਰੀਦ PSS (Price Support Scheme) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 


🌿 Haryana: ਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦੀ MSP ਖਰੀਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ Chana (Gram) ਅਤੇ Mustard (Sarson) ਦੀ ਕੁੱਲ 3.73 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

  • ਚਨਾ: 13,082 MT
  • ਸਰਸੋਂ: 3,60,528 MT
  • ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ: ₹2,312 ਕਰੋੜ+

👉 ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ remunerative price ਮਿਲੇਗਾ। 


🌱 Uttar Pradesh: ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ MSP Procurement

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Chana, Masur (Lentil) ਅਤੇ Mustard ਦੀ ਲਗਭਗ 14.31 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • ਚਨਾ: 2,24,000 MT (₹1,316 ਕਰੋੜ)
  • ਮਸੂਰ: 6,77,000 MT (₹4,739 ਕਰੋੜ)
  • ਸਰਸੋਂ: 5,30,000 MT (₹3,286 ਕਰੋੜ)

👉 ਇਹ MSP Procurement ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 


🌼 Karnataka: Safflower (Kusum) ਦੀ ਖਰੀਦ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ Safflower (Kusum) ਦੀ 6,923 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • MSP: ₹65,400 ਪ੍ਰਤੀ MT
  • ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ: ₹45.27 ਕਰੋੜ

ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਰੂਪਨਗਰ, 30 ਮਾਰਚ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ Ropar ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ Harvesting of Wheat by Combine Harvester Banned During Night ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਦਾਣਾ ਕੱਚਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ Wheat Procurement ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ


ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ 30973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ

1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (DFSCs) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ Wheat Arrival from Other State to Punjab ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ Wheat Procurement in Punjab by Government ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ Lal Chand Kataruchak ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (CCL) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ Wheat Procurement Target in Punjab for 2026-27 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 132 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1897 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ Wheat Procurement Mandies ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਸੀਜ਼) ਤੋਂ ਹੋਰ 266 ਆਰਜ਼ੀ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP for Wheat) 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ Demand of Bags for Wheat Procurement in Punjab ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ Wheat Storage Space in Punjab ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ  Petrol, Diesel and LPG Supply status in Punjab ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ Wheat Procurement Control Room in Punjab  ਨੰਬਰ 0172-2233001 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਕਿਹਾ, ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਮਾਰਚ

 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ Dr Sukhpal Singh ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ Barnala ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ Pesticide and Fertilizer Dealers ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ Quality Control of Pesticides and Fertilizers ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ Government Approved Seeds, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ Bill of Pesticide and Seeds ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਗਿੰਗ Avoide Tagging ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ  ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।