All about Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry and Information about Govt schemes for Farmers
Wednesday, April 1, 2026
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗੀ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ Fertilizer, ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Urea ਅਤੇ DAP. ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
Paddy Stubble Management Machinery 'ਤੇ Subsidy ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
01 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ Online Portal to Apply for Subsidy 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਕਿਸਾਨ
ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ Electricity Control Room ਨੰਬਰਾਂ 96461-06835, 96461-06836 ਜਾਂ 1912 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਪਰਕ
Tuesday, March 31, 2026
ਪਿੰਡ ਗੁੰਨੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ
ਮਾਜਰੀ, 31 ਮਾਰਚ, 2026:
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਰੂਪਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ Crop Residue Burning Banned
Monday, March 30, 2026
ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਲੰਧਰ, 30 ਮਾਰਚ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੇਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਏਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ 1981 Prevention and Control of Pollution Act 1981 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ Crop Residue Burning ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29.05.2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
CSIR ਵੱਲੋਂ Indigenous Bio-Bitumen Technology ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਤੋਂ ਬਣਣਗੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਸੜਕਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ 2026:
CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ Bio-Bitumen Technology ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ CSIR-CRRI (Central Road Research Institute) ਅਤੇ CSIR-IIP (Indian Institute of Petroleum) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
🌾 ਕੀ ਹੈ Bio-Bitumen Technology? (What is Bio-Bitumen?)
👉 ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ (ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ thermo-chemical process ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
🚜 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ (Farmer Benefits)
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- Agricultural Residue ਦਾ ਵਰਤੋਂ → ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ (extra income)
- Stubble Burning ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ → ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ
- ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ (Farm to Infrastructure)
🌍 ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ? (National Impact)
- Net Zero Targets ਅਤੇ Climate Commitments ਨਾਲ ਮੇਲ
- Atmanirbhar Bharat ਅਤੇ Circular Economy ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
- Waste to Wealth ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
- ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ (Low Carbon Emission)
🛣️ Road Construction ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ (Infrastructure Use)
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ MoRTH (Ministry of Road Transport & Highways) ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
👉 Bio-Bitumen ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ traditional bitumen ਵਰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ।
👨🔬 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ Dr. Jitendra Singh ਅਤੇ Dr. N. Kalaiselvi ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ
- Public-Private Partnership (PPP) ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਇਹ innovation ਲੈਬ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ
📌 ਨਤੀਜਾ (Conclusion)
Bio-Bitumen Technology ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਖਰੀਦ ਲਈ 11,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) ਵਿੱਚ ਰਬੀ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ (Pulses) ਅਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ (Oilseeds) ਦੀ MSP (Minimum Support Price) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ 11,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੀਦ PSS (Price Support Scheme) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
🌿 Haryana: ਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦੀ MSP ਖਰੀਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ Chana (Gram) ਅਤੇ Mustard (Sarson) ਦੀ ਕੁੱਲ 3.73 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- ਚਨਾ: 13,082 MT
- ਸਰਸੋਂ: 3,60,528 MT
- ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ: ₹2,312 ਕਰੋੜ+
👉 ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ remunerative price ਮਿਲੇਗਾ।
🌱 Uttar Pradesh: ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ MSP Procurement
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Chana, Masur (Lentil) ਅਤੇ Mustard ਦੀ ਲਗਭਗ 14.31 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਚਨਾ: 2,24,000 MT (₹1,316 ਕਰੋੜ)
- ਮਸੂਰ: 6,77,000 MT (₹4,739 ਕਰੋੜ)
- ਸਰਸੋਂ: 5,30,000 MT (₹3,286 ਕਰੋੜ)
👉 ਇਹ MSP Procurement ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
🌼 Karnataka: Safflower (Kusum) ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ Safflower (Kusum) ਦੀ 6,923 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- MSP: ₹65,400 ਪ੍ਰਤੀ MT
- ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ: ₹45.27 ਕਰੋੜ
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
ਰੂਪਨਗਰ, 30 ਮਾਰਚ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ Ropar ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ Harvesting of Wheat by Combine Harvester Banned During Night ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ Farmers ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ Canal Irrigation ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹ...
-
ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ Canal closer ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ...
-
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਰਾਜਥਸਾਨ Rajasthan ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ Rajasthan Canal ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ Ind...












